महासंघको विधान सर्वसम्मत संसोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष, कार्यकाल दुइ बर्ष मात्र
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मंगलबार सम्पन्न विशेष साधारण सभाले सर्वसम्मत रुपमा विधान संसोधन गरेको छ । महासंघको विधान २०४९ मा गरिएको सातौ संसोधनले संस्थागत बिकासतर्फ महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । महासंघको अध्यक्ष प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकाल दुइ बर्षको हुनेछ । २०७३ यता वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ संसोधन अनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष भएर कार्यकाल सकिएपछि हुने बार्षिक साधारण सभाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्षको चयन गर्नेछ । महासंघ कार्यकारिणी समितिमा तीन जना उपाध्यक्ष रहँदै आएकोमा पाँच पुर्याइएको छ । यसैगरि एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहनेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्षको चयन पनि कार्यकारिणी समितिले गर्नेछ । जिल्ला नगरतर्फ एक थप गरि दुइ जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि महिला उपाध्यक्ष रहने पनि व्यवस्था गरिएको छ । महिला उपाध्यक्षलाई कार्यकारिणी समितिले चयन गर्नेछ । तर यसका लागि कार्यकारिणी समितिमा कम्तीमा १२ जना महिला सदस्य रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला उपाध्यक्षको सभापतित्वमा महिला उद्यमी परिषद पनि महासंघमा गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता बढाउन जिल्ला नगर, वस्तुगत र एसोसिएट तर्पm महिला सदस्य निर्वाचित हुने गरि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । महासंघ अन्तर्गतको नेपाल युवा उद्यमी फोरमका अध्यक्ष महासंघ केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिमा पदेन सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था पनि नयाँ विधानमा गरिएको छ ।
अत्यधिक बीमा नीति र अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था सुधार गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष संघको पहल
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र निर्वतमान अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीन रिजालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा नेपालको निर्जीवन बीमाका उच्च प्रिमियम दर तथा अन्यायिक नीतिहरूसहित औद्योगिक/व्यावसायिक क्षेत्रका विद्यमान मुख्य समस्याहरू र नेपालको अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्थाबारे अवगत गराई त्यसको सुधारार्थ तत्कालै आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ । अध्यक्ष अनुपम राठीले गत मंगलबार अर्थमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्रमार्फत निर्जीवन बीमाका अत्यधिक दर तथा अन्यायिक नीतिहरूबारे उल्लेख गर्दै भारतसहित अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको निर्जीवन बीमाको दर ५० देखि २०० प्रतिशतसम्म उच्च रहेको, आतंकवादलगायत कतिपय अनावश्यक एवं नगण्य जोखिमहरूको समेत अनिवार्य रूपले बीमा गर्नु पर्ने बाध्यकारी नीति न्यायोचित नरहेको, वस्तुहरु प्रतिका जोखिमहरुको वर्गिकरण बैज्ञानिक तवरले नगरिएको, बीमा शुल्क गणना गर्ने कार्यविधि प्रष्ट नरहेको, बीमित स्वयंले बीमा शुल्क गणना गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको, बीमा गराउँदाको कमिशन दर न्यून गरिएको लगायतका अवस्थाहरुबाट समेत नेपाली उत्पादन र उपभोग्य वस्तुहरुको लागत खर्च उच्च हुन गएको बताएका थिए । साथै, अध्यक्ष राठीले नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक लगायतका परिवेशहरुलाई ध्यानमा राखेर नेपालको बीमा प्रिमियम दर भारत तथा अन्य मुलुकको भन्दा न्यून वा समान गरिनु पर्ने, नेपालका अपेक्षित जोखिमहरुको अवस्थाहरुको मात्र ऐच्छिक रुपले बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, औद्योगिक/व्यावसायिक वस्तुहरूको जोखिमको वर्गीकरण अन्य देशसरह वैज्ञानिक तवरले गरिनुपर्ने, बीमा शुल्कको गणना प्रष्ट, पारदर्शी र समान रूपले हुने र नियामक निकायले तोके बमोजिम भए/नभएको डिजिटल माध्यमबाट हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेलगायतका सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
सिमेन्टको मूल्यमा सरकार तटस्थ, निर्माण व्यवसायी र उत्पादक संघबीच नै सहमतिको खाका
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघको दबाबपछि सिमेन्टको मूल्य घट्ने भएको छ । बुधवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा सरकारी अधिकारीहरू, निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरू सिमेन्टको हालको मूल्य पुनर्विचार गरी अधिकतम मूल्य सिफारिस गर्न सहमत भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग महानिर्देशक राजन पौडेलले जानकारी दिए । उनले सिमेन्टको मूल्य बढाउने र घटाउने अधिकार सरकारलाई नभएको बताए । महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘सिमेन्टको मूल्य घटाउने र बढाउने अधिकार सरकारलाई छैन । यो अधिकार स्वयं उत्पादक संघलाई हो ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २१ अनुसार कुनै पनि उत्पादक संघले मूल्य निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले उसका लागि लाग्ने कच्चा पदार्थको मूल्य उसका लागि राहदानी खर्च उसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व, आवश्यक सामग्रीहरू र उसले तिर्नुेपर्ने थोरै मुनाफा राख्नुपर्छ । त्यसकै आधार मन्त्रालयले बढाएको मूल्यसूची ल्याउन भनेको हो । सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको छ । अहिलेसम्म उक्त मूल्यसूची मन्त्रालयमा नपुगेको सूचना अधिकारी बाबुराम अधिकारीले बताए । महानिर्देशक पौडेलका अनुसार सिमेन्ट उत्पादक संघले आइतबार या सोमबारसम्म मूल्यसूची बुझाइसक्नुपर्ने र उक्त मूल्यसूचीबारे कारण खुलाई दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ । सरकारले यस विषयमा कुनै दबाब नदिएको र मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबीच छलफल मात्रै भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसपछि सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच छलफलबाट अधिकतम मूल्य सिफारिश गर्ने सहमति जुटेको हो,’ पौडेलले भने, यता धेरै महिनादेखि घाटामा चलाउनुपरेकाले उद्योग बचाउनकै लागि मूल्य बढाएको सिमेन्ट उद्योगीहरूले बताएका छन् । ‘हामी लोडसेडिङका मारमा पर्यौं । बैंकको रिन तिर्न नसक्ने भयौं । समस्या आउन थाल्यो । घाटामा गयौं । बाढी-पहिरो आयो । सिमेन्ट बेचिएन । अझै भन्ने हो भने कतिपय उद्योगले मासिक करोडौं घाटा बेहोरेर बिक्री गरेका छन् । हाल निर्माणको सिजन पनि सुरु भएको र माग पनि बढेको हुँदा सिमेन्टको मूल्य बढेका हौं,’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले गत हप्ता विकासन्यूजसँग बताएका थिए । निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोसन दाहालले सिमेन्ट उत्पादक संघसँग उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मूल्य घटाउने सहमति भएको बताए । सहमतिसँगै अब काठमाडौं उपत्यकामा ओपिसी सिमेन्ट ७०० र ६०० रुपैयाँमा पिसिसी सिमेन्ट उपलब्ध हुनेछ । महासंघले सिमेन्ट उद्योगी धराशायी हुने गरेर बजार मूल्य नघटाउन र निर्माण व्यवसायीलाई मार पर्ने गरी नबढाउन सुझाव दिएको महासचिव दाहालको भनाइ छ । यसअघि सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्टमा प्रतिबोरा १३० देखि १५० रुपैयाँसम्म बढाएका थिए । निर्माण सिजनकै बेला मूल्य बढाउँदा कामै छोड्नुपर्ने स्थिति आउने भन्दै निर्माण व्यवसायीले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए । यस्तै, हाल अर्थतन्त्र सुस्ताएको र सिमेन्टको माग पनि बजारमा कम भएको बेला एक्कासि कार्टेल गरी मूल्य बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक निर्माणको काम नै बन्दा गर्ने चेतावनी मन्त्रालयको बैठकमा दिएको बताए । सिमेन्ट उद्योगीहरू सुरुमा मूल्य घटाउन सहमत नभए पनि मन्त्री र अन्य सरोकारवालाको आग्रहपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न सहमत भएका बताइएको छ ।
