‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रमका लागि बजेट अभाव
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट अपुग भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिन भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेशका नौवटै जिल्लामा सो कार्यक्रमका लागि ५ लाख रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट अत्यन्तै न्यून रहेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग कार्यक्रममा लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका सूचना अधिकारी यशोदा बोहराले बताइन् । उनले उद्योग दर्ता गरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीहरूलाई कार्यक्रमका लागि कार्यालयले सूचना जारी गरी प्रदेशका सबै जिल्लाबाट आवेदन संकलनको काम गरिरहेको बताइन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संकलन भएका आवेदनबाट अनुदानका लागि छनोट गर्ने जनाएको छ । ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले प्रस्ताव आह्वान गरी निवेदन संकलनको काम भइरहेकाले छनोटमा परेका उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री खरिदमा अनुदान दिइने सूचना अधिकारी बोहराको भनाइ छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा उद्योगीले प्रविधि तथा अन्य अनुदानप्राप्त नगरेका उद्योगीलाई प्रविधि खरिदमा अनुदान दिइने कार्यालयले जनाएको छ । ५ लाख रुपैयाँलाई नौ भागमा बाँड्नुपर्ने भएकाले छनोट भएका उद्योगीलाई दामासाहीले रकम बाँडफाँट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उद्योगीले प्रविधि खरिदमा २० र प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अनुदान दिइनेछ । अनुदानका लागि छनोट भएका उद्योगका सञ्चालकसँग सम्झौता गर्ने काम अघि बढाई कार्यान्वनमा ल्याइनेछ । निर्देशनालयमा अनुदानका लागि पेस भएका प्रस्तावमा ६० प्रतिशतभन्दा कम आएमा छनोट नहुने र छनोटका लागि ६० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । निर्देशनालयको कार्यविधिअनुसार ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रमका लागि अनुदान प्राप्त गर्न कार्यालयमा कम्तीमा तीनवटा प्रस्ताव पेस हुनुपर्नेछ । कार्यक्रमका लागि बढी प्रस्ताव पेस भएमा निर्देशनालयले छनोट गरी प्रतिउद्योगीलाई सो रकमबाट बाँडफाँट गरेर अनुदान दिइने कार्यालयको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकृतिका उद्योगलाई प्रविधि खरिदका लागि अनुदानस्वरुप रकम उपलब्ध गराइने निर्देशनालयले जनाएको छ । यसैगरी, निर्देशनालयले प्रदेशमा प्रशोधन तथा उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि निर्देशनालयले १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । प्रदेशमा सञ्चालित ठूला तथा मझौला उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि प्रदेशमा सञ्चालित ३० वटा उद्योगलाई छनोट गरी अनुदान दिइने सूचना अधिकारी बोहराले जानकारी दिइन् । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५० लाख पुँजी भएका ठूला तथा १० देखि २५ लाख पुँजी भएका मझौला उद्योगले प्रस्ताव पेस गर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले निर्देशनालयका लागि चालु आव २०८०/८१ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोज गरेको जनाइएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष ढकालको युएई र मंगोलियाका राजदूतसँग भेट, नेपालमा लगानी गर्न आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संयुक्त अरब इमिरेट्स र मंगोलियाका राजदूतसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बुधबार युएईका राजदूत अब्दुल्ला अल शम्सी र नेपालका लागि मान्यता प्राप्त भारतका लागि मंगोलियाका राजदूत गानबोल्ड डम्बाजाभसँग भएको उक्त भेटवार्तामा अध्यक्ष ढकालले नेपालमा लगानी प्रवर्धन गर्न आग्रह गरे । उनीहरूबीच नेपाल र यी दुई राष्ट्रबीचको द्विपक्षीय व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । यही वैशाख २८ र २९ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने नेपाल लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन सम्बन्धित देशलाई अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । युएईका राजदूतसँगको भेटमा अध्यक्ष ढकालले दुवै देशका दूतावासको सहयोगमा नोभेम्बरमा दुबईमा आयोजना भएको नेपाल दुबई बिजनेस समिटको सफलताको लागि धन्यवाद दिए । उनले नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको पनि राजदूतलाई जानकारी गराए । भेटमा राजदूत अब्दुल्ला अल शम्सीले नेपाल र युएईबीच द्विपक्षीय लगानी सम्झौता को सम्भावनाका बारेमा पनि कुरा राखे । त्यसैगरी मंगोलियाका राजदूतसँगको भेटमा अध्यक्ष ढकालले आपसी व्यापार र लगानीका अवसरका विषयमा कुराकानी गरेका थिए । अध्यक्ष ढकालले नेपालमा जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका सम्भावनाका बारेमा जानकारी गराए । उनले नेपालको बाह्य क्षेत्रको स्थिरताबारे पनि राजदूतलाई अवगत गराए ।
अर्थतन्त्र सुधारमा तत्काल पहल गर्न अर्थमन्त्रीलाई उद्योग परिसंघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबीच मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले मंगलबार मन्त्री पुनलाई बधाई दिँदै मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकको आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रले भागेको समस्याका विषयमा जानकारी गराउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल किन खस्कियो भन्ने विषयमा स्पष्ट भई त्यहीबाट अर्थतन्त्र सुधारका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भारतले अवलम्बन गरेको जिएसटी र नेपालले अवलम्बन गरेको एक दरको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का कारण अनधिकृत व्यापार बढाउन सहयोग गरेको भन्दै बहुदर भ्याट प्रणालीमा जान आग्रह गरे । अध्यक्ष अग्रवालले साफ्टाका कारण कतिपय वस्तुहरूको भन्दा कच्चा पदार्थको मूल्य बढी भएकाले स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । कर्पोरेट विषयमा उद्योगी व्यवसायीलाई पहिले थुन्ने अनि सुन्ने गरिएकाले व्यावसायिक वातावरण बनाउन उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कानूनहरूलाई ‘डिक्रिमिनलाइज्ड’ गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सो अवसरमा मन्त्री पुनले सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई तर्साउने नभई प्रोत्साहन गर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै पहिले सुन्ने त्यसपछि मात्रै थुन्नुपर्ने अवस्थामा थुन्ने निर्देशन गृहमन्त्रीसमेतलाई दिएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएरै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने, सुन्ने र लागु गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्र बन्यो भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई तर्साउँदैन’ मन्त्री पुनले भने । अर्थतन्त्र केही दबाबमा रहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको दिनुपर्ने भुक्तानी दिई बजारलाई चलायमान बनाउन ३०-४० अर्ब बजारमा पैसा पठाउन लागेको समेत उनले बताए । बहुदर भ्याट प्रणालीमा जानुपर्ने परिसंघको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनले करको दरका विषयमा नभई कर नीतिका विषयमा खुला रूपमा छलफल गर्ने बताए । सो अवसरमा परिसंघका निर्वतमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरू निर्वाण चौधरी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, अमित मोर, स्थायी आमन्त्रित सदस्य गोकुल भण्डारी, गर्भनिङ काउन्सिल सदस्य योगेश्वरलाल श्रेष्ठ, शिवरतन शारडा, महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागी थिए ।
