तनहुँका नयाँ उद्योगको पुँजी एक अर्ब २५ करोड, ६ सय जनाले पाए रोजगारी
दमौली । तनहुँ जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा थपिएका उद्योगको कूल पुँजी एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा जिल्लामा छ सय तीन नयाँ उद्योग दर्ता भएकामा ती उद्योगको पुँजी एक अर्ब २५ करोड ५७ लाख २९ हजार पाँच सय रुपैयाँ रहेको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । त्यसमध्ये स्थिर पुँजी ६५ करोड ९५ लाख ७९ हजार पाँच सय रुपैयाँ र चालु पुँजी ५९ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको कार्यालयका प्रमुख दुर्गाराज सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार दर्ता भएका उद्योगमा चार सय पाँच महिला र दुई सय २३ पुरुष गरी छ सय २८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । त्यस्तै तीन सय ९२ महिला र दुई सय ७४ पुरुष गरी छ सय ६६ उद्यमी बनेका कार्यालयले जनाएको छ । उक्त अवधिमा ५० उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता भएकामा १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, तीन सय १८ कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग दर्ता भएकामा ८३ करोड छ लाख ७९ हजार पाँच सय रुपैयाँ, एक सय १९ पर्यटन उद्योग दर्ता भएकामा १२ करोड ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ, एक सय १० सेवामूलक उद्योग दर्ता भएकामा १३ करोड तीन लाख रुपैयाँ, तीन पूर्वाधार उद्योग दर्ता भएकामा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र तीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग दर्ता भएकामा ३० लाख रुपैयाँ पुँजी रहेको प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । कार्यालयका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगमा ६०, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगमा तीन सय २५, पर्यटन उद्योगमा एक सय ३२, सेवामूलक उद्योगमा ९८, पूर्वाधार उद्योगमा छ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगमा सात जनाले रोजगारी पाएका छन् । ती उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता एक अर्ब २० करोड ४४ लाख १४ हजार एक रुपैयाँ रहेको कार्यालय प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । बाह्र लाख राजस्व सङ्कलन कार्यालयले उद्योग दर्ताबापत १२ लाख २७ हजार नौ सय रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उत्पादनमूलकतर्फ एक लाख २१ हजार रुपैयाँ, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगतर्फ सात लाख १६ हजार नौ सय रुपैयाँ, पर्यटनतर्फ एक लाख ७० हजार रुपैयाँ, सेवातर्फ एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ, पूर्वाधारतर्फ १५ हजार रुपैयाँ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारिततर्फ २० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए। कृषि उद्योगमा आकर्षण कार्यालयमा उक्त वर्ष उद्योग दर्ता घटे पनि कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगमा भने आकर्षण बढेको छ । देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको असरका कारण उद्योग स्थापना गर्नेक्रम घटेको हुनसक्ने कार्यालय प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा जिल्लामा एक हजार चार सय १४ उद्योग दर्ता भएका उनले बताए । आव २०७९र८० मा जिल्लामा सबैभन्दा बढी कृषि तथा वन पैदावरतर्फ तीन सय १८ उद्योग दर्ता भएका सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आव २०७९र८० मा वाणिज्यतर्फ नौ सय ९८ फर्म दर्ता भएका छन् भने एक हजार ७२ नवीकरण, २५ नामसारी, छ ठाउँसारी, एक सय ६४ को पुँजीवृद्धि, २२ को नाम परिवर्तन, ६३ को उद्देश्य थप भएका छन् । जिल्लामा दर्ता हुने उद्योगमध्ये कृषि तथा वन पैदावरतर्फ धेरै हुने गर्दछ । कृषि उद्योगतर्फ युवाको आकर्षण बढेकाले यसतर्फ धेरै उद्योग दर्ता भएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा पशुपालनतर्फ आकर्षित भएका छन् । यसले गर्दा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग दर्ता बढेको छ ।’ उनका अनुसार कृषि तथा वनजन्यतर्फ दुग्ध डेरी, गाईपालन, बाख्रापालन, कुखुरापालन, मौरीपालन, माछापालन, तरकारीखेतीतर्फ आकर्षण बढ्दो छ । गत आव २०७८र७९ मा जिल्लामा एक हजार चार सय १४ उद्योग दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये उत्पादनमूलक एक सय छ, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित आठ सय १०, पर्यटनतर्फ दुई सय ५६, सेवातर्फ दुई सय ३८ र सूचना प्रविधिमा आधारित चार उद्योग रहेका कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७७र७८ मा दुई हजार एक उद्योग दर्ता भएको थियो । रासस
राष्ट्रिय आर्थिक बहसका लागि महासङ्घद्वारा सुझाव माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सदस्यहरूसमक्ष विद्यमान आर्थिक सङ्कटका समाधानका लागि सुझाव माग गरेको छ । विद्यमान सङ्कट समाधानका उपायहरू खोज्ने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अघि सारेको राष्ट्रिय आर्थिक बहसको शृङ्खलाअन्तर्गत महासङ्घले सुझाव मागेको हो । महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी बैठकले प्रस्ताव गरेअनुसार विद्यमान आर्थिक सङ्घटको समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा गत असोज २५ गते सरोकारवाला सबै सम्मिलित राष्ट्रिय आर्थिक बहस सम्पन्न गरेको थियो । काठमाडौँमा सम्पन्न सो बैठकमा महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनका लागि सरकारसमक्ष गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयन्त्र गठन गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही शृङ्खलाअन्तर्गत नेपाल सरकारले नै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा अर्को बहसको तयारी थालेको छ । सो बहसका लागि देशमा विद्यमान व्यावसायिक अवस्था र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका लागि महासङ्घले जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग आवश्यक सुझाव र परामर्शका लागि सर्कुलर जारी गरेको महासङ्घले जनाएको छ । “महासङ्घको सुझावबमोजिम निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार संयन्त्र निर्माण हुने प्रक्रियामा छ । यसबारे सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरी सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक भनाइसमेत आएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक नीति निर्माण र तत्कालको समस्या सम्बोधनका लागि महासङ्घले सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ”, सो सर्कुलरमा भनिएको छ । महासङ्घले सर्कुलरमार्फत विद्यमान आर्थिक अवस्थाको सुधार र निजी क्षेत्रमैत्री दिगो आर्थिक विकासका लागि सबै महासङ्घ सदस्यलाई सल्लाह, सुझाव भए उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो ।
स्टार्टअप एण्ड इनोभेशन प्रतिनिधि र उद्योगमन्त्री रिजालबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटवार्ता भएको छ । बुधबार उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको महासंघ स्टार्टअप तथा इन्नोभेशन फोरमका सभापति जूना माथेमाले भेटका क्रममा स्टार्टअप नेशन २०३० लाई सफल पार्नका लागि फोरमले अपनत्व गरेका रणनीतिक योजना मन्त्री रिजाल समक्ष पेस गरेको गरिन् । भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले देशको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा र नवयुवा उद्यमीका नवीनतम सोचको महत्व र प्रभावलाई बुझेर स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप धितो कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८० आदिको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । उक्त भेटका क्रममा मन्त्रीले रणनीतिक योजना पूरा गर्न मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्ध जनाएको बताइएको छ । भेटमा देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक र दिगो विकासमा स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले सहकार्यलाई सुव्यवस्थित गर्नेे रणनीतिबारे छलफल गर्नुका साथै रणनीतिक योजनाको दुई पेजर मन्त्रीलाई हस्तानतरण समेत गरिएको थियो । उक्त भेटमा स्टार्टअप प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा अन्य विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।
