निजी उद्योगले १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पाउने
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पाउने भएका छन् । उद्योग विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार भारतको नेशनल को–अअपरेटिभ एक्पोर्ट लिमिटेडले नेपालमा निर्यात गर्ने २५ हजार मेट्रिक टन चिनीको कोटाबाट निजी क्षेत्रलाई १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न दिइने भएको हो । उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न दिने गरि आयात गर्न दिन लागिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । इच्छुक उद्योगहरूले ७ दिनभित्र विभागमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नेपालमा अवसरै अवसर छन्, आउनुहोस्, मिलेर लगानी गरौं : अध्यक्ष ढकाल
सिड्नी । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै लगानीका लागि अस्ट्रेलियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र गैरआवासीय नेपाली संघ, अस्ट्रेलियाको संयुक्त आयोजनामा अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा शनिबार आयोजित ‘Understanding Nepalese Economy Investment Prospects and Banking Services’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा लगानीका असमित सम्भावना रहेको र लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएकोले नेपालमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘गत महिना आयोजना भएको लगानी सम्मेलन २०२४ लाई लक्षित गरी नेपाल सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू संशोधन गर्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा आन्तरिक लगानी वृद्धिका लागि वातावरण सिर्जना गर्न पहल गरेको छ, नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, खानी तथा कृषि जन्य उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यी सबै सम्भावनालाई अवसरको रूपमा लिँदै नेपालमा लगानी गर्नुस् र यथोचित मुनाफा आर्जन गर्नुस्,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले नेपाल सरकारले हालै आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट वक्तव्यमा १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने र नेपालमा विभिन्न सम्भावित आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने विषय समावेश गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई अवसरको रूपमा लिन र नेपालमा लगानी गर्न अस्ट्रेलियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरे । ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा हामीले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने र मुलुकका सातवटै प्रदेशमा रहेका स्थानीय सम्भावित आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । त्यस कुरालाई नेपाल सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन समेत गरेको छ, यसलाई हामी सबै नेपालीहरूले एक अवसरको रूपमा लिएर नेपालमा लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा हातेमालो गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा वैदेशिक लगानी प्रवर्तनका लागि छुट्टै एफडीआई डेक्स स्थापना गरेको बताउँदै मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी भित्र्याउन आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्न सदैव तयार रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बोमबहादुर मिश्रले कुनै पनि विदेशी व्यक्ति तथा गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्दा त्यहाँ गरेको मुनाफा मुलुक बाहिर लैजान कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा सहजीकरण गर्ने समेत बताए। उनले नेपाली बैंकहरू ठूलाठूला लगानीका लागि समेत सक्षम बन्दै गएको बताए । उनले गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न चाहेमा थप पुँजी जुटाउन ऋण लगानीका लागि समेत नेपाली बैंकहरू तयार रहेको उल्लेख गरे । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालमा लगानी बढाउन हरतवरले सहयोग गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने बताए । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले नेपालमा लगानीका अवसर र सम्भावनाहरू निकै धेरै रहेको बताउँदै ती अवसरहरूलाई रियालिटीमा बदल्न सम्भावित आयोजनाहरू लिएर आएमा आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन बैंकहरूले ऋण प्रदान गर्न सक्ने बताए ।
क्रसर व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्माण व्यवसायी महासंघको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी वार्ताका माध्यमबाट क्रसर व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरुको नविकरण नभए असार १ गतेदेखि देशभरका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग एवं बिक्री वितरण अनश्चित कालका लागि बन्द गर्नै चेतावनी दिँदै आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई पनि आन्दोलनमा समर्थन जनाउन माग गर्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले परिपत्र गरेको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघले भने क्रसर व्यवसायीहरुको माग जायज रहेको बताउँदै आफ्नो आंशिक सहयोग रहेको बताएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघ क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरुको नविकरण नभए असार १ गतेदेखि आन्दोलनको चेतावनी दिएको भन्द सरकारले समयमा नै वार्ताका माध्यमबाट व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण क्षेत्रमा थप असर र ढिलाइ हुने भन्दै सरकारले तत्काल वार्ता गरी समाधान निकाल्नुपर्ने बताए । क्रसर व्यवसायीहरुलाई निर्माण व्यवसायी महासंघले अहिले काम पूरा गर्ने समय भएकाले उद्योगहरु बन्द नगर्न आग्रह गरेको पनि बताए । क्रसर व्यवसायीहरुको माग जायज रहेको भन्दै उहाँले कुनैपनि सञ्चालन भएका उद्योग कानूनी रुपमा सञ्चालन गर्न नविकरण अनिवार्य रहेकाले अहिले समस्या नभएपनि साउनबाट समस्या आउने जानकारी दिए । समस्या आउनुपूर्व नै पहिलाकै स्थितिमा उद्योग नविकरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । क्रसरजन्य सामग्रीको अभावले निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का लिएका कामहरु सम्पन्न गर्न पनि असर पुग्ने भएकाले सरकारले समयमा नै समस्याको समाधान गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । ‘क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले जुन बन्द गर्ने भनेको छ १ गतेबाट हामीलाई पनि पत्र मार्फत ऐक्यवद्धता जनाउन अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँहरुको पनि विशेष गरी समस्या छ । अहिले नभए पनि साउन १ गतेबाट पक्कै पनि यो समस्या आउन सक्छ । उहाँहरुलाई यो समयमा निर्माण सामग्री बन्द नगरिदिन आग्रह पनि गरेका छौँ । सरकारलाई पनि उपयुक्त वातावरण बनाइ वार्ताको माध्यमबाट समाधान निकाल्न आग्रह गरेका छाैँ’, उनले भने । महासचिव दाहालले आन्दोलनबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन पश्चात म्याद थप भई सुचारु हुन लागेका एवं अन्य आयोजनाको कार्यान्वयन एवं सम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने बताए । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहदा असार १ गतेबाट आन्दोलन थाल्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै अत्यन्त शिथिल रहेको वर्तमान अवस्थामा निर्माण कार्यहरू ठप्प भई निर्माण उद्योग र समस्त निर्माण व्यवसायीलाई अझ मार पर्ने जानकारी दिए ।
