बजार : उद्योग

मकवानपुर । करिब तीन महिनाअघिदेखि बन्द रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले आजदेखि पुनःउत्पादन सुरु गरेको छ । उद्योगको आगो बाल्ने भट्टीका साथै केही उपकरण मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएकाले दुई हप्ताका लागि उत्पादन बन्द गरिएको थियो । उक्त उद्योगबाट अवकाश पाएका कर्मचारीले आफूले पाउने उपदान र औषधि उपचार खर्चको एकमुष्ठ रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कर्मचारीले लामो समयसम्म हड्ताल जारी राखेकाले सिमेन्टको उत्पादन सञ्चालन गर्न नसकिएको उद्योगका नायब महाप्रबन्धक नवीनकुमार कर्णले जानकारी दिए । अहिले निवृत्त भएका कर्मचारीले हड्ताल स्थगित गरेपछि आजदेखि नियमित उत्पादन र प्याकिङ गर्ने काम सञ्चालन भएको उनको भनाइ छ । उद्योगमा अहिले पटकपटक गरी करिब चार हजार पाँच सय मेट्रिकटन कोइला बोलपत्रद्वारा आह्वान गरी आपूूर्ति गरिरहेकाले अब नियमित उत्पादन भइरहने सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्तकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही महिनाअघि आर्थिक सकंटले कोइला खरिद गर्न कठिनाइ हुँदा पटकपटक उत्पादनमा रोक लगाउनुपरेको थियो । स्थापनाकालदेखि केही वर्षअघिसम्म उक्त उद्योगमा कार्यरत विभिन्न तहका २९ जना कर्मचारीले अवकाश पाएपछि निजहरुले नियमअनुसार पाउनुपर्ने उपदान, औषधि उपचार खर्चसमेत गरी करिब १७ करोड पाँच लाख रुर्पयाँ रकम दिनुपर्नेमा आर्थिक सकंटले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नभएकाले समस्या आएको उद्योगका लेखा प्रमुख हरेराम कोइरालाले बताए । उद्योगका महाप्रबन्धक पाण्डेले आज सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उद्योगलाई अब नयाँ प्रक्रियाबाट सञ्चालनमा ल्याई सिमेन्ट उत्पादन नियमित गर्ने योजना बनाइएको बताए । ‘अवकाश लिएका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने रकम हाल उद्योगमा मौज्दात नरहेकाले नवनियुक्त अध्यक्षलगायत पदाधिकार र प्रतिनिधिसभाका सदस्यद्वय दिपकबहादुर सिंह र महेशकुमार बर्तौलासहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटी उद्योगमा आइपरेको आर्थिक सकंटबारे जानकारी गराएका छौँ’, उनले भने, ‘सरोकार भएका निकायको पहलमा समस्या समाधान गर्नेछौँ ।’ उद्योग मन्त्रालयले सरकारकोतर्फबाट सिमेन्ट उद्योगलाई उपलब्ध गराइदिने रकमका लागि आवश्यकीय कागजपत्र अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाउँदै महाप्रबन्धक पाण्डेले केही हप्ताभित्रै अनुदान रकम प्राप्त हुने भएकाले अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दिइने बताए । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विसं २०३३ मा हेटौँडाको लामसुरेमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको स्थापना गरेको थियो । तत्कालीन समयमा उद्योग निर्माणका लागि एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ रकम सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । विसं २०४३ मङ्सिर २६ गतेदेखि व्यावसायिकरुपमा सिमेन्टको उत्पादन गरी काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरमा आपूर्ति गर्दै आएको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । उद्योगको साविक सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता दैनिक १८ हजार बोरा भए पनि अहिले १० हजार बोरा मात्र उत्पादन भइरहेको छ । उद्योगमा अहिले प्रशासन, लेखा, प्रविधिक, चुनढुङ्गाखानी एवं कामदार मजदुर गरी करिब दुई सयले प्रत्यक्ष रोजगार पाइरहेका छन् । उद्योगमा अहिले पटकपटक गरी एक लाख ५० हजार बोरा सिमेन्ट मौज्दात रहेको उद्योगको व्यवस्थापनले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को व्यवस्थामा परिमार्जन तथा संशोधन गरी समयानुकूल बनाउन समितिले निर्देशन दिएको हो । शुक्रबारको बैठकमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघबाट प्राप्त निवेदनका सन्दर्भमा छलफल गरी उक्त निर्णय गरेको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उक्त व्यवस्थाबाट स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई नियमित एवं सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न नसकिने गरी जारी भएको सूचनाबाट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेकोतर्फ समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम १९ को (ङ) मा खनिज पदार्थ भण्डारण गर्ने र जम्मा गर्ने स्थलमा खनिज कार्यको परिमाणको नाप गर्ने यथोचित यन्त्रहरू राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, खानीस्थलबाट उत्खनन भएको खनिज पदार्थ यकिन गर्न तौलपुल मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्याख्या भएको सिमेन्ट उत्पादक व्यवसायीहरुको भनाइ थियो । हाललाई उद्योग स्थलमै रहेको तौलपुल प्रयोग गरी उत्खनित खनिजको परिमाण मापन गर्ने गरी ६ महिनाको अवधि थप गर्न र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ यथाशिघ्र संशोधन गरी खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति खानले जानकारी दिए । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निर्यात गर्नेमा सिमेन्ट उद्योग नै अगाडि रहेको उल्लेख गर्दै ऐनलाई चाँडो संशोधन गर्न काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘समय सापेक्ष नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । नियमावली संशोधन गर्ने र ऐनको मस्यौदा तयारको काम भइरहेको छ । उहाँहरूले उठाएका माग सम्बोधन हुनेछन् ।’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष डा. ई ताराप्रसाद पोखरलेले खानी क्षेत्रमा विद्युतको उचित प्रबन्ध नहुने, खनिजपदार्थ उत्खनन गर्ने स्थान दुर्गम र पहाडमा हुनाले पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ भएकाले उद्योगस्थलमा रहेको तौलपुल नै प्रयोग गरी उत्खनित खनिजको परिमाण मापन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘यससम्बन्धी स्पष्ट निर्णय नहुँदा खनिज पदार्थ उत्खनन कार्य रोकिएकाले उद्योग नै बन्द गर्नुपरेको छ । त्यसमाथि माग र आपूर्तिबीच अन्तर हुँदा ऋण तिर्न सकेका छैनौं । लागत मूल्यभन्दा पनि कममा बेच्नुपरेको छ ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व तथा कार्यविधिगत सरलीकरण गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारकाे बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तरगत उद्योग मन्त्रालयको विनियोजित शीर्षकसम्बन्धी छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन विभिन्न ८ कानुन समावेश गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधन, अध्यादेश २०८१ जारी गरी प्रतिस्थापन विधेयकसमेत संघीय संसदमा पेस गरिसकिएको बताए । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८०, व्यापार लजिष्टिक नीति, २०७९ र व्यापार लजिष्टिक नीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत व्यापार प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको उनले जानकारी दिए । लामो समयदेखि रोकिएको स्टार्टअप नीति, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले स्टार्टअपलाई कर्जा प्रवाह गर्न विभिन्न एक सय ८३ प्रस्ताव छनोट गरी काम अघि बढिसकेको स्पष्ट पारे । ‘गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लि, नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी लि, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, हेटौँडा कपडा उद्योगसमेत बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान तथा हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जस्ता दुई रुग्ण उद्योगसमेत गरी नौ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका विकल्प पहिचान गरिएको छ,’ उनले भने । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, विकास तथा सञ्चालन गर्ने गरी प्राथमिकताकासाथ कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी गराउँदै मन्त्री भण्डारीले व्यापार लजिस्टिक्स पूर्वाधारको रणनीतिक तथा एकीकृत विकास गर्न लजिस्टिक्स गुरूयोजना तर्जुमा गरी सोही अनुरुप पूर्वाधार विकास गरिने तयारी गरिएको बताए । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, सीप तथा प्रविधिको उपयोग गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक ग्रामको निर्माण र विकास गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्म एक सय २० औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका, ६ वटा घोषणा हुने क्रममा रहेका तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट औद्योगिक ग्राम निर्माण र विकासको कार्य भइरहेको स्पष्ट पारे । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन, सीप विकास तथ प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री भण्डारीले विजनेस इन्कुवेसन सेन्टर स्थापना, सीपमूलक कार्यक्रम तथा स्टार्टअप कोष कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव भएको बताए । उनले उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रियाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै बजारमा माग उच्च हुने तथा मूल्य अस्वभाविक रूपमा वृद्धि हुनसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी रणनीतिक रूपमा संयुक्त बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइने बताए । मन्त्री भण्डारीले सूचना र अनुसन्धानमा आधारित बजार अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, संवेदनशील र जोखिमयुक्त बजार क्षेत्रको यकिन तथा विश्लेषण गरी नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको स्पष्ट पारे । बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयन क्षमता, खर्चको मितव्ययिता, आर्थिक पारदर्शीता र वित्तीय अनुशासन समेतलाई जोड दिइएको उनले बताए ।