विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव सरकार र संसदीय समितिसमक्ष पेश
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनीज्ले विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव सरकार र संसदीय समितिसमक्ष पेश गरेका छन् । परिसंघसहित तीन संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी प्रस्तावित विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी तीन महलेसहितको सुझाव पेश गरिएको हो । परिसंघको सूचना प्रविधि परिषद् सभापति अजित विक्रम शाहसहितको टोलीले मंगलबार मन्त्री शर्मासँग भेट गरी विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक भए पनि विधेयकको परिभाषा, विद्युतीय व्यापार सम्बद्द पक्षहरुको दायित्व, सजायको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचजस्ता प्रमुख पक्षहरुमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको छ । साविकमा भएको व्यवस्था, संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने कारणसहित खुलाई तीन महले ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने सुझावहरु उपलब्ध गराइएको छ । सो अवसरमा नेपालमा ठूला लगानीकर्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । मन्त्री शर्माले सुझावका लागि धन्यवाद दिइन् । उनले सरकार सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताइन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारलाई लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्दै उनले आगामी लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् । यसैगरी बुधबार संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति सभापति जोशीलाई विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सुझाव पेश गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २२ सय बढीको आवेदन
काठमाडौं । सरकारले अगाडि सारेको स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमका लागि २२ सय भन्दा बढीले आवेदन पेस गरेका छन् । गत माघ ११ गते औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानले २१ दिनभित्र स्टार्टअप उद्यमका लागि जारी गरेको २१ दिने सूचनाअनुसार २२ सय बढीको प्रस्ताव परेको हो । प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम दिनसम्म १५ सय जनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका र भिडका कारण दर्ता गराउन नसकेर टोकन लिएका ७५० जनाले दर्ता गराउने क्रम रहेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावको लागि टोकन लिएकाहरुलाई फागुन २४ गतेसम्म समय दिइएकाले प्रस्तावको संख्या एकिन भैसकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम गर्न चाहनेहरुको लागि २५ करोड पुँजीको व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप कर्जाको लागि प्रस्तावकहरुमध्ये स्टार्टअप कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार मापदण्डमा पर्ने प्रस्तावकहरु सर्टलिस्टमा पर्ने र उनीहरुको प्रस्तुती अनुसार बाँकी कर्जाको प्रकृयामा बढाइने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख जिबलाल भुसालले बताए । स्टार्टअप कर्जाको लागि छनौट हुने व्यक्तिहरुलाई आवश्यकताको आधारमा इन्क्युवेसन सुविधा प्रदान गर्नका लागि प्रतिष्ठानले इन्क्युवेसन निर्माणको काम पनि गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले इन्क्युवेसन निर्माणको काम २ हप्तामा सकिने र स्टार्टअप कर्जाको लागि छनौट हुनेहरुलाई आवश्यकताका आधारमा इन्क्युवेसन प्रदान गरिने उनले बताएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रको संस्थागत ऐक्यबद्धताका लागि उद्योग परिसंघको अनुरोध
काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक क्षेत्रको हितका लागि संस्थागत ऐक्यबद्धताका लागि अनुरोध गरेको छ । परिसंघले कोशी प्रदेश र विराट व्यापार संघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिको स्वागत तथा भेटघाट गरी औद्योगिक क्षेत्रको समष्टिगत हितका लागि संस्थागत ऐक्यबद्धताका लागि अनुरोध गरेको हाे । भेटघाटमा संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हक, हितका लागि स्थापित संस्थाहरु मिलेर अघि वढी यस क्षेत्रको भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि सामुहिक पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले वर्तमान समयमा उद्योग व्यापार क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको वताउँदै समस्या समाधानका लागि संस्थागत एकवद्धतता लागि आग्रह गरे । अध्यक्ष सुरानाले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र औद्योगिक विकासले गतिलिने भएकाले दुवै निकायबीच सकारात्मक सम्बन्ध विकास गर्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विचार राखे । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन शारडाले मौजूदा समयमा उद्योग व्यवसायमा छाएको सुस्तताको अन्त्यका लागि औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित व्यवसायीक संस्थाहरुको एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको वताए । आर्थिक विकासका सन्दर्भमा देखिएका नीतिगत समस्याहरु समाधानका लागि निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले गर्दै आएको पैरवीलाई आगामी दिनमा सामुहिक रुपमा गरी राज्यको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेजोड अध्यक्ष शारडाले दिए । विराट ब्यापार संघका अध्यक्ष अंशु बन्जाराले ब्यापार व्यवसाय दयनीय अवस्थामा भएकाले यसको निकासको बाटो पहिल्याउने विषयमा विराट व्यापार संघ संस्थागत रुपमा सदैव तत्पर रहेको वताए । उनले समस्यै समस्याको भुमरीमा जेलिएका व्यवसायीक क्षेत्रबीचको आपसी सम्बन्ध थप प्रगाढ वनाउनु पर्नेमा जोड दिए । संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले निजी क्षेत्रको सवलीकरणका लागि सामुहिक रुपमा पहलगरी व्यवसायीक विकासको पक्षका सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेश र विराट व्यापार संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्यहरुका साथै महिला उद्यमीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
