दुग्ध किसानलाई डेढ अर्ब भुक्तानी दिन ढिलो भएको भन्दै डीडीसीले माग्यो माफी
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दुग्ध किसानलाई समयमै डेढ अर्ब रकम भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै माफी मागेको छ । संस्थानले आइतबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै बजार मागभन्दा धेरै गुणा बढी संकलित कच्चा पदार्थ व्यवस्थापन गर्दा हाल संस्थानमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको धुलो दूध, मक्खन मौज्दात रहेको तथा दुग्ध पदार्थ भण्डारण गर्दा संस्थानको खर्च बढिरहेकाले किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीमा ढिलो भई कृषक परिवारमा परेको असहजताप्रति माफी मागेको हो । यस्तै, संस्थानले सरकारबाट ऋण, मौज्दात दुग्ध पदार्थ बिक्रीबाट किसानको भुक्तानी सहज गरिने र उत्पादन उच्च हुने आगामी सिजनको दूधलाई व्यवस्थित गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, संस्थालने बजार खपत बढाएर किसानको भुक्तानी नियम बनाउन दुग्धजन्य पदार्थमा छुटसमेत दिएको जारी सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै धुलो दूध ६ सय र मक्खन प्रतिकेजी ८ सय रुपैयाँ (करसहित) निर्धारण गरिएको संस्थानले जानकारी दिएको छ । स्थानका दैनिक उपभोग्य उत्पादन दूध, दही, चिज, आइसक्रिम, पनिर धुलो दूध, क्रिम, मक्खन, घिउ आदिको खपत बढाइदिन उद्योगी, व्यापारी तथा आम उपभोक्तालाई संस्थानको आग्रह छ । यस्तै, संस्थानले अन्तराष्ट्रिय बजार खाेजी गरेर याे समस्याकाे दीघर्कालीन समाधान गरिने पनि जनाएकाे छ ।
सरकार र क्रसर व्यवसायीबीच तीन बुँदे सहमति
काठमाडौं । नेपाल सरकार र क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । बिहीबर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छलफलमा आन्दोलनरत क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच सहमति भएको हो । सरकारले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० चाँडो पारित गरी निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजता प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित भएको छ ।
उद्योग संगठन मोरङले सुरु गर्यो आफ्नै गुणस्तर मापदण्ड प्रणाली ‘क्यूसेफ’
विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विद्यमान गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्डहरूलाई आधार बनाई स्थानीय उद्योग व्यवसाय सुहाउदो ‘क्यूसेफ’ गुणस्तर प्रणाली प्रारम्भ गरेको छ । गत साता सम्पन्न उद्योग संगठन मोरङको ५१औं वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन समारोहमा कोशी प्रदेशका मूख्यमन्त्री हिकमत कार्कीले क्यूसेफको लोगो अनावरण गर्दै सुभारम्भ गरेका हुन । क्यूसेफलाई स्वतन्त्र मानक प्रमाणीकरणका रूपमा स्थापित गर्न तथा प्राविधिकरूपमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संगठनले राष्ट्रिय प्रमाणीकरण तथा व्यवस्थापन प्रालिसँग सहकार्य गरेको छ । सोही असवरमा संगठनका अध्यक्ष राकेश सुराना र नेशनल सर्टिफिकेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष जर्नादन घिमिरेले उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन । गुणस्तर मापदण्डका असल अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय उद्योग व्यवसायको स्थानीय परिवेशमा असल उत्पादनको बेञ्चमार्क तयार गर्ने र सोही अनुरूप पालनाका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्ले संगठनले क्यूसेफ गुणस्तर मापदण्ड प्रणालीको सुरुवात गरेको अध्यक्ष सुरानाले बताएका छन । उनले क्यूसेफ एक स्वेच्छिक र स्वतन्त्र गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणालीको मानक भएको स्पष्ट पारे । संगठनको असल उत्पादनका अभ्यास प्रवर्रद्धन समितिका संयोजक वीरेन्द्र राठीले यो प्रणालीले स्थानीय उद्योगले अपनाएको कार्यप्रणाली, सामाजिक, वातावरणीय, कामदारको कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षासम्बन्धी स्थापित मान्यताहरूका आधारमा स्वतन्त्र एवं प्रमाणित अडिटरहरूले अडिट गरेपश्चात प्रमाणीकरण गरी प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने बताए । नेशनल सर्टिफिकेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष घिमिरेले क्यूसेफ मापदण्ड आई.एस.ओ ९००१, १४००१, ४५००१, २२००० र ह्यास्याप. लगायतका ४ वटा छुट्टा छुट्टै गुणस्तर मानक मापदण्ड प्रणालीको आधार तयार गर्ने एउटा समग्र गुणस्तरको प्याकेज भएको बताउदै क्यूसेफ प्रमाणिकरण भएका जुनसुकै उद्योग प्रतिष्ठानले उक्त ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका लागि तत्काल आवेदन दिई प्राप्त गर्न सक्ने जनाएका छन । क्युसेफ मापदण्ड प्रमाणली साना, मझौला, ठूला सबै प्रकारका उद्योग प्रतिष्ठानहरुले प्रयोग गर्न सक्ने र यस प्रणालीले उत्पादन प्रक्रिया, वस्तुको गुणस्तरमा सुधार, कार्यस्थल व्यवस्थापन, मानव संशाधन व्यवस्थापन, वातावरण तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि गर्नुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड, अनुपालना लगायतका विषयमा जानकारी प्रदान गरी सोही अनुरूपको मापदण्ड तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्ने उद्योगहरूलाई विश्वव्यापी भ्यालुचेनमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुर्याउने संगठनले जनाएको छ । साथै, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका अनुपालनाहरू, उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसारका कानुनी प्रावधानबारे सुसूचित गरी जरिवाना, जोखिमहरूबाट बचाउनुका साथै राज्यले निर्धारण गरेका कानुनहरूको परिपालन गरी बजारमा प्रतिस्पर्धी, उपभोक्ताको विश्वास जित्नसक्ने, समाजिक प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका साथै व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने जनाइएको छ । सशुल्क व्यावसायिक विकासको सेवाका रूपमा संगठनले प्रारम्भ गरेको व्यवस्थापन मापदण्ड प्रणाली नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको पहिलो मापदण्ड हो । संगठन सचिवालयमा सम्पर्क राखेर यो सेवा प्राप्त गर्न सकिने संगठनले जनाएको छ ।
