बजार : उद्योग

गुल्मी । गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–६ रिमुवाका ज्ञानबहादुर काला मगरले पाँच वर्षअघि पोल्ट्री फर्म खोले । उनले एकैपटकमा एक हजार पाँच सयसम्म ब्रोइलर कुखुरा राख्थे । केही कामदारलाई काम दिए । फर्ममा मात्रै ६ लाख ५० हजार खर्च गरेका उनले तीन वर्षसम्म फर्म चलाए पनि । शुरुमा त व्यवसाय ठिकै थियो तर विस्तारै बजारमा कुखुराको मूल्य राम्रो भएन । त्यसपछि उनले व्यवसाय छोडे । स्थानीय कृष्ण कुँवर, भरत पन्थी, प्रेमराज पन्थी, हरिप्रसाद पन्थी, तोमप्रसाद पन्थी र सेतु पन्थी मिलेर रेसुङ्गा नगरपालिका–४ अर्खलेमा आठ वर्षअघि कृषि फर्म चलाए । दुई लाख रुपैयाँको लगानीबाट शुरु भएको कृषि व्यवसायमा क्रमशः लगानी पनि बढ्दै गयो । तर पछि उनीहरुको उत्पादनले बजार पाउन छाड्यो । आम्दानी कम हुँदै गएपछि लगानीकर्ताहरुबीच मन मिलेन । फलस्वरुप उनीहरुले दर्ता गरेको फर्म खारेज गरे । कृषिबाहेकका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै समस्या छ । गुल्मी छत्रकोटको प्रकाश कार्कीले नौ वर्षअघि कम्प्युटर इन्स्टिच्युट सञ्चालन गरेका थिए । पहिले–पहिले एकै याममा २०–२५ जनासम्म विद्यार्थी हुने गरेकामा अहिले त्यसको आधा मात्रै भएको कार्की बताए । त्यसपछि उनले फर्मको दर्ता खारेज गरे । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार गुल्मीमा प्रत्येक वर्ष व्यावसायिक फर्महरु बन्द हुँदै गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक सय ६२, आव २०७९/८० मा एक सय ३२ र आव २०८०/८१ मा एक सय ५९ गरी तीन वर्षको अवधिमा चार सय ७८ वटा व्यावसायिक फर्महरु बन्द भएका छन् । होटल व्यवसायी मञ्च गुल्मीका अध्यक्ष जङ्गबहादुर कुँवरका अनुसार गत असोजदेखि असारसम्म जिल्लामा १७ जनाले होटल बन्द गरेका छन् । ‘प्रति होटल तीन जनाको दरले रोजगारी सिर्जना भएको थियो’ उनले भने, ‘अहिले आम्दानी पनि घट्दै गएको छ ।’ स्वरोजगार बनाउन सञ्चालित कार्यक्रमबाट सीप सिक्नेहरुले पनि व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । गुल्मी दरबार गाउँपालिका–१ बलिथुमकी अन्सु दर्लामीले २०७८ फागुन र चैत १० गतेसम्म कुशन बनाउने तालिम लिए । चार प्रकारका कुशन सामग्री बनाउने सीप सिके । आपूmले बनाएका कुशनको बजार नभएकाले त्यसरी सिकेको सीपलाई उनले व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकेनन् । प्रभावकारी भएन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गुल्मीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था पनि निकै दयनीय छ । आव २०७५/७६ मा शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गुल्मीका केही पालिकामा सोही आवमा शुरु भयो । आवमा सबै पालिकामा शुरु भयो । आव २०७६/७७ देखियताका चार वर्षमा ४१ हजार ७३ जनाले रोजगारीको लागि आवेदन दिएकामा नौ हजार सात सय २४ जनाले मात्रै सय दिनको काम पाए । अर्थात बेरोजारको फारम भरेकामध्ये पनि ७६।३३ अर्थात ३१ हजार तीन सय ४९ जनाले कुनै काम पाएनन् । जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नाममा चार वर्षमा १२ पालिकामा रु ४९ करोड ९३ ६४ हजार एक सय ५७ खर्च भयो । कामदारको लागि ४२ करोड २३ लाख ९० हजार दुई सय ४२, राजगार शाखाका कर्मचारीको लागि रु सात करोड २८ लाख ५५ हजार दुई सय ७६ पाँच पैसा एवं कामको लागि सामग्री खरिदमा रु ४१ लाख १८ हजार ६३८ खर्च भएको सम्बन्धित पालिकाले जनाएका छन् । अलपत्र छन् औद्योगिक ग्राम गुल्मीका मदाने, धुर्कोट, इस्मा, रुरुक्षेत्र र मालिका गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन छन् । तर कतै पनि लक्ष्यअनुसारको काम भएको छैन । ‘सरकारको औद्योगिक ग्रामको अवधारणा पनि असफल जस्तै भयो’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दोर्ण खत्रीले भने, ‘पहाडी भेगमा यो कार्यक्रम निकै जटिल रहेछ ।’ औद्योगिक ग्राममा करोडौं रकम ‘बालुवामा पानी’ जस्तै भएको छ । गाउँमै रोजगारीका अवसर नभएपछि काम गर्न विदेश जान राहदानी बनाउनेहरुको भीड लागेको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाका २६ वर्षिय रामप्रसाद खनालले भन्नुभयो ‘आफन्तले भिसा पठाइदिने भनेकाले खाडी मुलुक जान लागेको छु ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार आव २०७८/७० मा जिल्लाबाट सात हजार चार सय नौ जनाले राहदानी बनाए । आव २०७९/८० मा उक्त संख्या दोब्बरले बढेर १५ हजार ८६ जनाले राहदानी बनाए् । त्यसैगरी आव २०८०/८१ मा १२ हजार दुई सय ७३ जनाले राहदानी बनाएका थिए भने आव २०७९÷८० मा १० हजार तीन सय ६७ र आव २०८०/८१ मा नौ हजार छ सय १८ जनाले राहदानी बनाए । गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले राहदानी बनाउनेमध्ये ६५ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको बताए । ‘२० प्रतिशत विद्यार्थी भिसा र बाँकी १५ प्रतिशत डिपेन्डेन्ट भिसामा जाने गरेको पाइन्छ’ सहायक प्रजिअ गैरेले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरुमा अन्य जिल्लाहरुमा पनि राहदानी बनाउनेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।’ जनप्रतिनिधि र सरकारी जागिरे पनि विदेशतिर गुल्मीमा युवाहरु मात्र होइन, जनप्रतिनिधि र सरकारी पनि रोजगारीकै लागि विदेश जाने क्रम बढेको । मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनीका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट निर्वाचित वडा सदस्य खिमबहादुर खत्री कामका लागि विदेश गए । २०७४ सालमा रेसुङ्गा नगरपालिका–७ मा एमालेबाट वडाध्यक्षबाट निर्वाचित मोहनप्रसाद पाण्डे कार्यकाल सकिएपछि बेलायत गए । रेसुङ्गा नगरपालिकाका कृषि शाखा अधिकृत विजय गौतम अष्ट्रेलिया, कृषि शाखा प्राविधिक शेखर घिमिरे स्वीडेन, मालिका गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत यमुना अधिकारी अष्ट्रेलिया, सव–इन्जिनीयर विधान आचार्य फिनल्यान्ड तथा इन्जिनीयर माधव पन्थी जापान गए । त्यसैगरी चन्द्रकोट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य सहायक अनिल पौडेल, लोकसेवा पास गरी आएका अहेव शेषराज खत्री तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दोर्ण खत्रीका स्वकीय सचिवको काम गर्दै आएका जिससका कम्प्युटर अपरेटर रोशनसिंह ठकुरी पनि विदेसिएका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा जिल्लाबाट एक सय जनाभन्दा बढी सरकारी जागिरेले देश छोडेका छन् । ‘रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले ठूला र मझौला उद्योगको स्थापना गर्नुपथ्र्यो’ चन्द्रकोट गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं १ का वडाध्यक्ष घनश्याम खरेलले भने, ‘हामीले कृषिको क्षेत्रमा कोसिस गरेका छौँ, तर सोचे जति गर्न सकेका छैनौँ ।’ रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले युवा पुस्तामा विदेश जाने लहर चलेको बताउँदै रोजगारमै रहेकाहरु पनि विदेश जानु अस्वभाविक रहेको उल्लेख गरे । आफूहरुले गाउँ केन्द्रित विकास गरे पनि मानिसहरु शहरमुखी भएकामा भने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले पालिकाको खज्र्याङ्गलगायतका ठाउँका नागरिक भारत, दुबई, कतारलगायतका मुलुकमा जाने गरेको बताए। ‘भारत र खाडी मुलुकमा तत्कालीन बाध्यताले जाने गरेका छन्, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका कारण भविष्यको चिन्ता गरेर राम्रो देश जाने पनि छन्’ पाण्डेले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोक्न खोजे पनि सफल भएका छैनाैँ ।’ आफूहरुले ड्राइभिङ, व्युटिपार्लरलगायतका तालिम दिए पनि त्यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना नगरेको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कर प्रणाली सुधार गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय कर दिवस २०८१ को अवसर पारेर कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कर प्रणालीमा सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यसँग परिसंघले मंगलबार गरेको ‘परिसंघमा परिचर्चा’ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले करको दायरा नभई दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै लगानी विस्तार एवं औद्योगिक वातावरण बढाउन नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्ने बताए । परिसंघको उद्योग तथा राजश्व समिति सभापति राहुल अग्रवालले कर सम्बन्धि विषयमा प्रस्तुतीकरण दिँदै कर प्रणालीमा रहेका विभिन्न द्विविधाहरू हटाइनुपर्ने बताए । करका प्रावधानहरूलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउनुका साथै करका प्रावधानहरूको व्याख्यामा एकरूपता ल्याउन, द्विविधा हुने वा फरक व्याख्या हुने विशिष्ठिकृत क्षेत्रहरूमा करका प्रावधानहरूको ‘व्याख्यात्मक टीप्पणी’ वा उदाहरणसहित निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए । निश्चित क्षेत्रलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेका निश्चित ऐनहरूले सो क्षेत्रलाई दिने भनेका सुविधा तथा सहुलियतहरू आर्थिक वा कर सम्बन्धि कानुनहरूमा समेत समावेश गरी उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई सहयोग गरिनुपर्ने, आयातित वस्तुमा लगाउनुपर्ने लेभल भन्सार बिन्दुअगावै लगाउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । अवैध कारोबारका कारण उद्योगीहरू प्रभावित भएको र त्यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परेको भन्दै अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक आचार्यले सरकारले कर संकलन गर्ने मात्र नभई लगानी अभिवृद्धि समेत गर्ने बताए । छलफलमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय त्रिपुरेश्वका प्रमुख राजु प्याकुरेल, परिसंघका उपाध्यक्षद्वय राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य उद्योगी विजय शाह, शशिकान्त अग्रवाल, विभिन्न समितिका सभापति तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल एभरेस्ट कार्डामम प्रोडक्सन एण्ड प्रोसेसिङ प्रालिले बिर्तामोड–४ मा अलैँची प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेको छ । लामो समयदेखि अलैँची निर्यात व्यवसायमा संलग्न ओमकृष्ण बिमली र पार्वता बिमलीको लगानीमा उद्योगले एभरेस्ट ब्राण्डमा विभिन्न अलैँचीजन्य मसला उत्पादन गरी तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिंह हाङगामले सोमबार उद्योगको उद्घाटन गर्दै नेपालको अलैँचीलाई प्रशोधन गरी नेपालकै ब्राण्डबाट विश्वबजारमा पुर्याउने कार्यमा प्रदेश सरकारले सहयोग पुर्याउने बताए । उनले पूर्वी पहाडमा खोल्साको सुन भनेर परिचित अलैँचीको विश्वबजारमा उच्च माग रहेको भए तापनि यसअघि आफ्नै ब्राण्ड नहुँदा अर्कै मुलुक र अर्कैको ब्राण्डबाट बजार पुगिरहेको चर्चा गरे । उद्योगका अध्यक्ष ओमकृष्ण बिमलीले नेपाली अलैँचीलाई प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा विदेशी मुद्राको आर्जनका साथै स्वदेशमा थप रोजगारीको सृजना हुने बताए । विश्वबजारमा नेपाली उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनले माग गरे । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले निकासी व्यापारमा अलैँचीको योगदान उच्च रहेको जनाउँदै यसका स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारीकरणका लागि सहजीकरण गर्न केन्द्र तयार रहेको बताए । युएसआइडीको ट्रेड एण्ड कम्पेटीटिभनेसले उद्योगलाई मेसिनरी सहयोग गरेको जनाइएको छ । उक्त दातृ संस्थाका प्रवक्ता जेसन सुकले विश्वबजारमा आर्थिक मन्दी छाइरहेको अवस्थामा स्थापित अलैँची प्रशोधन उद्योगले स्वदेशमा रोजगारी र निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उद्योगले ‘एभरेष्ट शान’ ब्राण्डमा अलैँची चिया मसला, अलैँची मिश्रित गरम मसला, माउथ फ्रेसनर र अलैँची तेल उत्पादन गरेर तेस्रो मुलुकमा बिक्री गर्न थालिसकेको उद्योगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रज्ज्वल बिमलीले जानकारी दिए । उनले खाडी मुलुकमा अलैँचीको ठूलो बजार रहेका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको बताए । खाडी मुलुकको युएई, कतार, साउदी अरबलगायत अष्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकामा नेपाली अलैँची र यसका प्रशोधित उत्पादन खपत हुने गरेको उनले बताए ।