बजार : उद्योग

नेपालमा योजनावद्ध बिकास प्रयास अर्थात योजना बनाएर विकास गर्ने परम्परा शुरु भएको झण्डै सात दशक पुग्दैछ । यसबीचमा हामीले १५ वटा योजनाको कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । यो बीचमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उदार अर्थव्यवस्था अपनाइएको छ । सामाजिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन भएको छ । यसैबीच आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औ योजना लागु हुँदैछ । यस अवस्थामा विगतलाई केहि समिक्षा गर्ने र आगामी बाटो तय गर्नु आवश्यक होला । राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकहरुबाट प्रभावित योजना निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको हो । आर्थिक वृद्धिको अवस्था हेर्ने हो भने, पछिल्लो तीस बर्षमा १४ औं योजना वाहेक अन्यमा लक्ष्य हासिल भएको देखिंदैन । सामाजिक क्षेत्रमा विकास भएर नै होला हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको अवस्थामा पुगेका छौं । तर समाजिक सुधार र राजनीतिक परिवर्तनलाई बलियो आर्थिक आधार भएन भने दिगो हुन कठिन हुन्छ । त्यसले यसपटकको योजनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने केहि नीतिगत सुधार पनि थालिसकेको हुँदा म आशावादी पनि छ । हामी लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा छौं । सरकारबाट लगानी प्रवर्द्धन गर्न १२ वटा ऐन नियममा संशोधन गरेको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका पारित भएको छ । यो निक्कै नै सकारात्मक बिषय हो । यो शुरुवात मात्रै हो अबको योजनालाई तीव्र आर्थिक वृद्धि सहितको सामाजिक सुधार अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यस पटकको योजनाको मुख्य थिम अर्थात उद्देश्य नै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने । हामीले यो प्रस्ताव अगाडि सार्नुका केहि कारण छन् । त्यसै आधारमा यो बिषय उठाइएको हो । पहिलो, निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत रहेको महासंघ र विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको आईएफसीको अध्ययनले देखाएको छ । सोही अध्ययनले रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८६ प्रतिशत देखाएको छ । दोस्रो, पछिल्लो समय तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका हामीजस्तै अतिकम विकसित मुलुकहरुको उदाहरण दिन चाहन्छु । बंगलादेश, इथियोपिया, क्याम्बोडिया, रुवान्डा र लाओसजस्ता मुलुकहरुले विकास प्रयासमा निजी क्षेत्रको भूमिका आत्मसाथ गरेको हुदा तीव्र बिकास भैरहेको छ । तेस्रो, बिषय आन्तरिक श्रोत परिचालनका लागि पनि निजी क्षेत्र बलियो नभइ सम्भव छैन । पछिल्ला बर्षहरुमा निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा राजश्वमा पनि असर परेको छ । चौथो, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नत हुदै जादा अहिलेको जस्तो सहज वैदेशिक सहायता नआउन सक्छ । त्यसैले राज्य संचालनका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु नै पर्छ । पाचौं, योजना अवधिभर ९० खर्ब लगानीको प्रक्षेपण गरिएको छ । यो ९० अर्बको लगानीको श्रोत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा निजी क्षेत्र नै हो । छैठौं, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने बिषयलाई मस्यौदामा धेरै ठाउमा राखिएको छ । तर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । सातौं, कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्व हालको २० प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव देखिंदैन । यदि राजश्व बढाउने हो भने निजी क्षेत्र मैत्री नीति आउनै पर्छ । भन्सारमा आश्रित राजश्व धेरै समय टिक्दैन । आठौं, १५ औं योजनाले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६.५ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान रहने लक्ष्य लिएपनि ५.३० प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई बढाउन पनि त निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । नवौं, रुपान्तरणकारी रणनीति भनेर वितरित मस्यौदामा केहि बिषय समावेश भएको छन । तर अधिकांश पुरानै बिषय यसमा समेटिएका छन् । नवीन सोच र रुपान्तरणकारी योजनाका लागि निजी क्षेत्र अझ भनु युवा पुस्तालाई सुन्नु आवश्यक हुन्छ । युवा पुस्तालाई काम गर्ने वतावरण योजनामा बन्नुपर्छ । दशौं, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पनि स्वदेशी निजी क्षेत्र आस्वस्त हुनुपर्छ । उसले आफू सुरक्षित रुपमा लगानी गरेको सन्देश दिएर विदेशी लगानीकर्ता आउने भएकाले निजी क्षेत्रको महत्वलाई यसपटकको योजनाको प्रमुख थीम राख्नुपर्छ । योजनाको आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचना, बार्षिक बजेट निर्माण हुने भएकाले सबै दस्तावेजमा निजी क्षेत्र मैत्री योजनाहरु समावेश हुनुपर्छ । यसमा धेरै कठीन बिषय छैनन् । सुधारका लागि म केहि सुझाव दस्तावेजमा समावेश हुन आग्रह गर्दछु । कुनै पनि व्यवसाय दर्ता, नविकरण तथा राजश्व बुझाउने लगायतका सेवा एक ठाउबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्टार्ट अपको परिभाषा लगायतका बिषय कानुनमा आइसकेको सन्दर्भमा यसले युवाहरुलाई आकर्षित गर्दछ । उत्पादनमूलक उद्योग, साना उद्योग, राष्टिय आवश्यकताका उद्योगमा केहि समयका लागि छुट र सहुलियत दिइनुपर्छ । ब्याजमा पनि सहुलियत दिन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवद्र्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजना मार्फत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयां पुस्ताको आर्थिक पुनसंरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन आवश्यक छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग एवं व्यवसाय रोजगारीको मुख्य आधार भएको हुँदा सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत यस्ता व्यवसायलाई विशेषगरि पुर्नकर्जा, ब्याज अनुदान, ऋणमा सहुलियत, एकल विन्दु मार्फत दर्ता नविकरण एवं राजश्व बुझाउने लगायतका सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्ता उद्यमीले अनलाइन मार्फत सबै सेवा लिन सक्ने गरि प्रविधिको विस्तार गर्नुपर्छ । एकै ठाउमा राजश्व बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्टार्ट अपको परिभाषा आइसकेको सन्दर्भमा स्टार्ट अप प्रवर्द्धनका लागि वित्तिय सहायतासंगै निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । यी व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि यसै योजनाबाट स्टार्ट अप नेपाल कार्यक्रम शुरु गरि बजेट मार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरि यसलाई उद्योगको रुपमा बिकास गर्न निश्चित अवधिसम्म सुविधा प्रदान गरि विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रुपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिलाई अन्य उत्पादन र व्यवसायिक सेवाको उत्प्रेरकका रुपमा पनि प्रयोग बढाउनुपर्छ । सेवा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । राजश्वका दर लगायतका व्यवस्था निश्चित समयसम्म परिवर्तन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भूत प्रवाही कानुनले लगानीकर्ता ससंकित छन् । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । पूजीगत खर्च बढाउन बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनसम्ममा परिवर्तन गरिनुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले नेपाल विकास परिषदको बैठकमा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपालमा भ्रमणमा आएको रसियाको व्यवसायिक संस्थाहरुबीच दुई पक्षिय हितका विषयमा छलफल भएको छ । बुधबार परिसंघ र रसियाका उद्योग वाणिज्य संघहरुबीच भएको व्यवसायिक छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । लगानीका लागि नेपाल उर्बर भूमी रहेको र बजारका हिसाबले समेत विश्वका दुई ठूला मुलुकबीच रहेकाले नेपालमा लगानी गर्दा धेरै फाइदा लिन सकिने बताए । व्यवसायिक भ्रमणको नेतृत्व गरिरहेका रसिया उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सर्गेई कातरिनले देशको विकासका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा लगानीका लागि रसियाका उद्योगी व्यवसायी तयार रहेको भन्दै उनले नेपालमा परिसंघसँग सहकार्य गर्दै केही न केही महत्वपूर्ण काम गर्ने बताए । दुई देशका व्यवसायिहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सँगै काम गर्न तयार रहेको बताए । यसैबीच परिसंघ र रसियाका तीन व्यवसायिक संस्थाबीच दुई पक्षिय हितका विषयमा काम गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । रसिया उद्योग वाणिज्य महासंघ, सेन्ट पिटर्सवर्ग उद्योग वाणिज्य संघ र लिपेस्टिेक उद्योग वाणिज्य संघसँग परिसंघको समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल, रसिया उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कातरिन, सेन्ट पिटर्सवर्ग उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भ्लादिभिर कान्तेनेभ, लिपेस्टिेक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष आन्तेली गोस्ताभले हस्ताक्षर गरे । उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर तथा व्यवसायिक छलफल कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरु वीरेन्द्रराज पाण्डे, राज बहादुर शाह, अमित मोर, भीम घिमिरे, राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरु छायाँ शर्मा, अमित बेगानी, मनिष खेम्का, महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागी भएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद स्थापना भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र कतार चेम्बरका अध्यक्ष शेख खलिफा विन जसिम अल थानीले नेतृत्व गर्ने परिषद स्थापनाका लागि बुधबार दुवै चेम्बरबीच सम्झौता भएको हो । कतारका अमीर शेख तमीम विन हमाद अल थानी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको उपस्थितिमा महासंघ अध्यक्ष ढकाल र कतार चेम्बर अध्यक्ष शेख खलिफा बिन जसिम अल थानीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । परिषदले व्यापार विस्तार, लगानी प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम गर्नेछ । तिव्र आर्थिक वृद्धि भैरहेको खाडी मुलुक कतारसंग सम्वादका लागि परिषद स्थायी संयन्त्र बनेको छ । संयुक्त वाणिज्य परिषद्को उद्देश्य कतार र नेपालका निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र समझदारी बढाउनु हो । नेपालीहरुको कामको गन्तव्यका रुपमा चिनिदै आएको कतारको लगानी आकर्षित गर्न र व्यापार विस्तार गर्न परिषदले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ । खाडि मुलुकमा कृषिजन्य उत्पादन, पानी, जडिवुटि, मसला र मसलाजन्य वस्तु लगायतको अत्यधिक माग छ । तिव्र आर्थिक विस्तारका कारण कतार लगानी गन्तव्यका रुपमा रहेको हुँदा नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न परिषदले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसैगरि पर्यटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा पनि परिषदले काम गर्नेछ । परिषद स्थापनापछि दुइ चेम्बरबीचको सहकार्य थप प्रगाढ भएको र यसले लगानी र व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने दुवै अध्यक्षले धारणा राखेका छन् । ‘यस सम्झौताले अगामी दिनमा सहकार्यालाई थप बढाउनेछ,’ कतार चेम्बरका अध्यक्ष शेख खलिफा विन जसिम अल थानीले भने । यसैगरि महासंघ अध्यक्ष ढकालले परिषदका मार्फत थप सहकार्यका लागि थप काम गरिने बताए । ‘कतारको तिव्र आर्थिक विकासबाट फाइदा लिन परिषदले निरन्तर काम गर्नेछ,’  महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने । यसैगरि महासंघ अध्यक्ष ढकालले परिषदको स्थापना पछि नेपालको जल विद्युत, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र कृषि प्रशोधनका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहज हुनेछ बताए । यसैगरि महासंघ र कतार चेम्बरबीचको समझदारी पनि नविकरण भएको छ । नयाँ समझदारीपत्रमा महासंघ अध्यक्ष ढकाल र कतार चेम्बर अध्यक्ष शेख खलिफा विन जसिम अल थानीले हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौता पनि कतारका अमीर शेख तमीम विन हमाद अल थानी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको उपस्थितिमा नै भएको हो । महासंघ र कतार चेम्बरबीच सन २००५ मा पहिलोपटक समझदारी भएको हो । त्यसयता दुइ चेम्बरले लगानी र व्यापार प्रवद्र्धनमा विविध सहकार्य गर्दै आइरहेका छन् ।