विभिन्न वस्तुमा अग्रिम आयकर लगाएपछि उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित, सरकारलाई चाबी बुझाउने धम्की
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा अग्रिम आयकर लगाएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा अधिकतम् १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लगाएपछि उनीहरू रुष्ट बनेका हुन् । नेपाल मैदा उद्योग संघले मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुँमा साढे २ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा उद्योगले थेग्न नसक्ने बताएको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने धारणा राखेको छ । गहुँबाट आंटा, सुजी, चक्की आटा, चोकर जस्तो खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अग्रिम आयकरको भारले प्रत्यक्ष मार पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । कृषिमा आधारित मैदा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोेले मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँ लागेको अग्रिम आयकर हटाउन उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् । औद्योगिक प्रयोजनको लागि भारतबाट आयात हुने गहुँ व्यापारीले आयात गर्ने तयारी मैदा दुबैको भंन्सार महसु्ल र अग्रीम आयकर हेर्दा अब कच्चा वस्तु भन्दा तयारी वस्तु नेपालमा आयात गर्न सस्तो (गहुंको कर बढी र मैदाको कर कम ) हुने देखिन्छ । जसले गर्दा स्वदेशी मैदा उद्योग धारासाही हुने निश्चित रहेको संघको धारणा छ । स्वदेशी उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने गहुँमा अग्रिम आयकर नलगाउन संघले अनुरोध पनि गरेको छ । गहुंमा अग्रीम आयकर लगााएको खण्डमा विगत ५ बर्षदेखि देशमा आत्मनिर्भर भएको मैदा उद्योगमा भारी नोक्सानी भई उद्योग बन्द हुने, अतिरिक्त महसुलले मैदा/आंटाको मुल्य बढन गई आयातित मैदासंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र मैदा/आंटा/चोकरको अबैध आयातलाई प्रोत्साहन भएर राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने संघको भनाइ छ । यस्तै, अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्वदेशी मैदा उद्योग बन्द हुंदा आयातित मैदा÷आंटा÷चोकरमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय पिठो खानबाट बन्चित हुने संघको भनाइ छ । यस्तै, व्यवसायीले दाल र चामल उद्योगको लागि कच्चा दाल गेडा गुडीमा १० प्रतिशत र धान आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना हुने बताएका छन् । दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा अग्रिम आयकरको भार थप हुँदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग मर्कामा परेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल एच एस कोड ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको हुंदा नेपालका उद्योग कसरी संचालन हुन्छ यो आफैंमा एउटा प्रश्न रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यस्तै, औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको उनीहरुको भनाइ छ । भारतबाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीहरु बाट आयात हुने तयारी चामल दुबैको भंन्सार महसुल र अग्रीम आयकर करिक बराबर नै हुने भएकोले यसले स्वदेशी चामल उद्योग धारासाही हुने चिन्ता उनीहरूले प्रकट गरेका छन् । स्वदेशी उद्योगमा अग्रिम आयकर लगाउँदा विगत दुई वर्षदेखि नोक्सानमा रहेका उद्योग थप समस्यामा पर्ने, लागत बढेर बिक्री रकम घट्ने, अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मुल्य बढेर महँगी बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ । यो नीतिले अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिलेर राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुंदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल चामल खान नपाउने समस्या सिर्जना हुने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरुले सरकारको यो नीतिले चाबी बुझाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको पनि धारणा राखेका छन् ।
‘बजेट कार्यान्वयन गरौं, उद्योगमा ठूलो समस्या आयो भने पछि करेक्सन गरौंला’
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले उद्योगी व्यवसायीलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक विधेयक मार्फत् करको हेरफेरमा व्यवसायीबाट केही मतभेदहरू सार्वजनिक भएको बताउँदै अहिले बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले करमा भएको हेरफेरले कुनै समस्या सिर्जना भएमा वा पछि उद्योगमा नै ठूलो समस्या देखिएको खण्डमा अर्को वर्षको बजेटमार्फत् करका नीतिगत विषय हेरफेर वा सच्याउन सकिने धारणा राखेका हुन् । ‘करको दर धेरै परिवर्तन भएको छैन, जति परिवर्तन भएको छ त्यहाँ धेरै आलोचना भएको छ,’ उनले भने, ‘भन्सारमा विगतsf वर्षदेखि आयकर लगाउनु हुँदैन भन्ने छ तर राज्यको आवश्यकताअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो, अब कार्यान्वयन गर्नुकाे विकल्प छैन ।’
स्टार्टअप नीति पारित भएकोमा महासंघले गर्यो स्वागत
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघका पहलमा तयार भएको स्टार्टअप नीति पारित भएकोमा महासंघले खुशी व्यक्त गरेको छ । बुधबर महसंघमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्टार्टअप विस्तारमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताए । दुई वर्षअघि महासंघले नीतिको मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा व्यापक छलफल पछि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ । स्टार्टअप नीति पास भएपछि महासंघले चन्द्र प्रसाद ढकालको अध्यक्षता तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जिवलाल भुषालको आतिथ्यतामा मंगलबार नीति संवाद आयोजना गरेको थियो । उक्त संवादमा अध्यक्ष ढकालले नीति आउनु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा समग्र निजी क्षेत्रका लागि अतिनै महत्वपूर्ण भएको बताए । विकसीत देशहरुमा स्टार्टअप स्थापित भएसंगै नेपालमा पनि यसको चर्चा र चासो हुनु स्वाभाविक हो । किनकी, व्यवसायमा नयाँ सोचहरुको प्रार्दुभाव भैरहेका र सानो सानो लगानीमा नयाँ बिचारका साथ केही व्यवसायहरु उदाउदै गर्दा तिनको संचलन कसरी र केका आधारमा भै रहेका छन् भन्ने राज्यको चासो संगै ‘स्टार्टअप’ को परिभाषा र त्यसको नीतिका बारेमा छलफल भए र ‘स्टार्टअप नीति’ विकास गर्ने प्रक्रियाले थालनी पाउँदै रोकिँदै जेष्ठ २ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भयो । ढकालले स्टार्टअपका सन्दर्भमा आफ्नै पछिल्लो इतिहासलाई जोड्दै नीति ल्याउन लामो समय देखिको महासंघ स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरम, मन्त्रालय लगायतको अमूल्य योगदान रहेको बताए । धेरै नै छलफलहरुबाट निकै खारियर नीति आएकोले स्टार्टअप व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । त्यस्तै, सहसचिव जिवलाल भूषालले नीतिले अंगिकार गरेको स्टार्टअपको परिभाषा र स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र स्टार्टअप उद्यमका अन्तर सम्बन्धहरु, स्टार्टअप वर्ष २०३० र स्टार्टअप कर्जाहरुका बिषयमा प्रकाश पारेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षद्धय हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, औद्योगीक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठनका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ता लगायतले स्टार्टअप नीति २०८०, स्टार्टअप कर्जा संचालन कार्यविधि २०८० र अहिले कार्यान्वयन भै रहेको कर्जा वितरणको अन्तिम अवस्थाहरुका बारेमा आ–आफ्ना विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रमका अतिथी तथा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दे महासंघका केन्द्रिय सदस्य एवं वर्तमान स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरमका सभापती जूना माथेमाले नीति आउनु स्वाग्तयोज्ञ रहे पनि प्रचार प्रसार झनै महत्वपूर्ण रहेको जानकारी दिए ।
