नीति तथा कार्यक्रमका लागि महासंघले दियो २९ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सुझाव पेस गरेको छ । महासंघले सरकारलाई बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भएपनि आन्तरिक क्षेत्रमा माग बढाउन २९ बुँदे सुझाव बुझाएको हो । अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सकारात्मक भएपनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बजारमा रकम प्रवाहका लागि साना मझौला उद्यममा पुर्नकर्जा सुविधा विस्तार, बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई सानो ऋण प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमी व्यवसायीको मनोबल वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन र सामाजिक सेवा एवं सुरक्षामा सुधार गरि सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने महासंघको माग छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवद्र्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजना मार्फत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाइनेछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयां पुस्ताको आर्थिक पुनसंरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनेछ । आन्तरिक श्रोतको सिमिततासंगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन दशकका रुपमा आगामी बर्षदेखि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने माग पनि महासंघको छ । बीमा व्यवसाय, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको न्यूनतम ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । [pdf id=471170]
नेपालमा एफडीआई भित्र्याउन सहयोग गर्न राजदूतहरूलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि सहयोग गर्न विभिन्न राष्ट्रका राजदूतहरूलाई आग्रह गरेका छन् । अवैतनिक कन्सुलर कर्प्स नेपाल-एचसिसिएनद्वारा आयोजित लुम्बिनी कन्क्लेभको अवसरमा लुम्बिनी केबलकार टप स्टेसनमा आयोजित लन्च मिटिङलाई सम्बोधन गर्दै एचसिसिएनका भाइस डीनसमेत रहेका महासंघ अध्यक्ष ढकालले वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा अवसरहरू बढिरहेको तर्फ राजदूतहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । पर्यटन, जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा नेपालले बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गरिरहेकाले लगानीकर्ताहरु जुटाउन सामूहिक पहल गर्नु पर्ने समय आएको अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे । कानुन परिमार्जन र नीतिगत सुधारका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकारले पहल गरिरहेकाले बाह्य लगानीकर्ताका लागि थप अवसरहरू सृजना भएको पनि अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पवित्र आध्यात्मिक स्थल सहित यो क्षेत्रको सांस्कृतिक र आर्थिक संवाहकको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न समेत अध्यक्ष ढकालले लुम्बिनी कन्केलभ सहयोगी हुने विश्वास पनि अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरे । लुम्बिनी केबलकारको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष ढकालले केवलकार संगै लक्जरी होटल, क्यासिनो र सात सय जनाभन्दा बढी व्यक्ति अट्ने फराकिलो हल सहितको पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा आफूहरुले काम गरिरहेको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र महासंघ समेतले आयोजना गर्न गइरहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिटलाई लगानीको आकर्षक हबको रूपमा उपयोग गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका छन् ।
उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा भएको घाटा न्यूनिकरण गर्छौं : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा भएको घाटा न्यूनिकरण गर्ने गरी जतिसक्दो चाँडो निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा, उद्योथ तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उनले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टको गुणस्तर तथा बजारीकरणमा कुनै कमी नभए पनि त्यसले व्यहोर्नुपरेको घाटाका बारेमा अध्ययन गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले भने- ‘गुणस्तर, बजारीकरण र प्रविधिमा कुनै समस्या छैन, तर पनि यी दुई सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था निराशाजनक नै छ, यसलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ, यथास्थितिमै यी उद्योगलाई राखिराख्नु हुँदैन, सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने छ ।’ सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई थप बलियो बनाउँदै विदेसिएको जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने मन्त्री भण्डरीको भनाइ छ । उनले सरकारले समृद्ध नेपालको आकांक्षालाई पूरा गर्ने गरी द्रुत गतिमा काम गरिरहेको बताए । बैठकमा समितिका सदस्य लालप्रसाद साँवा लिम्बुले सरकारले राम्रोसँग सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने नयाँ सोच र योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद रमा कोइराला पौड्यालले भने, ‘निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै जाने, तर सरकारले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग घाटामा जाने, यस्तो कसरी हुन्छ ?, यसबारेमा सरकारले गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्छ, सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग बन्द हुनु हुँदैन ।’ सांसद रणेन्द्र बरालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्यको उदासिनताका कारण सरकारी उद्योग धारासायी बन्दै गएको टिप्पणी गरे । सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई उत्कृष्ट उद्योगका रुपमा विकास गर्न उद्योग र अर्थ मन्त्रालयबीच गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र भावी कार्यदिशा’ विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग दुवैलाई गाभेर नयाँ रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा विगतको बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख भएको जनाउँदै त्यस सम्बन्धमा अध्ययन कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
