बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले विद्युत महशुल वृद्धि नगर्न माग गरेको छ ।  विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महशुल वृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको भनि विभिन्न संचार माध्यममा आएको समाचार प्रति उद्योग संगठन मोरङको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै हाल विद्युत महशुलमा कुनै प्रकारको वृद्धि नगर्न माग गरेको हाे । उद्योग ब्यवसाय क्षेत्रले दैनिक दश घण्टासम्म लोडसेडिङ, ट्रिपिङ, लो भोल्टेज लगायतका समस्या भोग्दै आएको वर्तमान समयमा निरन्तर विद्युत उपलब्ध गराउन र गुणस्तरमा सुधार गर्न संगठनले जोड दिएको छ । विभिन्न कठिनाईको सामना गर्दै हाल संचालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय क्षेत्र र सर्वसाधारणले हाल उपभोग गर्दै आएको प्रति यूनिट विद्युत तुलनात्मक रुपमा अन्य मुलुकको भन्दा बढी रहेको अवस्थामा फेरिपनि विद्युत महशुल वृद्धि गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुको उत्पादन मुल्यमा पर्न गई आम उपभोक्तामा महंगाईको मारमा पर्ने संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले जनाएका छन् । अध्यक्ष सुरानाले पूर्व सूचना विना उद्योग व्यवसायमा हुने पावर कटले श्रमिक व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको जनाए। उनले विद्युतको पुरानो संरचनाका कारण सानो झरी, बर्षा, हावामा समेत अत्यधिक पावर कट भई उत्पादन प्रकृया रोकिनाले जेनेरेटर संचालन गरेर उत्पादन गर्नुपर्दा लागत वृद्धि हुनुका साथै वस्तुको गुणस्तरमा ह्रस आई स्वदेशी उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता नै ह्रास आईरहेको बताए । प्राधिकरणको महशुल भुक्तानीमा विलम्व हुदा उपभोक्तासंग जरिवाना लिने तर विद्युतको गुणस्तरका कारण उद्योगको मिल मेशिनेरीमा आउने खराबीको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? भनि उनले प्रश्न गरे । संगठनलेहाललाई उद्योगहरुले भोग्दै आएको लोडसेडिङको समस्या, उपलब्ध विद्युतको गुणस्तर, बारम्वार भईरहने लो भोल्टेज र ट्रिपिङको समस्या समाधान गरी गुणस्तर र निरन्तर विद्युतको उपलब्ध गराउन प्राधिकरणसंग माग गरेको छ । त्यसैगरी अन्य सार्क राष्ट्रहरुले निर्धारण गरेको विद्युत महशुललाई समेत मध्यनजर गरी सर्वसाधारणको दैनिकी जीवनसंग सम्बन्ध राख्ने विद्युत महशुल हाललाई यथावत राखी कुनै प्रकारको वृद्धि नगर्न संगठनले विद्युत नियमन आयोग समक्ष माग गरेको छ ।

काठमाडौं । मुलुकबाट अधिकांश वस्तुको निर्यात घटिरहेका बेला प्लाइउडको निर्यात भने दोब्बरले बढेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा प्लाइउडको माग बढेपछि निर्यातमा ९४ प्रतिशतले बढेको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन–माघ) सम्म चार अर्ब २१ करोड १४ लाख ६४ हजार रुपैयाँको प्लाइउड निर्यात भएको छ । गत आवको सात महिनामा दुई अर्ब १६ करोड २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँको प्लाइउड निर्यात भएको थियो । नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अनुसार भारतमा प्लाइउडको कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्नु, नेपालको निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आउनु र प्लाइउडलाई पनि निर्यातमा नगद अनुदान पाइने वस्तुको सूचीमा समावेश गरिनुले निर्यात लगातार बढिरहेको छ । नेपालबाट जाने सस्तो मूल्यको प्लाइउडको खपत भारतका लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, आग्रा, देहरादुनलगायतका बजारसम्म पुग्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल वनजङ्गलको धनी देश भएपछि अर्बौको काठ, तयारी फर्निचर, जडीबुटीजन्य वस्तुलगायत सामग्री आयात हुने गरेको छ । काठ काट्न नपाइने नीतिका कारण वनमै कुहिएर खेर गइरहेका बेला बाहिरी मुलुकबाट ठुलो परिमाण काठजन्य उत्पादन आयात हुने गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अध्ययन अनुसार वन क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको ४१।९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । चार प्रतिशत भूभाग बुट्यान क्षेत्रले गरी कल ४५ प्रतिशत भूभाग वन तथा बुट्यान क्षेत्रले ढाकिएको छ । यसबाट नेपालले बर्सेनि प्रचुर फाइदा उठाउन सक्छ । भन्सार विभागका तथ्याङ्क अनुसार विदेशबाट कच्चा काठ आयातमा बर्सेनि १८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ । काठमा लाग्ने पोलिस, काठ चिर्ने मेसिनलगायत वस्तुको आयात हुने गरेको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घ अनुसार नेपालमा बर्सेनि छ करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्छ । यसमध्ये अधिकांश काठ विदेशी मुलुकबाटै आयात हुने गरेको छ । सरकारले नेपालका वनजङ्गलमा खेर गइरहेका काठजन्य वस्तुको प्रयोगमा कडा नीति लिएपछि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ । अमेरिका, कोरिया, नेदरल्यान्डस, इटाली, इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई० लगायतका मुलुकबाट समेत काठबाट बनेको फर्निचर नेपालमा आयात हुँदै आइरहेको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।

काठमाडौं । फलाम र स्टील उत्पादक उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ ‘बिलेट’ र ‘स्पञ्ज आइरन’को करसम्बन्धी विवाद फेरि ब्यूँझिएको छ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले यस विषयमा सोधखोज थालेसँगै यो विषय फेरी चर्चामा आएको हो । आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ मार्फत सरकारले स्पञ्ज र बिलेटको राजस्व दर हेरफेर गरेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएका करसम्बन्धी केही व्यवस्थाहरु विवादमा परेपछि संसदीय समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्रतिस्थापन विधेयकको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिको आजको बैठकले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । ‘समितिको मिति २०७९ असार ६ गतेको निर्णय के कति कारणले कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा जवाफका लागि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखि पठाउने निर्णय भएको छ,’ आजको बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति अब्दुल खानले भने, ‘बैठकमा यस विषयमा थप छलफल गर्दा स्पञ्ज आइरन र विलेटको भन्सार महशुल तथा अन्तशुल्क सम्बन्धमा समितिले थप अध्ययन गर्न र सम्बन्धित उद्योगहरुको अवस्थाका बारेमा बुझ्न आवश्यक देखिएकाले अध्ययन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ आर्थिक ऐन, २०७८ (प्रतिस्थापन) मार्फत सरकारले बिलेटको अन्तःशुल्क दर प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ६५० रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्यायो भने ५ प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राख्यो । यद्यपि, स्पञ्ज आइरन र स्क्रपको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट दिइयो । करका दरमा भएको यस्तो हेरफेर पछि फलामे छड तथा स्टील उत्पादक व्यवसायीहरु सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए । बिलेट आयातमा कर घटेपछि बजारमा फलाम तथा स्टीलको मूल्य पनि घट्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यसको ठीक विपरीत, उद्योगी व्यवसायीहरुले फलाम छड, जस्तापाता, फलाम पाइप जस्ता वस्तुको मूल्य एकाएक बढाएका थिए । अर्कोतर्फ, केही स्टील व्यवसायीहरुले निश्चित व्यक्तिलाई मात्र नाफा पुग्नेगरी राजस्व दर हेरफेर भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । यहि विषयमा संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो । राजस्व दर हेरफेरको यो विषय विवादमा परेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आइरन र विलेट्सबीच भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारणले केही उद्योगहरु मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योगहरु धराशायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकाले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ २०७९ असार ६ गतेको उद्योग समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिइन्छ ।’ त्यस्तै, स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने भएकाले स्पञ्जको आयातमा भन्सार महसुल ४.७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइमरी बिलेट्स दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न भन्दै सरकारलाई समितिले दिएको उक्त निर्देशन भने हालसम्म पनि पालना भएको देखिँदैन । उद्योग समितिले यस विषयमा आइतबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक कुमारी ज्योति जोशी (भट्ट)लगायतसँग छलफल गरेको थियो । अर्थसचिव पुष्करले स्पञ्जमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिनुका पछाडिको उद्देश्य उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनु, नेपालको विद्युत् खपत बढाउनु र रोजगार सृजना गर्नु रहेको दाबी गरे । ‘उद्योगीहरुको क्षमता बढाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने र स्पञ्जबाट बिलेट नेपालमै उत्पादन हुँदा नेपालको विद्युत् खपत पनि बढ्ने उद्देश्यका साथ सरकारले यो व्यवस्था ल्याएको हो,’ अर्थसचिव पुष्करले समितिमा भने । आर्थिक विधेयक संसद्बाटै पारित भएर ऐनका रुपमा कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै सचिव पुष्करले संसद् र समितिले दिएका निर्देशनहरु पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गरे । सरकारले कस्ता कर नीति अबलम्बन गर्ने भन्नेबारे अहिले उच्चस्तरीय कर सुधार आयोग र राजस्व परामर्श समितिले काम गरिरहेको पनि अर्थसचिव पुष्करले जानकारी दिए । त्यस्तै समितिले स्पञ्ज आइरन आयातकर्ता र बिलेट आयातकर्ता दुवैथरी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि बोलाएर छलफल गरिसकेको छ । करका विषयमा मात्र नभई नेपालमा उत्पादित फलामजन्य वस्तुको गुणस्तर, स्टील तथा फलाम उद्योगले गर्ने वातावरण प्रदूषण र श्रमिकको सुरक्षालगायत विषयमा पनि समितिले चासो देखाएको छ । समितिले २०७९ असारमा सरकारलाई दिएको निर्देशनमा नेपालमा बन्ने बिलेट्सलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तर कायम गर्न पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको थियो । त्यसैगरी, कच्चापदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क भन्सार विन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिको यो निर्देशन पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रासस