सामाजिक न्याय प्रति निजि क्षेत्र प्रतिबद्ध बनाउ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एउटा क्षेत्रको सुधारले मात्र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसकिने बताएका छन् । आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रमा समान अवसर र पंहूचले मात्र सामाजिक न्यायको अनुभुती हुने भएकाले साझा प्रयास र प्रतिवद्धता निकै महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । उनले सामाजिक न्याय प्रति वढदो चासो र आवश्यकताका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र पनि सजग र जिम्मेवार हुदै गएको बताए । विश्वसामाजिक न्याय दिवस २०२४ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा रोजगारदाताको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सो कार्यक्रममा ढकालले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए। उनले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रहेको एवं वर्गिय, जातिय विविधता रहेको हाम्रो मुलुकको प्रवद्र्धन र सुनिश्चितता चूनौतीपूर्ण रहेको जानकारी दिए । सामाजिक न्यायको अवधारणाले व्यापकता पाईरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक न्यायको लागि थुप्रै कामहरु भएका बिषयमा जानकारी दिए । आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा उनले सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन का लागि शुरु भएको विभिन्न प्रयास र कार्यक्रममा निजी क्षेत्र सहभागि रहेको र सामाजिक न्यायको प्रबद्र्धनमा सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा जानकारी दिए । ढकालले सामाजिक न्यायको लागि नीतिगत सुधार, कानून निर्माण र संस्थागत व्यवस्थामा निकै प्रगति भएको जानकारी दिए । उनले कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमि कमजोरी हटाउन सकिएमा सामाजिक न्यायको अवस्थामा गुणात्मक सुधार हुने अपेक्षा गरेका कुरा जानकारी दिए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्र सामाजिक न्यायको प्रर्वद्धन गर्ने कार्यलाई पनि जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह गर्दै आएको ढकालले जानकारी दिए ।
लगानी सम्मेलनका लागि ढकालका ५ सुझाव : प्रोजेक्ट बैंक बनाउनेदेखि कानुन संशोधनसम्म
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लगानी सम्मेलनअघि लगानी आउनसक्ने सम्भावना रहेका देशहरुसँग लगानी प्रोत्साहन गर्नेगरी दुई पक्षिय लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले विगतमा गरेका लगानी सम्मेलनको समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए । आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । उक्त लगानी सम्मेलन सफल बनाउनको लागि सरकारले गर्नुपर्ने पाँच सुझाव दिए । अध्यक्ष ढकालले विगतका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन स्थितिबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विगतका लगानी सम्मेलनको समिक्षा गरी आवश्यक ऐन कानूनहरु सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । वन ऐन, जग्गाको हकबन्दी, औद्योगिक व्यवसायिक ऐनहरुलाई लगानीका लागि सहजिकरण गर्नेगरी परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्ने पनि बताए । अध्यक्ष ढकालले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले दिएका पाँच सुझाव : १. सरकारले वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनको सममीक्षा गर्न जरुरी छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धता कति कार्यान्वयन भयो कति भएन भनेर पहिला समिक्षा हुन जरुरी छ । समिक्षापछि विगतमा भए गरेका सच्याउनुपर्ने ऐन कानूनहरुलाई सच्याउनुपर्छ । आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कमी कमजोरी नहोस् । २. नेपालमा लगानी प्रवर्द्दन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन,नीति र नियमहरु हडल्स भइरहेको छ । त्यस्ता कानूनहरु तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । वन ऐन,जग्गाको हकबन्दी,औधोगिक व्यवसायीक ऐन जस्ता जति पनि ऐनहरु छन् त्यसलाई लगानीलाई सहजिकरण गर्न बाधा परेको छ । त्यस्ता ऐनहरुलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौँ । ऐन कानूनहरु सुधार गर्नुपर्छ । ३. लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी ल्याउनको लागि त्यो देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता) बिआईए प्रत्येक देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न देशका राजदुतहरुले बिआईए सम्झौता लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला गराउनुपर्छ भन्ने हिसावले कानून बन्दैछ । कानून बनेर मन्त्रीपरिषद्मा जाने अवस्थामा छ । ४. लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरु पूर्वाधार,जलविद्युत लगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ । ताकी लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरु हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिवद्धता गर्न सकोस् । कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् । ५. सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसावले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ ।
नेपाल बिटुमिन उद्योगले एकैदिन गर्यो तीन वर्षको सभा, सञ्चालकमा तीन जना निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगले एकैपटक तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । उद्योगले फागुन ६ गते आफ्नो ३३औं, ३४औं र ३५औंं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको हो । साथै, सभाबाट सञ्चालक समितिमा तीन जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सभाले ३५ प्रतिशत सेयर लिने सर्वसाधारण तथा कर्मचारी कामदारको तर्फबाट अशोककुमार श्रेष्ठ र श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई यस उद्योगको सञ्चालकमा र स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकमा विकाश आचार्यलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । उक्त सभा अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको अस्वस्थताका कारण उद्योगका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भर्चुअल माध्यम भिडियो कन्फरेन्स जुममार्फत सम्पन्न भएको हो । सभामा प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८, २०७८/०७९ र २०७९/०८० मा विगतमा इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) बाट बल्क बिटुमिन आयात गर्दा हल्दिया रिफाइनरीको मात्र प्रयोग भइरहेकोमा हाल आएर भारतमा रहेका नजिकका बरोनी तथा मथुरा रिफाइनरीहरूबाट समेत बल्क बिटुमिन ल्याउने कार्य भइरहेको बताए । साथै, यसरी आयात गरिएका बल्क बिटुमिनलाई नेपालका सिमावर्ती नाकाहरूमा बिक्री डिपो स्थापना गरी बजार विस्तारलाई निरन्तरता दिई बिक्री बढाउन पहल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बिक्री बृद्धि भएको बताइएको छ । नयाँ रणनीतिक व्यापारिक साझेदारमार्फत बजारमा आउने योजना रहेको कम्पनीले उद्योगलाई निजीकरण गरिएका उद्योगहरूमध्ये नमूना उद्योगका रूपमा विकसित गर्दै लैजाने बताएको छ । र, अब वार्षिकरुपमै साधारण सभा गर्ने प्रतिवद्धता पनि प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले गरेका छन् । उद्योगले विगतमा रहेको इमल्सन उत्पादन गर्ने पुरानो प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ डिजिटल अटोमेटिक प्रकृयाबाट सञ्चालनमा ल्याई उत्पादन समेत वृद्धि गरी बजारमा पठाउने गरेको छ । यसैगरी बजारमा उठ्न नसकेको उधारो रकमहरू कानुनी प्रकृया अपनाई मुद्दाबाट सोको किनारा लागी पुराना रकमहरू उठ्ने क्रम जारी छ । सरकारले सडक निर्माणको पुरानो भुक्तानी निर्माण व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए पनि हालसम्म पुरा गर्न नसक्दा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको उद्योगले बताएको छ ।
