११ हजार ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा, १५ लाख व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने
काठमाडौं । ग्रिलजन्य फलाम र निर्माण सामाग्रीको अनियन्त्रित रुपमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले सम्पूर्ण ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा फलामको कच्चा पदार्थ ब्लेडको मूल्यमा वृद्धि नभएको अवस्थामा पनि नेपाली बजारमा केही सीमित उद्योगी र सरकारमा रहेका मानिसहरुको आपसी मिलेमतोमा ग्रिलजन्य फलामको मूल्य बढाइएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । देशभर सञ्चालित ११ हजार भन्दा बढी ग्रिल उद्योग त्यसमा कार्यरत करिब एक लाख ६० हजार श्रमिक र तिनमा आश्रित १५ लाख व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएकोले अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको अनुगमन गरी उचित कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण नभए सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत उद्योग व्यवसायको साँचो सरकारलाई बुझाएर व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नभएको महासंघका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठले बताए । अस्वभाविक रुपमा बढेको ग्रिलजन्य फलामको मूल्य तुरुन्त मल्यवृद्धि फिर्ता गरेर सहज वातावरण नबनाए फलाम जन्य वस्तु उत्पादक कम्पनी र हार्डवेयर हरुको विरुद्ध संघर्ष गर्न बाध्य हुने समेत जानकारी गराउँदै संघर्ष बाटहुने परिणामको सम्पूर्ण भागिदार सरकार र सम्बन्धित पक्ष हुने महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । अनियन्त्रित र अस्वभाविक ग्रिल जन्य फलामको मूल्य अत्याधिकरुपमा बढेको कारण व्यवसाय नै धारासायी हुने स्थितिमा मात्र पुगेको छैन आम उपभोक्ताहरु समेत मारमा परेको महासंघको भनाई छ । वार्षिक ५० अर्ब भन्दा बढीको ग्रील जन्य सामग्रीहरुको उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरु विरुद्ध अस्थायी सरकार र राजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै ठूला कम्पनीहरुले गरेको मनोमानी विरुद्ध ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल गम्भिर आपत्ति जनाउँदै आम व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुलाई एकजुट भएर अगाडी बढ्न आह्वान गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड —१९) तथा कथित आर्थिक मन्दिको प्रभावको कारण बन्द भई मारमा परेका उद्योगहरु विस्तारै सञ्चालनमा आउन नपाउँदै पटक पटक ग्रिलजन्य फलाम र निर्माण सामाग्रीको अनियंन्त्रित रुपमा भएको उच्च मूल्य बृद्धिले सम्पूर्ण ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको अवस्था प्रति महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
अनुदान रकम अलग्गै बास्केटमा उपलब्ध हुनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष धन प्रसाद लामिछानेले पश्मिना निर्यातमा पाउँदै आएको अनुदान रकमलाई बास्केट फण्डका रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा अनुदान रकम अलग्गै बास्केटमा उपलब्ध हुनुपर्ने उनले माग गरे । उनले पश्मिना निर्यात गर्दा नगद प्रोत्साहन मात्रै नभई रिफाइनान्सिङको व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने माग गरे । उनका अनुसार पश्मिना उद्योगबाट ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । नेपाल घुम्न आएका ८० प्रतिशत पर्यटकहरूले उपहार स्वरूप विदेश लैजाने सर्वाधिक लोकप्रिय वस्तु पश्मिना रहेको उनको भनाइ छ । जुन नेपालमै उत्पादन भइरहेको उनले बताए । ‘डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुस्ताङमा भुवा संकलन गरेर पश्मिना उत्पादन हुन्छ । पश्मिना निर्यातित वस्तु भएकाले विशेदी मुद्रा आर्जन हुन्छ । र, अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘निर्यात गर्दा नगद प्रोत्साहन स्वरूप ५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ । उक्त अनुदान रकम अलग्गै बास्केट भइदिए राम्रो हुने थियो ।’
जलवायुमैत्री लगानी विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलवायु वित्तीय व्यवस्थापन र दिगो विकासका पहलहरूमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने स्पष्ट गरेका छन् । काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा बुधबारदेखि सुरु भएको ‘हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादलाई नेपालको निजी क्षेत्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले प्रतिकूलता न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो अर्थतन्त्रका लागि जलवायु वित्तीय व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेकामा जोड दिए । उनले नेपालको जलवायुमैत्री लगानीमा नेपालले गरेका पहलहरूका बारेमा प्रस्तुत गर्दै नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको बताए । विशेष गरी ग्लोबल आइएमई बैंक र ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरशिप फन्ड बीचको २५ मिलियन अमेरिकी डलर सम्झौताले कार्बन उत्सर्जन र ऊर्जा माग घटाउने उद्देश्य राखेका परियोजनालाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । यसबाट नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता परियोजनालाई बलियो बनाउनुका साथै लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई लाभ पुर्याइ नेपालको जलवायु प्रतिरोध क्षमता बढाउने उनले स्पष्ट पारे । अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले नेपालमा जलवायु मैत्री लगानी विस्तार गरेको तथा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेको जानकारी पनि सो अवसरमा दिए । उनले भने– ‘जलविद्युतमा निजी लगानीले एक हजार ७४४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेका छन् । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् र यसले गैर–नवीकरणीय स्रोतहरूप्रति निर्भरता घटाउँदैछ ।’ विद्युतीय सवारी साधनमा कम भन्सार शुल्क जस्ता सरकारी नीतिहरूले नवीकरणीय ऊर्जातर्फको परिवर्तनलाई थप समर्थन गरिरहेको र विद्युतीय सवारी प्रवर्धनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । पर्यावरणमैत्री पर्यटन र केबलकार परियोजनाहरूको प्रवद्र्धनले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष ढकालले जलवायु मैत्रीपूर्ण लगानीको निरन्तर विस्तार तथा सशक्त सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि पनि आह्वान गरे । यस किसिमको साझेदारीले नेपालको सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
