बजार : उद्योग

काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इन्ड्रस्टीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा बदमासी गरेको भेटिएपछि आईपीओ नै खारेज गर्नु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । कम्पनीले आफ्ना गल्तिहरु ढाकछोप गर्दै सेयर निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएपछि आईपीओ खारेज गर्नु पर्ने माग लगानीकर्ताहरुले गरेका हुन् । साथै, कम्पनीको रेटिङ पनि गैरकानुनी प्रक्रियाबाट गरिएको भन्दै नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) माथि पनि प्रश्न उठाइएका छन् । कम्पनीको आईपीओमा फर्जी आवेदन दिएर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न खोजेको विवाद उठिरहेका बेला स्वार्थ बाँझिने गरी कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ्ग गरेको भेटिएपछि सेबोनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो । विज्ञहरुका अनुसार घोराही सिमेन्टको आईपीओका कारण पूँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास पनि बढेको छ । आईपीओ बिक्री प्रक्रियामा संलग्न रहेका अण्डरराइटिङ कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक र सेबोनले अक्षम्य गल्ति गरेको आरोप लगानीकर्ताहरुले लगाएका छन् । यसअघि सर्वाेत्तम सिमेन्टको आईपीओ बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेका बेला धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्षको जागिर चैट भएको विषय उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजार विज्ञ मुक्ति अर्याल घोराही सिमेन्टको आईपीओ विवादमा आउँदा बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले पनि राजीनामा दिनु पर्ने बताउँछन् । ‘हालसम्म ३ वटा सिमेन्ट उद्योगले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने योजना बनाए, जसमध्ये शिवम् सिमेन्ट दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ, सर्वाेत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङमार्फत् आईपीओ ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्दा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष (भीष्मराज ढुंगाना) संलग्न भएकाले पद नै गयो भने आईपीओ आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गरिरहेको घोराही सिमेन्ट पनि विवादमा आएको छ, कम्पनीले गलत तरिका अपनाएर सेयर जारी गरिरहेको छ, यसमा पनि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै विवादित बन्न पुगेका छन्, त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनु पर्छ ।’ अर्यालका अनुसार आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिनु अघि नै क्रेडिट रेटिङका विषयमा बोर्डले अध्ययन गर्नु पर्थ्याे । तर, अहिले आएर सो विषय उठ्दा बोर्डको कार्यशैली कमजोरी रहेको उनको बुझाइ छ । कम्पनीले आईपीओ दर्ता गर्ने बेलामा नै बोर्डले रेटिङको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्ने भएपनि हचुवाको भरमा निष्काशन अनुमति दिएको उनले आरोप लगाए । ‘यो बोर्डको लाचारीपन, कमजोरी र बदमासी हो, बोर्डले समयमा गर्नु पर्ने काम नगरेका कारण यो समस्या आएको हो, यसमा बोर्डको कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ, नीति नियम अनुसार काम भएको छ की छैन भनेर पहिला नै अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्थ्याे,’ उनले भने, ‘ यदि यस्तै अवस्था वा सानो कारण विदेशमा हुन्थ्यो भने बोर्ड अध्यक्षले राजीनामा दिनु पर्थ्याे, उनीहरु गलत गतिविधिमा संलग्न भएको कुरा आउँदा पनि कुनै वास्ता छैन ।’ कम्पनीको आईपीओमा म्यानुपुलेट गरेका कारण प्रक्रिया नै रद्ध गर्नु पर्ने उनको माग छ । गलत नियतले कम्पनीको आईपीओमा केही ब्यक्तिहरुले आवेदन दिएको भन्दै उनले खारेज हुनु पर्ने बताए । उनका अनुसार घोराही सिमेन्टको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि धोखाधडी भएको छ । ‘जुन हिसावले अहिले म्यानुपुलेट गरिएको छ, अनुसन्धानबाट प्रमाणित भयो भने आईपीओ प्रक्रिया नै रद्ध हुनु पर्छ, सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिएर आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ, ओभर सब्सक्राइब गरेर आकर्षित गर्न खोजिएको छ, गलत सूचना दिएर जनतालाई आवेदन दिन प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ, यस्तो गतिविधि गर्नेलाई अनुसन्धानबाट सही सावित भयो भने कारवाही हुनुपर्छ, जनतालाइ फसाउन खोजिएको छ, जनतामाथि धोखाधडी भएको छ,’ उनले भने । जसले पूँजी बजार, धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग, इस्यू म्यानेजर कम्पनीको भूमिकामा अविश्वास श्रृजना गरेको छ । सेयर बजार विश्लेषक दिनेश आचार्य घोराही सिमेन्टको आईपीओ कानुन भित्र रहेर गलत गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण रहेको बताउँछन् । वित्तीय विवरणमा म्यानुपुलेट गर्ने काम धेरै कम्पनीले गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । यसअघि पनि यस्ता घटनाहरु भएपनि खासै बाहिर आउन नसकेको उनको भनाइ छ । विश्वस्त प्रमाण भएर नै बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया रोकेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘कम्पनीले कानुनी रुपमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेको छ तर, नियम कानुन भित्र बसेर कसरी त्यसलाई गलत प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो, यस्ता गतिविधि पहिला पनि भएका थिए तर, तिनीहरु सानातिना थिए, अहिले ठूलो रुपमा ठूलो मुद्धा बन्यो,’ उनले भने, ‘क्रेडिट रेटिङमा समस्या भएको बोर्डले पनि स्वीकार गरेको छ, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गलत भएको ठहर गरिसक्यो किनभने चलिरहेको आईपीओ बीचमा रोक्ने भनेको ठूलो कदम हो, वित्तीय विवरणमा केही गडबडी भएर क्रेडिट रेटिङका लागि आफ्नै लगानी भएको कम्पनीमा गराएको हुन सक्ने शंका छ ।’ साथै, कम्पनीको आईपीओमा फर्जी आवेदन गराएर सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिँदा वित्तीय अपराध गरेको आचार्यले बताए । फर्जी आवेदन दिएको प्रमाणीत भए कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापक र आवेदन दिने ब्यक्तिलाई कारवाही हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको आरोपमा बोर्डले केही ब्यक्तिलाई कारवाही गरेको हुँदा घोराहीको केशमा पनि कारवाही हुने आशा रहेको उनले बताए । ‘विदेशमा फर्जी आवेदन दिएको हो भने बलण्डर अपराध मानिन्छ, यस्तो अवस्थामा सञ्चालक, आवेदन दिएका ब्यक्ति, कम्पनीको व्यवस्थापकलाई ठूलो कारवाही हुनु पर्ने हो तर, हाम्रो कानुनमा इनसाइडर सम्बन्धी मुद्धामा स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको एक्सन हेर्दा केही आश गर्ने ठाउँ छ, पहिलो पटक इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको भन्दै ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, गुरु न्यौपानेलाई कारवाही गरेर मुद्धा चलाएको छ, घोराहीको केशमा पनि बोर्डले कारवाही गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ होला त रद्द ? यसअघि पनि केही कम्पनीको आईपीओ निष्काशन रद्द भएको इतिहास छ । पछिल्लो पटक लोटस फाइनान्स कम्पनीको आईपीओ रद्द भएको थियो । लोटस फाइनान्स कम्पनीको आईपीओ बिक्री भएर बाँडफाँट नगरीकन रद्द गरेको थियो । सो कम्पनीले लगानीकर्ताको ब्याजसहित पैसा फिर्ता गरेको थियो । कम्पनीको आईपीओ पुरा सब्सक्राइब भएको थिएन । कम्पनीको आईपीओमा पूर्ण आवेदन नपरेपछि अण्डरराइटर कम्पनीले खरिद गर्न मानेको थिएन । त्यसैले विगतमा पनि केही कम्पनीले आईपीओ रद्द गरेको उदाहरण छन् । लोटस फाइनान्सपछि भने कुनै पनि आईपीओ रद्द भएका छैनन् । तर, घोराही सिमेन्टको आईपीओ र लोटस फाइनान्सको मुद्धा फरक देखिन्छ । यदि घोराही सिमेन्टले आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति लिँदा गलत कागजातहरु पेश गरेको हो भने रद्द हुनु पर्ने आचार्य बताउँछन् । साथै, संलग्न रहेका ब्यक्ति तथा संस्थालाई कारवाही हुनु पर्ने माग उनको छ । तर, फर्जी आवेदन दिएको हो भने आईपीओ नै रद्द गर्नु पर्ने स्थिती नरहेको उनले बताए । सो केशमा ब्यक्तिलाई मात्रै कारवाही हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, फर्जी आवेदनमा बैंकको पनि मिलेमतो देखिएको उनले बताए । ‘बैंकको पनि मिलेमतो देखिन्छ किनभने आवेदन दिइसकेपछि सर्वसाधारणको रकम बेलुका ५ बजे बन्द गरिदिन्छ, रकम छैन भने रिजेक्ट हुन्छ, भोलिपल्ट आवेदक घटिहाल्छ तर, करोडौं आवेदन दिएका आवेदकहरुको बैंकले किन आश्वामा पैसा तानेन् र पैसा रहेनछ भनेर रिजेक्ट गर्याे ?, बेलुका नै रिजेक्ट भएपछि त्यो आवेदक संख्या दोस्रो दिन घट्छ, बिक्री नभएको देखिन्छ, यो योजनावद्ध रुपमा भएको हो जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तोलाई कारवाही कानुन छैन भने धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाएर कारवाही गर्नुपर्छ, आगामी दिनमा अन्य कम्पनी पूँजी बजारमा ल्याउन विश्वासीलो वातावरण बनाउनु पर्छ ।’ उनका अनुसार कम्पीको वित्तीय विवरण र क्रेडिट रेटिङमा बदमासी देखियो भने खारेज गर्नु पर्छ । किनभने त्यो त आईपीओ बिक्री गर्नु भन्दा अघि नै बदमासी भएको देखिन्छ । गलत विवरणको आधारमा सेयर बिक्री गरेको हो भने फिर्ता गर्नु पर्ने उनले बताए । तर, क्रेडिट रेटिङ र वित्तीय तथ्याङ्कहरु ठिक छ र फर्जी आवेदन दिएको हो भने रद्द गर्न आवश्यक छैन । सेयर बजारमा विश्वास घट्यो कानुनको ब्याख्या गलत तरिकाले गर्याे भने अन्य कम्पनी पूँजी बजारमा नआउन सक्ने उनले बताए । अन्य कम्पनी पनि पूँजी बजारमा आउन सक्ने गरी कानुनको ब्याख्या र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, आगामी दिनमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ कम्पनीलाई पूँजी बजारमा ल्याउनु अघि विज्ञहरुसँग छलफल तथा सुझाव माग्नु पर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘धितोपत्र बोर्डले नयाँ कम्पनी आउँदा विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्ने र विज्ञहरुसँग सुझाव माग्नु पर्छ, कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गर्नु वित्तीय विवरणहरु वेवसाइटमा राख्न निर्देशन दिनु पर्छ, त्यो हुँदा गलत कहाँ छ भन्ने थाहा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘यदि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न समस्या छ भने आइक्यानसँग राय मागेर काम गर्न सकिन्छ ।’ अन्य क्षेत्रका कम्पनी पूँजी बजारमा प्रवेश पछि रियल सेक्टरका कम्पनीहरु आउन थालेको भएपनि लगानीकर्तामा अविश्वास पैदा हुन थालेको उनको भनाइ छ । पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास जगाउनका लागि बोर्डले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘बल्ल बल्ल रियल सेक्टरका कम्पनीहरु धितोपत्र बजार आउन थालेका छन्, बैंकिङ्ग, जलविद्युत कम्पनीपछि रियल सेक्टरका कम्पनीहरु सिमेन्ट, कपडा, औषधी प्रवेश गर्दै छन् तर, विवादमा आउँदा निराशा र वितृष्णा जगाउने भयो,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि सर्वाेत्तम सिमेन्टमा लफडा भयो, नागरिक दैनिकमा पनि विवाद छ, यसले सर्वसाधारणमा सेयर बजार प्रति वितृष्णा वा ठगीको बजार हुने हो की भन्ने डर छ, धितोपत्र बोर्डले यस्तो आशंका मेट्नका लागि कडा कारवाही र पब्लिकको लगानी सुरक्षा गर्छाै भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ ।’

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई दिगो बनाउनेमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरुसँग मङ्गलबार महासंघको माइतीघरस्थित सचिवालयमा भएको छलफलमा उनले बागमती प्रदेशका लघु, घरेलु तथा साना उद्योेगको प्रवर्द्धनमा आफू हरतरहले लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साना उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले यस्ता उद्योगहरुलाई बचाएर मात्रै जनताको आयस्तर माथि उठाउन सकिने बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रका रुपमा रहेको भन्दै उनले यो क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सहयोग पहिलो प्राथमिकतामा रहनेमा दुई मत नभएको बताए । बागमती प्रदेश सांसद सोना परियारले महिला पहिला भन्ने कार्यक्रम बागमती प्रदेशले ल्याएको जानकारी दिंदै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने साना उद्योगहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले बागमती सबैभन्दा धेरै उद्योग र उत्तिकै चुनौति पनि रहेको प्रदेश भएको भन्दै पछिल्लो समय बन्द हुने उद्योगहरु पनि उत्तिकै रहेको बताए । साना उद्योग नवीकरणका सम्बन्धमा डुप्लिकेसनको समस्या र धेरै खालका दस्तुर बुझाउनुपर्ने समस्या रहेको उनले बताए । अहिले साना व्यवसायीका लागि राहत खोज्ने र मन्त्रालयले इतिहास बनाउने चरण भएको हुँदा साना व्यवसायीले प्रदेश सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेको बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले बागमती प्रदेशले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विषयमा जानकार व्यक्तिलाई मन्त्रीका रुपमा पाएको भन्दै उनको कार्यकालमा यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा व्यक्त गरे । नेपालको संरचना जस्तै महासंघको पनि देशभर संरचना रहेको भन्दै उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको उत्पादन, संख्या र रोजगारी सिर्जनका सवालमा पनि बागमती प्रदेश अरुभन्दा अब्बल रहेको बताए । कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष हरिहर थापा, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, महासचिव डम्बर रेग्मी, कोषाध्यक्ष अच्युत पाण्डे, महासंघ बागमती प्रदेश संघका अध्यक्ष तारा चौलागाई, महासंघका केन्द्रिय सदस्यहरु नारायण कार्की, यादव अधिकारी, ज्ञानेन्द्र सिजापतिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका छन् । मन्त्री रिजाल चीनको निमन्त्रणामा १३औं काशी कमोडिटी फेयरमा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । चीनको सिनचियाङ्ग स्वशासित क्षेत्रको काशी प्रान्तमा असार ६ गतेदेखि १० गतेसम्म फेयर आयोजना हुने छ । फेयरको मूख्य उद्देश्य सिल्क रोड ईकोनोमिक बेल्टमा रहेका मुलुकहरुसंगको सम्पर्क संजाल अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी बाह्रय विश्वसंग खुला हुने मंचहरुलाई मजबुत पार्ने तथा बाह्रय विश्वसंगको खुलापनलाई बढाउने रहेको छ । मन्त्री रिजालसंगै भ्रमण टोलिमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारी तथा मन्त्री रिजालका स्वकीय उपसचिव बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठको सहभागीता रहेको छ । पाँच दिने शिखर सम्मेलन सकेर मन्त्री रिजाल स्वदेश फर्कनेछन् ।