बजार : उद्योग

काठमाडौं । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेदेखि सरकारी निकायमा राम्रो सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउनु सरकारको सामान्य कर्तव्यभित्र पर्छ । यसमा सायद कसैको दुई मत हुँदैन । जुनसुकै राजनीतिक दलका सरकार बने पनि सबैले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने वाचा गर्ने गर्छन् । त्यसमा पनि जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा सरकार संवदेनशील हुन्छ र हुनुपर्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बनेका अधिकांश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन उल्लेख्य परिमाणमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको पाइन्छ । बिस्तारै सुर्ती, चुरोट, खैनी, गुट्खा, मदिरा उत्पादन र खपत घटाउँदै लैजाने नीति पनि कार्यान्वयन हुँदै आएको देखिन्छ । यसको अर्थ जनताको स्वास्थ्यसँग सिधै जोडिने विषयमा सरकार सचेत रहेको सामान्य अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । सरकारले यसैमा केन्द्रित रहेर विभिन्न ऐन-कानुन पनि बनाएको छ । त्यस्ता ऐन-कानुनले सुर्ती, चुरोट, खैनी, गुट्खा, मदिरा उत्पादन र खपत कम गर्ने र जनताको स्वास्थ्यमाथि सकेसम्म हानी-नोक्सानी नपुर्‍याउने उद्देश्य लिएका छन् । त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा निरुत्साहनका लागि सरकारले अन्य वस्तुभन्दा बढी कर पनि तोकेको हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारको पछिल्लो एउटा निर्णय हेर्दा सरकारको भनाइ र गराइ ठ्याक्कै विपरीत देखिएको छ । दाहाल सरकारले गत पुस २४ गते गुट्खा तथा सुपारी उद्योगलाई थप विस्तार गरी ठूलो परिमाणमा उत्पादन बढाउन पुँजी वृद्धि गर्न दिने निर्णय गरिदियो । यो निर्णयबाट सरकार जे भन्छ, त्यो गर्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागको २०८० पुस २४ गते बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकले मुलुकका विभिन्न ६ वटा सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा उद्योगलाई पुँजी बढाउन स्वीकृति दिएको हो । आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन स्वीकृति पाएका उद्योगमा मोरङ विराटनगरमा रहेको पानमसला, गुट्खा, खैनी, स्विट सुपारी उत्पादन गर्ने मधु प्रडक्ट्स प्राइभेट फर्म, कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिकामा रहेको लुम्बिनी पानमसला तथा सुर्ती उद्योग, महोत्तरी सम्सी गाउँपालिकामा रहेको आइपिए गुट्खा उद्योग, सप्तरी राजविराजमा रहेको बालाजी उद्योग प्रालि, भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेको गोल्डेन टोबाको इन्डस्ट्रिज प्रालि र वीरगन्जमा रहेको एएम प्रडक्ट्स छन् । दाहाल सरकारले यसरी जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्री उत्पादन गर्न ती उद्योगले पुँजी वृद्धि अनुमति दिएसँगै अब लाखौं किलो परिमाणमा गुट्खा, पान, खैनी, सुर्तीलगायत उत्पादन गरी बजार लैजाने छन् । लगानी प्रवर्द्धन बोर्डका अनुसार कपिलवस्तुको लुम्बिनी पानमसला तथा सुर्ती उद्योगको कुल पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । पहिले यसको पुँजी ५० लाख थियो । पुँजी वृद्धि भएपछि लुम्बिनीले अबदेखि वार्षिक साढे ७ लाख किलो गुट्खा, साढे ३ लाख किलो सुर्ती तथा ५ लाख किलो पानमसला उत्पादन गर्नेछ । त्यस्तै, सप्तरीको बालाजी उद्योगले पुँजी वृद्धि गरेर साढे ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन पाउने भएको छ । यसको हालको पुँजी १५ लाख छ । यसले वार्षिक १ हजार ५ सय टन गुट्खा र ५ सय टन सुर्ती उत्पादन गर्ने छ । उद्योगले हालसम्म गुट्खा उत्पादन भने गरेको छैन । यसैगरी मोरङको मधु प्रडक्ट्स फर्मलाई पुँजी वृद्धि गरी साढे ४ करोड पुर्‍याउन बोर्डले अनुमति दिएको छ । हाल यसको पुँजी ५० लाखबराबर छ । पुँजी वृद्धिपछि मधुले वार्षिक २ सय टन गुट्खा, १ सय टन पानमसला र १ सय टन खैनी उत्पादन गर्नेछ । बोर्डका अनुसार भक्तपुरको गोल्डेन टोबाकोले पुँजी वृद्धि गरी १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन पाउनेछ । हाल यसको पुँजी २३ लाख ७० हजार रूपैयाँबराबर छ । पुँजी वृद्धिपछि गोल्डेनले वार्षिक ५५ टन सुर्ती र खैनी उत्पादन गर्नेछ । हाल यसले वार्षिक ३० टन उत्पादन गरिहेको छ । गोल्डेन टोबाकोले अब वार्षिक १ हजार टनसम्म गुट्खा, स्विट सुपारी र पानमसला उत्पादन गर्न पाउनेछ । तर, हालसम्म यसले गुट्खा उत्पादन भनेको गरेको छैन । बोर्डका अनुसार महोत्तरीको आइपीए गुट्खा उद्योगले पुँजी बढाएर ५ करोड पुर्‍याउन अनुमति पाएको छ । अहिले यसको पुँजी ८ लाख २५ हजार रूपैयाँबराबर छ । अब आइपीएले वार्षिक १ हजार ५ सय टन गुट्खा र ६ सय ४० टन जर्दा उत्पादन गर्नेछ । हाल यसले वार्षिक २ टन गुट्खा र जर्दा उत्पादन गरिरहेको छ । त्यस्तै, वीरगन्जको एएम प्रोडक्ट्सले पुँजी वृद्धि गरी साढे ५ करोड पुर्‍याउने स्वीकृति पाएको छ । हाल यसको पुँजी २० लाख ८६ हजार छ । अब यो उद्योगले वार्षिक २ हजार ५ सय टन गुट्खा उत्पादन गर्न पाउने छ । ती उद्योगलाई बोर्डले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र नियमवाली २०७८ अनुसार उत्पादन क्षमता बढाउन स्वीकृति दिएको हो । उद्योग विभाग महानिर्देशक यज्ञराज कोइराला उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने र पुँजी वृद्धि गर्न पाउने ऐनका आधारमा ती उद्योगलाई अनुमति दिइएको बताउँछन् । नयाँ उत्पादनको लाइसेन्स नभई चलिरहेकै उद्योगलाई उत्पादन क्षमता बढाउन स्वीकृति दिइएको उनको भनाइ छ । केही पालिका तथा नगरपालिकाले सुर्तीजन्य वस्तु आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा रोक पनि लगाएका छन् । महानगरवासीलाई नसर्ने खालका रोगबाट बचाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले मंसिर २७ गतेबाट महानगरभित्र सुर्तीजन्य वस्तु आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा रोक लगाउन निर्देशन दिएका थिए । तर, प्लास्टिक प्याकेजिङमा रहेका धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखन काठमाडौंमा रोक लगाउने उनको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दियो । श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिले उच्च अदालतमा महानगरको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप नै सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले २०८१ वैशाखदेखि अनिवार्य रूपमा लागू हुने गरी जैविक रूपमा सडेर जाने बायो डिग्रेडेबल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक थप लगानी र तयारी गरिरहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय असन्तुष्ट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण हरेक वर्ष २७ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१९ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्याको झन्डै २९ प्रतिशतले धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन्  । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट नेपालमा क्यान्सर तथा अन्य जटिल रोगका बिरामीको संख्या पनि बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । तर, सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थलाई नै बढावा दिने गरी नीति अघि सारेको र यसमा कर वृद्धि नगरेको भनेर सरकारको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले गरेको यो निर्णयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि असन्तुष्ट छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी सरकारले सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा उद्योगलाई पुँजी बढाउने अनुमति दिनु नेपालको सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन ऐन, जनस्वास्थ्य ऐनविरुद्ध भएको बताउँछन् । ‘मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भनेर विश्वव्यापी चिनिइरहेको सुर्ती, सुर्तीजन्य पदार्थ, खैनी तथा गुट्खा उत्पादनमा बढावा हुने कुनै पनि निर्णय हुन्छन् भने त्यो नेपाल सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी भएका ऐन, नियम कानुनको साथसाथै सर्वसाधारणको स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको हो,’ बुढाथोकीले विकासन्युजसँग भने, ‘यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न मिल्दैन । विभागले यस्तो स्वीकृति दिएको भए हामीले पत्र लेख्छौं ।’ कानुन विज्ञहरू सरकारको यो निर्णयलाई नीतिगत रूपबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । अधिवक्ता गान्धी पण्डित सरकारको यस्तो निर्णयलाई कानूनीभन्दा पनि नीतिगत रूपबाट हेनुपर्ने विचार राख्छन् । ‘सरकारले कि सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा खान मिल्दैन भनेर निषेध नै गर्नुपर्छ, कानुनमा उत्पादन नै गर्न नपाउने भनिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यी वस्तु मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन् भन्दा भन्दै पनि उत्पादन हुनु भनेको नागरिकले स्वस्थ जीवनयापन गर्ने अधिकारको सम्मान नहुनु हो ।’ अधिवक्ता पण्डित मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नीतिगत छलफल जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘राज्यलाई राजस्व वृद्धि गर्ने फाइदाबाहेक त्यस्ता पदार्थ उत्पादनले समाजलाई हानि गर्नेबाहेक अरू केही गर्देन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्ने हानिका विषय नीतिगतरूपमा सम्बोधन हुनु आवश्यक छ । कानुन बनाउने तर कार्यान्वनमा नल्याउने प्रवृत्तिले सुधार हुनेवाला छैन ।’ उनका अनुसार यस्ता उद्योगलाई उत्पादन बढाउने अनुमति दिँदा राज्यको राजस्व बढ्ला तर जनमानसको स्वास्थ्यमाथि अन्याय हुन्छ । सरकारले यस्ता पदार्थ उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उत्पादन बढाऊ भन्नु ठिक उल्टो देखियो । सुर्तीजन्य पदार्थ खानु हुँदैन भन्दै उत्पादन बढाउँदै गर्नु समय सान्दर्भिक नदेखिएको उनी बताउँछन् । नीति एउटा, व्यवहार अर्कै पूर्व अर्थसचिव विमलप्रसाद वाग्ले सुर्ती, खैनी तथा गुट्खाका नयाँ उद्योग खोल्न नदिने सरकारले पुरानालाई उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक पुँजी बढाउन स्वीकृति दिनु भनेको नयाँ उद्योग खोल्नुबराबर भएको बताउँछन् । ‘अर्को उद्योग खोल्नलाई रोक लगाउने, तर पुरानालाई पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिनु न्यायोचित भएन,’ उनी भन्छन्, ‘पुँजी वृद्धि गर्नु भनेको उत्पादन बढाउनु हो, उत्पादन बढाउने अवसर सबैलाई समान दिनुपर्‍यो । भइराखेकाले मात्रै बजारमा एकाधिकार कब्जा गर्ने कुरा ठिक भएन ।’ यदि पुरानालाई उत्पादन बढाउन अनुमति दिने भए नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्नेलाई पनि सरकारले समान अनुमति दिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव वाग्लेको भनाइ छ । उनका अनुसार २०३६/३७ साल अर्थात् पञ्चायती व्यवस्थाका समयमा गाँजाखेती बन्द गरिएको थियो । त्यतिबेला गरिब किसानको आम्दानीको स्रोत नै गाँजा थियो । ‘त्यो बेला सामाजिक मूल्यांकन गरेर गाँजाखेती बन्द गरिएको थियो, त्यसो गर्दा गरिबको आम्दानी नै टुट्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब सामाजिक न्याय र आर्थिक स्वार्थबीचको जुन व्यापार छ त्यसलाई कसरी तुलना गर्ने ? आर्थिक स्वार्थ हेर्दा सामाजिक न्यायलाई धक्का, सामाजिक न्यायले आर्थिक स्वार्थलाई धक्का पुग्छ, यो दुइटाको बीचमा सन्तुलन ल्याउने कुरा हो ।’ भइरहेका उद्योगलाई पुँजी वृद्धि गर्न दिइरहने तर नयाँ उद्योग खोल्छु भन्नेलाई लाइसेन्स दिन्नँ भन्नु न्यायोचित नहुने वाग्लेको तर्क छ । सबैले समान अवसर पाउनु पर्ने वाग्ले बताउँछन् । ‘सरकारले राजस्व वृद्धि गर्नकै लागिमात्र हेर्ने हो भने पनि यसमा शंका गर्ने बाटो रहन्छ,’ उनी भन्छन, ‘हरेक क्षेत्रमा उदारता देखाउने सरकारले चुरोट सुर्तीकै कर उठाउँछ कि उठाउँदैन भन्ने हो, जुन वस्तुको रेट हाई हुन्छ त्यहाँ कर छली गर्ने प्रयत्न पनि असाध्यै धेरै हुन्छ ।’ सरकारले मानव स्वास्थ्यलाई हानी पुर्‍याउने वस्तु उत्पादन गर्दा पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ र उत्पादन गर्न दिनुपर्छ भन्ने सोच राख्छ भने त्यो एकदमै गलत भएको पूर्वअर्थसचिव वाग्ले बताउँछन् । ‘सरकारले करमात्रै हेर्ने होइन, रोजगारी, राजस्व आम्दानीको कुरा गर्नुपर्छ, सामाजिक न्यायको पनि कुरा आउँछ, समानताका पनि कुरा आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्य त कल्याणकारी हुनुपर्छ, एउटा पक्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने सबै फ्रि गरे भइहाल्यो नि ! गाँजा, अफिमलाई पनि प्रतिबन्धित गर्नु भएन, त्यसो भएपछि खेती पनि हुन्छ र राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ, कि सबै बन्द हुनुपर्छ कि सबै खुला हुनुपर्छ ।’ नेपालले सन् २००३ मा सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथामको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २००६ मा नेपालले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै त्यसकै आधारमा २०११ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन तथा निर्देशिका जारी भएको थियो । सुर्तीजन्य पदार्थ ऐनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्रेताले १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ नबेच्ने, बेच्न नलगाउने र चुरोट तथा बिँडीको फुटकर खिल्ली बेच्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा चुरोटमा ३ प्रतिशतमात्र कर बढाएको सरकारले बियर र रक्सीमा कर बढाएको छैन । गत वर्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १९ प्रतिशत कर बढाएका थिए । तर, यसपटक वृद्धि भएको ३ प्रतिशत कर विगत १० वर्ष यताकै न्यून हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले तोकेको मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशतले कर उठाउनुपर्छ । तर, नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा ३० प्रतिशतमात्र कर लगाउँदै आएको छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउँदै आएको कर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम कर (३३.२५) प्रतिशत रहेको छ । चुरोटको अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न नेपाले बजेटमै यस्ता पदार्थमा कर बढाउनुको सट्टा घटाउँदा उत्पादकसँग सेटिङ गरेको हो कि भन्ने पनि शंका गरिएको छ । वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने सुर्ती सेवनको न्यूनीकरणभन्दा विकास भइरहेको देख्न सकिन्छ । अहिलेको युवापुस्ताको चुरोट, सुर्ती र गुट्खाबाहेक सुगन्धित हुक्का र ई-सिगरेटप्रति पनि ‘क्रेज’ बढ्दो छ । वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र बराल मानव शरीरमा लाग्ने हरेक अंगको क्यान्सरको पहिलो कारक तत्व सुर्तीजन्य पदार्थ भएको बताउँछन् । डा. बरालका अनुसार धुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले क्यान्सर, मुटु रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोग, मधुमेह जस्ता नसर्ने रोग लाग्ने गर्छ । ‘हरेक क्यान्सर रोगको प्रमुख तत्व सुर्तीजन्य पदार्थ हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले उत्पादन वृद्धिका लागि अनुमति दिने होइन, यसलाई ब्यान्ड नै गर्नुपर्छ, धुमपान सेवनले क्यान्सरमात्रै होइन शरीरको हरेक अंगमा नकारात्मक असर पार्छ ।’ जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर बनेर त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द गर्ने र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने डा. बरालको भनाइ छ । सरकारले नीतिमा सुर्तीजन्य पदार्थको खरिदबिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने बताउँदै आएको छ तर व्यवहारमा भने यसलाई बढावा दिँदै आएको छ । सरकारले आफ्नो नीति विरुद्दको काम गर्दै आएको बुझाइ धेरैको छ ।

सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकार तथा सरोकार निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरु पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा राम्रा योजना तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव हामी सबैले गरेका छौं । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ । प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) तथा पायोनेयर ल फर्मसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटवाच कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सीएनआई बजेट वाच नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो । सरकार, निजी क्षेत्र विज्ञलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुबीच सघन अन्तरक्रियामार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको समाधानका लागि रचनात्मक सहयोग गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइ समग्र आर्थिक विकासलाई बढवा दिनु हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबर्द्धन, र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो संवाद पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेर आज हामीले आयोजना गरेका हौं । बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिना पूरा भइसकेको छ । बजेटमा घोषणा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिएको छ । दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरु मध्ये ७४ प्रतिशत (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरु आंशिक कार्यान्वयन गइसकेको देखिएको छ । यो सकारात्मक छ । किनकि, अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरिमा नै सीएनआईले प्राथमिकतामा राखेका ६३ मध्ये ४७ बुँदाहरु मात्र आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा थिए । शून्य प्रगति भएका बजेटका बुँदाहरु दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा झरेको छ । शून्य प्रगतिका नीति तथा कार्यक्रमहरुको संख्यामा यस किसिमले कमी आउनुलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ । यद्यपी ६ महिनाको अवधिमा ७३ बुँदाहरु मध्ये ७ बुँदाहरु (करिब १० प्रतिशत) पूर्ण कार्यन्वयनमा आएका छन् । यसैले बजेटको समग्र कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सन्तोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको देखिन्छ । हामीले विश्वास लिएका छौं की बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुनेछ । बजेटमार्फत राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो की भन्ने हामीलाई महसुस गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा हुनै लाग्दा पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ । हालसम्म २० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा चलायमान बनाउन, विकास निर्माणलाई तीब्रता दिँदै समग्र आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढ्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै चलायमान बनाउँछ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य छ । सरकारले योजनाहरु अगाडि बढाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपान्तरणको वाटोमा लैजान बजेटको सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । परिसंघले जहिले पनि देशको समग्र आर्थिक हितलाई नै हेरेर आफ्ना सुझावहरु दिने र सोही अनुरुपका आफ्ना गतिविधिहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । बजेट वाच पनि सोही अनुरुप एउटा पहलको रुपमा अगाडि बढाइएको छ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित बजेट वाच कार्यक्रममा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसायी र आम उपभोक्ताको मनोबल बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार संवाद परिषद्लाई थप सक्रिय बनाउन आग्रह गरेका छन् । नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित सातौं नुवाकोट महोत्सवको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको मनोबल वृद्धि गर्न परिषद्लाई थप चुस्त र सक्रिय बनाई निजी र सरकारी संवाद जरुरी छ । यसका लागि हामीले दिएको सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले संवाद परिषद्लाई सक्रिय बनाउनुभएको छ । यसलाई थप सक्रिय बनाउन आवश्यक छ ।’ स्थानीय मेला महोत्सवले अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्ने बताउँदै उनले यसलाई महासंघ विशेष महत्वका विभिन्न स्थान आयोजना गर्ने गरेको जानकारी गराए । ‘मेला महोत्सवले स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा, स्थानीयस्तर व्यावसायिक गतिविधिहरु बढाउन, स्थानीय वस्तु तथा सेवाको बजार विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । मेला महोत्सवहरु महासंघका आफ्ना कार्यक्रमहरु हुन् । त्यसले आजको यस भव्य महोत्सवको आयोजक नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक समस्यालाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकार र अन्य नियामक निकायले लिएका नीति नियमले अर्थतन्त्रलाई संकुचित गरेको उल्लेख गरे । ‘अहिले अर्थतन्त्रका सबै बाह्य सूचकहरु ठिक छन् । विप्रेषण अहिलेसम्मकै धेरै आएको छ । वैदेशिक मुद्राको संचिति पनि उत्तिकै बढेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि आम उपभोक्ता, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । त्यसैले, निजी क्षेत्रको सुझाव र प्रधानमन्त्रीज्यूको अगुवाईमा सक्रिय बनेको संवाद परिषद्लाई थप सक्रिय बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गति दिन आवश्यक छ,’ उनले भने । धार्मिक ऐतिहासिक कला संस्कृतिको सम्वर्द्धन, दिगो आर्थिक विकासको लागि व्यावसायिक प्रवर्द्धन भन्ने नारासहित शुक्रबारबाट शुरु भएको सातौं नुवाकोट महोत्सवको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका हुन् ।