मापदण्ड विपरीत सञ्चालित डेरी उद्योग कारबाहीमा
जनकपुरधाम । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले तोकिएको मापदण्डअनुसार दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन नगर्ने दुई डेरी उधोगमाथि कारबाही गर्ने भएको छ । मापदण्ड विपरीत सञ्चालित जनकपुर–१४ स्थित जानकी र छिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ स्थित विशाल डेरी उद्योगमाथि जिल्ला अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । कार्यालयले अनुगमनका क्रममा दुवै उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको नमूना संकलन गरी जाँच गर्दा कैफियत पाएपछि कारबाही गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रवीण तिवारीले जानकारी दिए । ‘माँ जानकी डेरी उद्योगबाट उत्पादित खुवा, घ्यू तथा प्रशोधित दूधको नमूना संकलन गर्दा मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको छ । विशाल डेरी उद्योगको पूजामा प्रयोग गरिने घ्यूको जाँच गर्दा कैफियत पाइएको हो,’ उनले भने । बजारमा विशाल डेरीबाट उत्पादित घ्यू नष्ट गरिएको छ । कार्यालयले गत आवमा यहाँ ४६ वटा औद्यौगिक तथा व्यावसायिक फार्मबाट उत्पादित सामग्रीको अनुगमन, छड्के निगरानी गरी मिसावट भएका, गुणस्तरहीन तथा म्याद नाघेका वस्तु नष्ट गरेको थियो । संकलित नमूनामध्ये प्रयोगशालामा जाँच गर्दा दुई डेरी उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको कार्यालयका सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिए । कार्यालयबाट जनकपुरसहित धनुषाको विभिन्न बजार तथा चोकमा अनुगमन भएको थियो । व्यावसायिक होटल, रेष्टुरेण्ट, मासु पसल, किराना पसल, मिष्ठान भण्डार, बोर्डिङ स्कुलका क्यान्टिन, अस्पतालका क्यान्टिनको अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनका क्रममा ती व्यावसायिक फार्मबाट रु दुई लाख मूल्य बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको तिवारीले बताए । गत आवमा मधेस प्रदेशको आठ जिल्लाबाट तीन हजार पाँच सय ८७ खाद्यपदार्थको नमूना जाँच गर्दा ७४ वटा नमूना प्रतिकूल पाइएको थियो । तीमध्ये ३१ मुद्दा दायर, १६ को बयान सकिएको र अन्यको बयान लिन बाँकी रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।
ठूला दलको सरकारबाट स्थायित्व र आर्थिक सुधारको अपेक्षा : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले संसदका ठूला दलहरू मिलेर बनेको सरकारबाट राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व कायम भई निजी क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरेका छन् । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको वार्षिक साधारणसभालाई प्रमुख अतिथिको हैसियतले शनिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नीतिगत अस्थिरता आर्थिक विस्तारको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको सन्दर्भमा अब सुधारको सम्भावना रहेको बताएका हुन् । मुलुकको वाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको र सेयर बजारले पनि गति लिन थालेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले बजारमा माग सिर्जना गर्न र उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिका लागि सरकारले थप सुधार गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रीयसँगै प्रदेश सरकार पनि स्थायी हुने सम्भावना देखिएको छ । यस सन्दर्भमा प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशहरूमध्ये छैठौं स्थानमा रहेको र सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको सुदुरपश्चिममा सम्भावना भने उच्च रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए । जलस्रोत पर्यटन मात्रै नभइ यहाँको जनशक्ति निक्कै मिहिनेती रहेको र युवाहरू विकासको संवाहक हुने उनको भनाइ थियो । जिल्लामा रहेका साना मझौला उद्यमलाई सहयोग पुग्ने गरी महासंघले काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए । कुनै समस्या भए समाधानका लागि महासंघले पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
प्राधिकरणले बक्यौता रहेका ६१ वटै उद्योगको टीओडी मिटरको विवरण लेखा समितिमा बुझायो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका ६१ वटै उद्योगको सबै तथ्यांक र विवरण संसदको लेखा समितिमा बुझाएको छ । बिहीबार प्राधिकरणले सिंहदरबारमा रहेको लेखा समितिको सचिवालयमा तथ्यांक र विवरण बुझाएको हो । ५० हजारभन्दा बढी पेजकाे डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग टिओडी मिटरको डेटा विवरण समितिलाई बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणले प्रमाणविना नै बक्यौता तोकेको आरोप लगाएपछि लेखा समितिले टीओडी मिटरसहितका विवरण र तथ्यांक बुझाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले लेखा समितिलाई बिहीबार विवरण पठाएको हो । प्राधिकरणले बुझाएको तथ्यांकमा ६१ वटा उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा प्रयोग गरेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सबै विवरण भएको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको भन्दै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउन प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पत्र काटेपछि विवाद बढ्दै आएको छ ।
