कास्कीमा ६४९ नयाँ उद्योग थपिए, ५७ जनालाई रोजगारी
फाइल फोटो कास्की । जिल्लामा गत एक वर्षका अवधिमा छ सय ४९ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये लुघउद्योग १३ र साना छ सय ३६ वटा छन् । नयाँ उद्योगमा एक अर्ब ९१ करोड ८४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पुँजी लगानी भएको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयका प्रमुख महराज ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पोखरामा बढी मात्रामा पर्यटन क्षेत्रलगायतको सेवामूलक व्यवसाय बढी भएकाले थपिएका उद्योगमा समेत सेवामूलक उद्योग सबैभन्दा बढी छन् । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सेवामूलक उद्योग दुई सय ४१, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग एक सय ६२, पर्यटन उद्योग एक सय ६०, उत्पादनमूलक उद्योग ८३ र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग तीनवटा दर्ता भएका छन् । सो वर्षमा ऊर्जा तथा खनिजमूलक कुनै पनि उद्योग दर्ता भएनन् । एक वर्षमा दर्ता भएका उद्योगमा महिला नौ सय ३९ र पुरुष एक हजार एक सय १८ गरी दुई हजार ५७ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको छ । यसैगरी गत वर्ष तीन सय ६५ उद्योग खारेज भएका छन् । खारेज हुने उद्योगको सङ्ख्या बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको कार्यालय प्रमुख ढकालले बताए । उनका अनुसार थपिएका उद्योगको ५० प्रतिशत सङ्ख्या खारेज भएका छन् । ‘नयाँ उद्योग दर्तासँगसँगै खारेज हुने उद्योगको सङ्ख्यासमेत धेरै छ । आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता, विदेश जाने प्रवृत्ति र धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यतालगायत कारणले उद्योग खारेजीका लागि आउने गरेका छन्’, कार्यालय प्रमुख ढकालले भने । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका युवा तथा स्वरोजगारका लागि कृषि तथा पशुपक्षी उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्दै गएको छ । जिल्लामा हालसम्म २४ हजार दुई सय ७८ उद्योग दर्ता भएकामा गत आवसम्ममा पाँच हजार आठ सय ३२ वटा खारेज भई १८ हजार चार सय ४६ सञ्चालमा रहेका छन् । यसैगरी, वाणिज्य फर्महरूको सङ्ख्या ३० हजार एक सय ७० रहेको छ । गत आवमा एक हजार एक सय ९३ वाणिज्य फर्म दर्ता भएकामा चार सय २१ वटा खारेज भएका थिए । पोखरा देशको पर्यटकीय राजधानी हो । यहाँ हालसम्म चार सय ६२ ट्राभल्स, दुई सय ३८ ट्रेकिङ, चार सय ७० होटल, आठ जलयात्रा व्यवसाय र ३६ वटा घरबास सञ्चालनमा रहेको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । रासस
सिमेन्ट उत्पादक संघमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा मारु, महासचिवमा खड्का
काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको अध्यक्षमा रघुनन्दन मारु निर्वाचित भएका छन् । संघको २०औं साधारणसभाले अध्यक्षसहित नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । संघको उपाध्यक्षमा डा. ताराप्रसाद पोखरेल र विकास दुगड चयन भएका छन् । महासचिवमा राजाराम खड्का निर्वाचित भएका छन् । तत्कालिन इन्टरनेशन डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्का हाल कुमारी बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य हुन् । उनी महाशक्ति सिमेन्ट लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक हुन्। नयाँ कार्यसमितिको कोषाध्यक्षमा अरुणकुमार कर्ण चुनिएका छन् । त्यस्तै, सदस्यहरूमा निपेश तायल, शोभाकर न्यौपाने, तेन्जिङ लाक्देन तामाङ, आदित्य सांघई, विष्णु अग्रवाल, नन्दी केशर पौडेल, केशव प्रसाद उप्रेती, हुवांग सी जुंग र अनिल रुगंटा छन् । राजन कुमार झा संघको आमन्त्रित सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । संघको सल्लाहकार समूहमा पुरुषोत्तमलाल संघई, पशुपति मुरारका र साहिल अग्रवाल मनोनीत भएका छन् । कार्यसमितिमा निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुब थापा छन् । नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष मारुले सिमेन्ट उद्योगका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न नयाँ कार्यसमितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । चुनढुंगा उत्खनन्, वन, विद्युत्, बैंकिङ, बीमा, श्रम तथा स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्न नयाँ कर्यासमितिले तत्काल पहल गर्ने उनले बताए ।
उद्योगमा फेरि लाइन काट्ने कुलमानको चेतावनी, ६० दिनभत्रि बक्यौता तिर्न ताकेता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फेरि उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार लेखा समिति बैठकमा उपस्थित भएका घिसिङले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्ने सर्तमा लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडिदिएको बताउँदै फेरि नतिरे पुनः लाइन काट्ने चेतावनी दिएका हुन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका उद्योगले ६० दिनभित्र बक्यौता महसुल नतिरे लाइन काट्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘६० दिनभित्र महसुल तिरेन भने लाइन काट्नुको विकल्प हुँदैन, लाइन काट्न अवरोध हुँदा बक्यौता बढेको छ, राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, कर्मचारीलाई बाँढ्ने होइन,’ बैठकमा उनले भने, ‘देशका सबै निकायमा निर्णय भइसकेपछि हामी लेखा समितिमा अहिले छलफल गरिरहेका छौं, यो विवादलाई चाँडै सल्टाउन पर्छ ।’ प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तर मौखिक दबाब र विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि प्राधिकरणले लाइन जोडेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणको साउन ८ गतेको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । उनले अदालत र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले पनि लोडसेडिङ अन्त्य अघिको महसुल लिनु भनेकोले सोही निर्णय अनुसार नै प्राधिकरणले महसुल लिने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
