होटललाई उद्योगसरह विद्युत् उपलब्ध गराउन ऊर्जामन्त्रीसमक्ष माग
काठमाडौं । देशभरका होटल व्यवसायीको छाता संस्था होटल सङ्घ नेपाल (हान)ले होटल क्षेत्रलाई उद्योगसरह विद्युत् उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष विनायक शाह नेतृत्वको टोलीले बिहीबार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगले पाएको विद्युत् छुट सरहको सुविधा दिन माग गरेको हो । हानले होटलमा विद्युतीय चुल्हो राख्नका लागि आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने, होटललाई समेत टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरी प्रोत्साहित नीति लिन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । होटल व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०५६ को दफा ३ बमोजिम होटल उद्योगमा दर्ता हुनुपर्ने र पर्यटन ऐन २०३५ को दफा १० बमोजिम होटल, लज, रिसोर्ट, पर्यटकस्तरमा दर्ता गराउन चाहेमा सरकारसमक्ष दर्खास्त दिनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम पर्यटन विभागबाट स्तर निर्धारण भएका होटललाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा दिन माग गरेका छन् । भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले निजी क्षेत्र सुदृढ नभएसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ नहुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति वर्तमान सरकारले लिएको बताएका थिए । मन्त्री खड्काले नेपालमा होटल क्षेत्रले ठूलो रोजगारी प्रदान गरेको भन्दै यसलाई अगाडि बढाउन सरकार लाग्ने स्पष्ट पारे ।
‘लगानीको वातावरण बनाउन कानुन संशोधनका साथै तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार हुनुपर्छ’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीका लागि अझै केही कानुनहरू संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्लाष्ट नेपाल २०२४’को समुदघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनको समयमा एकैपटक अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन भए पनि तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । अध्यक्ष ढकालले हाल निजी क्षेत्रका अन्त:शुल्क, उत्पादित सामग्री खेर जाने र मूल्यलगायतका समस्याहरू रहेकाले यसको व्यावहारिक निर्णय गरेर समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रियतामा लागनी सम्मेलन सम्पन्न भयो । कानुनहरू संशोधन भए । तर तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार नभएको अवस्था छ। त्यो चिजलाई सम्बोधन आवश्यक छ । चाहे आन्तरिक होस् वा बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि होस् कतिपय कानुन अझै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।’ वर्तमान सरकाले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर व्यवसायीलाई पनि राखेर छलफल गरिरहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले यसलाई स्वागतका रूपमा लिएको बताए । महासंघको सुझावअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेकोमा आयोग गठन गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । उनले आयोगले दिने सुझावका लागि व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकताअनुसार लगानी प्रभावित गरेका कानुनका बारेमा सुझाव दिन पनि आह्वान गरे । ती समस्या समाधान गरेमा छोटो समयमा आर्थिक सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न- चलाउन सक्नेलाई बन्द भएका उद्योग किन नदिने ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने गरी प्रभावकारीरुपमा काम गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रथम त्रैमासिकको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोचे जति काम नभएकाले विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनैपर्नेमा जोड दिएका हुन् । स्रोतको सुनिश्चितताविना अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत बजेट आएकाले पनि काम गर्न सहज नभएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटको समीक्षा गर्न सकिने तर काम गर्नै शैलीमा भने आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताए । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, मुख्यसचिव र सचिवहरुसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट र कार्यक्रमका विसङ्गतिलाई व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताउँदै ११ हजार नक्कली आयोजना ल्याइएको र बहुवर्षीयखालका योजनामा यस वर्ष २० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट राख्ने खालका विकृति अन्त्य हुनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘हरेक मन्त्रालयले उत्पादन, कृषि, ऊर्जा वा सूचना प्रविधि आदिका क्षेत्रमा हामीले नयाँ क्रान्तिकारी काम के गर्न सक्छौँ भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय विकासको काम र देशको अर्थतन्त्र परिचालन गफका भरमा चल्दैन । प्रक्रियावादमा मात्रै नअल्झिऔँ । हामीले जनताका अपेक्षाबमोजिम ठोस र परिणाममूलक काम गर्न सक्नुपर्छ । देशमा रोजगारी र आम्दानी बढाउने नीति लिनुपर्छ । काम नहुँदा निरीह भएर हेरेर मात्रै हुँदैन, अब के गर्ने भन्ने ठोस योजना मलाई चाहियो । हामी सरकारमा भएको उपादेयता हुनुपरयो । हिम्मतिलो तरिकाले अगाडि बढौँ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘तल्लो वर्गसम्म कसरी लाभ दिन सकिन्छ ? बन्द भएका उद्योगहरु के गर्ने हो ? हामीले चलाउन सक्दैनौँ भने चलाउन सक्नेलाई चलाउन किन नदिने ? परिणाम नदिने र प्रभावकारी नहुने अनावश्यक संरचनाहरु किन राख्ने ?’ उनले अब अल्याङटल्याङ गर्ने समय नरहेकाले कुनै मन्त्रीको कार्यसक्षमता प्रभावकारी नभएमा त्यसमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने र कर्मचारीले उत्साहका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवले सकारात्मक परिणामका लागि आफ्नो ठाउँबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई सरुवा मात्रै नगरेर कारवाही गर्नुपर्नेमा उनले धारणा राखे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका उपलब्धिहरु मानिसका व्यवहारमा देखिनुपर्ने भएकाले समीक्षा र बैठकहरुले मात्रै परिणाम नदिने भएकाले उत्पादन र परिवर्तनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
