उखु उत्पादक र चिनी उद्योगका समस्या समाधान गर्न मन्त्री भण्डारीको प्रस्ताव
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगका समस्या दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघका पदाधिकारीसँगको आइतबार मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा उनले उखु किसान र चिनी उत्पादक उद्योगीका समस्या सरकारले दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सरोकारवालासहित एक विशेष कार्यदल बनाउन प्रस्ताव राखे । ‘उद्योग मन्त्रालयको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा कृषि मन्त्रालय, चिनी उत्पादक उद्योगी, उखु उत्पादक किसान, चिनी आयातकर्ता र नेशनल साल्ट्र ट्रेडिङका प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष कार्यदल बनाएर १५ दिनभित्रमा समस्या समाधानको निष्कर्ष निकाल्न मेरो अनुरोध छ, यो प्रक्रिया छिट्टै थाल्न म मन्त्रालयको मातहतका निकायमा निर्देश गर्छु’, मन्त्री भण्डारीले भने । उनले जहिले पनि उखु उत्पादक किसान र चिनी उत्पादक उद्योगीले समस्या ल्याएर सरकारलाई गुहारिरहनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उखु किसानलाई खेती गर्नेतर्फ अभिप्रेरित गर्न आग्रह गरे । चिनी उद्योगीका समस्या समाधानमा सरकार सधै सकारात्मक मात्र नभइ आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले उद्योगीलाई उखु किसानका मर्का सम्बोधन गर्न पनि अनुरोध गरे । नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालसहितको टोलीले सरकारले भारतबाट चोरी निकासी भएर अवैध रुपबाट ल्याइने चिनी बन्द गर्नुपर्ने, उखु किसानलाई उन्नत बीउ वितरण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको थियो । चिनी उद्योगबाट मङ्सिरदेखि चैतसम्मको कुल उत्पादित मोलासेसको पचास प्रतिशत सञ्चित गरी बाँकी पचास प्रतिशतसम्म निकासी गर्न दिने व्यवस्था भएकामा हाल विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सो नियमको अपव्याख्या गरिएको भन्दै संघले मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वदेशमा समेत बिक्री गरिएको मोलासेसको परिमाण घटाइ बाँकी रहेको मोलासेसको पचास प्रतिशत मात्रको अनुमति स्वीकृत गर्ने गरेकाले निकासीमा बाधा अवरोध खडा गरिएकामा संघले मोलासेस निकासी गर्नुको विकल्प नभएको हुँदा सोको समाधानका लागि माग गरेको छ ।
क्रसर व्यवसायी महासंघको महाधिवेशन कात्तिक ३० गते बर्दिवासमा हुने
काठमाडौं । देशको पूर्वाधार निर्माणका लागि गुणस्तरीय निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दै आएको क्रसर बालुवा र खानी उद्योग व्यवसायीहरूको छाता संगठन, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरूको दसौँ तथा एघारौं वार्षिक साधारण सभा र तेस्रो महाधिवेशन यही कात्तिक ३० गते, महोत्तरीको बर्दिवासमा आयोजना गर्ने भएको छ। साधारण सभा र महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको र महाधिवेशनको उद्घाटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले गर्ने महासंघले जानकारी दिएको छ। महाधिवेशनमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्त हित संरक्षण समितिका सभापति अब्दुल खान, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंह, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, साथै स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको पनि सहभागिता रहने महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले जानकारी दिए । महाधिवेशनमा देशभरिबाट ७८० क्रसर बालुवा तथा खानी उद्योगका व्यवसायी प्रतिनिधिहरूको सहभागी हुने महासंघले जनाएको छ । यस तेस्रो महाधिवेशनले नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योगको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्य पनि गर्नेछ। तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयनको लागि प्रक्रिया अघि बढाइने महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले बताए । महासंघको स्थापना २०७० सालमा भएको थियो, जसको उद्देश्य देशभर छरिएर रहेका क्रसर बालुवा र खानी उद्योग व्यवसायीहरूलाई एकताबद्ध गर्नु र व्यवसायीहरूको हकहितका लागि पहल गर्नु हो । २०७७ माघ २० गते बुटवलमा महासंघको सम्पन्न अघिबेशनबाट सिताराम न्यौपानेको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति निर्वाचित भएको थियो । यस महाधिवेशनको आयोजनासँगै महासंघले उद्योगका समस्याहरूको समाधानका लागि र व्यवसायीहरूको हितमा सकारात्मक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यूनिलिभरका एमडीको तलब ५.८६ करोड रुपैयाँ, कर्मचारीलाई २६.६२ करोड भुक्तानी
काठमाडौं । पुँजी बजारको हटकेक सेयर हो यूनिलिभर नेपाल । कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । एक वर्षको अवधिमा कम्पनीको सेयर मूल्य ५६ हजार ८०५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च हुनुको कारण प्रत्येक वर्ष सेयरधनीहरूलाई उच्च लाभांश वितरण गर्नु हो । कम्पनीले प्रत्येक वर्ष सेयरधनीहरूलाई उच्च लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । सेयरधनीलाई मख्ख बनाउँदै आएको यस कम्पनीले आफ्ना सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई पनि मख्ख बनाएको देखिन्छ । किनभने कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आफ्ना कर्मचारी र सञ्चालकहरूलाई लाखौं रुपैयाँ तलबभत्तामा भुक्तानी गरेको देखिन्छ । गत वर्ष कम्पनीले सञ्चालकहरूलाई २ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता बापत भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, प्रबन्ध सञ्चालक (एमडी)लाई ५ करोड ८६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता बापत भुक्तानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले सञ्चालकलाई ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ र प्रबन्ध सञ्चालकलाई ४ करोड ८१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । साथै, कम्पनीले अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई गत वर्ष २६ करोड ६२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तलबभत्ता बापत भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार २२२ जना अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी रहेका छन् । चालक सहितको साधन, इन्धन तथा ईन्जिन मर्मत खर्चहरु प्रबन्ध सञ्चालक, आपूर्ति प्रमुख, वित्तीय प्रमुख र बिक्री प्रमुखलाई दिएको कम्पनीको भनाइ छ ।
