बजार : उद्योग

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले अझैं पनि आफूहरू सरकारले भूतप्रभावी नीति अघि सार्ने होकि भन्ने त्रासमा रहेको बताएका छन् । विगतका अभ्यासमा बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक ऐनमार्फत् भूतप्रभावी नीति अघि सारेर व्यवसायीलाई कर तिराउने अभ्यास रहेको बताउँदै अझैं पनि व्यवसायीमा सो त्रास रहेको बताएका हुन् । शुक्रबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो त्रासको संकेत गरकेो हो । ‘कुनै एक बर्षको बजेटले भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने एवं भूतप्रभावी कानुन लागु हुने गरेको छ, पुर्वानुमानयोग्य नीतिहरु नहुँदा विद्यमान लगानी सकटमा पर्ने गरेको छ भने विदेशी लगानी आउन सकेको छैन, नीतिगत परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकाय तत्पर रहने विश्वास महासंघको छ,’ महासंघले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले आर्थिक विधेयक मार्पmत करका दरहरुमा गरिएको परिवर्तन र त्यसबाट उद्यम व्यवसायमा पर्ने असरबारे महासंघका सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु, वस्तुगत संघहरु, एसोसिएट सदस्यहरुबाट सुझाव आइरहेको बताउँदै कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जटिलता आउने र त्यसले समग्र व्यावसायिक वातावरणमा समेत असर परेको धारणा राखेको छ । राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व हुन नसक्नु, बारम्बार राजस्वका दरहरू परिवर्तन हुनु, लगानीकर्ताप्रतिको संसंकित व्यवहार लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको महासंघको धारणा छ । लगानी बढन नकसेका कारण चालु आर्थिक बर्षमा धेरै रोजगारी दिने उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटमा भएका निजी क्षेत्रमैत्री प्रावधानको कार्यानवयन र मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकेमात्रै बजेटमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने महासंघको दाबी छ । उद्योगी व्यवसायीले बजेटसँग तादम्य हुने गरि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बजेटमा बैंक वित्तिय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम अत्यन्त न्यून रहेको बताउँदै महासंघले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा रहेको बताएको छ । बजेटको ठोस आधार मौद्रिक नीतिले तयार गर्नु पर्ने महासंघको भनाइ छ । आयोग गठनप्रति सकारात्मक सरकारले बजेट मार्फत् आयोग गठन गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने विषयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को बजेट मार्पmत महासंघको माग अनुरुप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धतालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको हो । महासंघले २०८० असोज २५ गते वृहत आर्थिक बहस आयोजना गरि पहिलो पटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन बिकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो । उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भै नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघले लिएको छ । यसैगरि महासंघको प्रवद्र्धनमा साना व्यवसायी समेतको बचत संकलन गरि लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवद्र्धन गर्ने बिषय समेटिएको छ । यसले लगानीको वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुर्नउत्थानमा सहयोग पुग्ने महासंघको बुझाइ छ । महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । पहाडमा फलफुल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसाय लगायतका बिषय समेटिएको छ । तर, कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा विवाहका लागि र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रुपमा बिकास गर्नुपर्ने महासंघको माग बजेटमा सम्बोधन भएको छ । भारतीय सिमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको छ । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका पर्यटन समेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको राय छ । स्टार्टअपका लागि कोषको रकम यसपटक बढाइएको छ । महासंघको पहलमा बनेको स्टार्ट अप नीति अनुसार काम अगाडि बढने विश्वास छ । स्टार्टअपलाई जाने परियोजना धितो कर्जाका बिषयमा थप गृहकार्य आवश्यक छ । सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक छ । तर, सूचना प्रविधि र स्टार्ट अप क्षेत्रमा भैरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरुमा निराशा बढने तर्पm बजेटले बोलेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रम सहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको महासंघको भनाइ छ । अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्युनिकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम भएको महासंघको भनाइ छ ।

भैरहवा । बुटवल–भैरहवा करिडोरमा रहेको एभरेष्ट रोलिङ मिल्स सञ्चालनको सुरसार हुँदैछ । केही समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग सरकारले ल्याएको बजेट र परिवर्तित व्यवस्थापछि सञ्चालनमा ल्याउन थप सहज भएको सञ्चालक अरुण गोयन्काले बताए । ‘केही समययता बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनका लागि तयारी गरिरहेका थियौँ, सरकारले बजेटमार्फत थप सहज बनाइदिएपछि हामीजस्ता उद्योगीलाई हर्षित बनाएको छ । अब चाँडै उद्योग सञ्चालन गर्छौं’, उनले भने । गोयन्काले मात्र हैन, रुपन्देहीमै रहेको एसआर स्टिल, गोयन्का स्टिललगायतका उद्योग सञ्चालक पनि अहिले उत्साहित भएका छन् । जेठ १५ गते भएको बजेट वक्तव्यपछि ‘बिलेट’ आयात गर्ने उद्योगलाई लाग्दै आएको अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका उद्योगी उत्साहित भएका हुन् । आवश्यक कच्चापदार्थ आयात गरी फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले भन्सार महसुलमा दोहोरो कर नीति भएको भन्दै सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । यसपटकको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले त्यसमा लाग्दै आएको भन्सार दर पुनरावलोकन गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत फलामे छड निर्माणमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत र स्क्य्राप (पत्रु फलाम) तथा ‘पिग आइरन’ आयातमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने जनाइएको थियो । यसअघि स्पन्ज आइरनमा एक प्रतिशत र स्क्य्राप तथा पिग आइरन आयातमा भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थिएन । उता बिलेट आयात गर्नेले भने पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र भन्सार विन्दुमै प्रतिमेट्रिकटन रु दुई हजार पाँच सय अन्तःशुल्क तिर्ने गरेका थिए । अहिले बजेटले आंशिकरूपमै भए पनि आफूहरुको माग सम्बोधन गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘करोडौँ लगानी डुब्न लाग्दासमेत रोलिङ मिल उद्योगका समस्या समाधानका लागि राज्यबाट सुनुवाइ हुने आशामा बसेका थियौँ’, श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक विधेयक २०८१ जारी भएपश्चात् सुनसान भएका बिलेटमा आधारित रोलिङ मिल उद्योगी उत्साहित भएका छौँ ।’ एकैप्रकारका उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा समान भन्सार महसुल लाग्नुपर्ने रोलिङ मिल उद्योगको माग रहे पनि हाल गरिएको कर छुटका कारण ‘इन्डक्सन फर्नेस’ मिलमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा भन्सार विन्दुमा करिब तीन रुपैयाँ लागत कम पर्न जाने उनको भनाइ छ । यसले उत्पादन लागतमा हुने कम खर्चका कारण इन्डक्सन फर्नेस मिलबाट उत्पादित छडमा करिब आठ रुपैयाँले लागत कम पर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा समान पाँच प्रतिशत नै भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । तर २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको महसुललाई एक प्रतिशतमा झारेका थिए भने बिलेट आयातमा प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क लगाएका थिए । इन्डक्सन फर्नेस मिलमा स्पञ्ज, स्क्रयाप तथा पिग आइरन पगाल्दा ठूलोमात्रामा वातावरण प्रदूषण हुने हुँदा विश्वभर नै यस प्रकारका मिललाई बन्देज तथा निरुत्साहित गरिएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूको भनाइ छ । ‘छिमेकी राष्ट्रहरु चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया तथा अन्य विकसित राष्ट्रहरुले यस प्रविधिलाई बन्देज नै लगाएका छन् भने दक्षिण एसियाका देश भारत, पाकिस्तानलगायतले अत्यन्तै कडा निगरानीमा मात्रै बस्तीदेखि टाढा यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न दिएका छन्’, साहुले भने, ‘नेपालमा आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत हरित कर लगाउन थालिएकामा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने अन्य उद्योगमा समेत हरितकर लगाइनुपर्दछ ।’ रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो समय बिजुलीको निर्यात बढेको जानकारी सञ्चार माध्यमलाई गराएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । नेपालका उद्योगहरुमा लोडसेडिङ्ग यथावत राख्दै प्राधिकरणले विद्युत निर्यात गरेको विषयप्रति उनीहरूले आक्रोश पोखेका हुन् । आफूहरूलाई बिजुली नदिएर विद्युत प्राधिकरणले सोमबारदेखि दैनिक ४०० मेगावाट विद्युत निर्यात गरेको भन्दै उद्योगीहरूल विरोध जनाएका हुन् । शुक्रबार उद्योगीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्राधिकरणको विरोध गरेको हो । ‘सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन प्रयासरत रहेको बताइरहँदा सरकारी निकाय नै रहेको विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी उद्योगहरुलाई मारेर कसरी विद्युत निर्यात गर्न सक्यो भन्नेमा हामी चिन्तित भएका छौं’, परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । हाल विद्युत उत्पादन कम हुँदा आयात गरेरै भएपनि उद्योगहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको भए पनि प्राधिकरणले उल्टै निर्यात गरेको प्रति उनीहरूले विरोध गरेका हुन् । प्राधिकरणले विद्युत आयात गर्दा महङ्गो पर्ने तर्क गर्दै विद्युत आयात नै नगरेको परिसंघको भनाइ छ । यसको मारमा उद्योगहरु परेको परिसंघको भनाइ छ । ‘अहिले विद्युत बचत हुँदा पनि उद्योगहरुलाई पर्याप्त उपलब्ध नगराई निर्यात गर्नु भनेको प्राधिकरणले आफुलाई ‘खुद निर्यातकर्ता’ देखाउन खोजेको पुष्टि गरेको छ, प्राधिकरणको यस कार्यको परिसंघ खेद प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्वदेशी उद्योगमा बिजुली मागेजति नदिने तर निर्यात गरेर आम्दानी देखाउनेतर्फ ध्यान नदिई स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबद्र्धनमा सहयोग गर्न परिसंघ आग्रह गरेको छ । साथै, उद्योगहरुलाई पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराएर बचत रहेको विद्युत मात्रै निर्यात गर्न परिसंघले माग गरेको छ । बिहीबार मात्रै प्राधिकरणले दैनिक चार सय मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको बताएको थियो । खोला तथा नदीमा पानीको बहाव क्रमिक रूपमा बढेसँगै देशभित्रका जलविद्युत गृहबाट विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुन थालेपछि भारततर्फ निर्यात सुरु भएको प्राधिकरणको भनाइ थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खोला तथा नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रका स्वामित्वमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन वृद्धि भएर आन्तरिक माग पूरा भएपछि अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको बताएका थिए । ‘खोला तथा नदीमा पानीको बहाव क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेकाले विद्युत् उत्पादन पनि वृद्धि भइरहेको छ भने पिक समयमा आन्तरिक खपत पनि दुई हजार मेगावाट पुगेको छ । विगत सात÷आठ वर्षअघि दैनिक रूपमा विद्युत् खपत एक÷डेढ करोड युनिटको हाराहारीमा रहेकामा हाल बढेर चार÷साढे चार करोड युनिट पुगेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भनेका थिए ।