सरकारी प्रयोजनका लागि नेपाली उत्पादन मात्रै खरिद गर्छौं : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारी प्रयोजनका लागि नेपाली उत्पादन मात्रै खरिद गर्ने बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री भण्डारीले अबदेखि सरकारी प्रयोजनका लागि नेपाली उत्पादन मात्रै खरिद गर्ने बताएका हुन् । बिहीबार मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ कार्यान्वयनका विषयमा सरोकारवाला निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ संघदेखि स्थानीय तहसम्मै कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताए । उनले सरकारले उद्योगी र उत्पादकहरूको श्रमप्रतिको सम्मान गर्नेगरी काम गरिरहेको पनि बताए । सरकारी निकायमा नेपाली सामग्रीहरु नै खरिद गर्न निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालय निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न दत्तचित्त भएर लाग्ने बताए । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथ उक्त निर्देशिका जारी गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, निजामती कर्मचारी, सांसदहरुले पनि नेपाली पोशाकको प्रयोग गर्ने बताए । तर पोशाक गुणस्तर र मागअनुसार प्राप्त हुनेगरी उत्पादन गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराए । अन्तरक्रियामा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले सरकारी मात्रै नभई निजी क्षेत्रमा समेत स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘महत्वकांक्षी आयोजनालाई सफल बनाउन राष्ट्रिय मुभमेण्टको साथमा लैजाने, तल तलका निकायहरुसम्म पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नेपाली उद्योगीहरुको, एसेमिजहरुको श्रमप्रतिको सम्मान गर्नेगरी जान्छौँ । मैले त्यसलाई अलि शुरुमा पनि अहिले मेरो कार्यकक्ष जानुभयो भने हामीले नेपाली उत्पानकै प्रयोग गरेका छौँ’, उनले भने । मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी गरेको छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ तयार गरेको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ६८ को प्रयोग गरी यो निर्देशिका तयार गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम अनुसूचीमा उल्लिखित वस्तु खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्नेछ ।
गुणस्तर ऐन विपरीत कार्य गरेको भन्दै बाँकेका तीन उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर
नेपालगञ्ज । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगञ्जले यसवर्ष बाँकेका तीनवटा उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन विपरीत कार्य गरेको भन्दै सो मुद्दा दायर भएको हो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका- १५ स्थित डिउ ड्रिप ड्रिङिङ वाटर उद्योग निरीक्षणका क्रममा उद्योगले पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ विपरीत उद्योग सञ्चालन गरेको, नियमित पानीको परीक्षण नगरेको, उद्योग परिसर फोहर राखेको पाइएपछि मुद्दा दायर गरेको खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख प्रशान्त पोखरेलले जानकारी दिए । सो उद्योगसँग चार लाख ५० हजार रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ । ‘ती उद्योगको उजुरी पनि परेको थियो र अनुगमन गर्दा कैफियत भेटिएकाले मुद्दा दायर गर्न बाध्य भएको हो,’ उनले भने । प्रमुख पोखरेलले वाई के डिट्रिङ वाटर उद्योगविरुद्ध अघिल्लो महिना मुद्दा दायर गरिएको बताए । त्यसैगरी, गत कात्तिक २५ मा नेपालगञ्ज १८ स्थित क्वालिटी चाउमिन उद्योगले लेबल नलगाई चाउमिन बिक्री गरेको पाइएपछि खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार तत्काल मुद्दा दर्ता गरेको थियो । बाँके र बर्दिया निरीक्षण गर्दा खाद्य स्वच्छताको प्रतिकुल खाद्य वस्तुमा मिसावट गर्ने, अनुमति पत्र नलिई खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, प्याक गरिएको खाद्य वस्तुमा लेबल नलगाई बिक्री गर्ने गरिएको पाइएकामा त्यस्ता उद्योगीलाई सचेत गराइएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख पोखरेलले अझै करिब १० उद्योगका फाइल अनुसन्धानका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै अनुगमन गर्दा कैफियत पाइए कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिए । सचेत गराउँदा पनि अटेरी गर्नेलाई कानूनी कारबाही गरिने प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा यी मुद्दा दायर भएका हुन् ।
सोनापुर मिनरल्स्ले बैंकबाट लियो पुँजी र सञ्चित मुनाफाभन्दा बढी ऋण
काठमाडौं । सोनापुर मिनरल्स् एण्ड आयलले चुक्ता पुँजी र सञ्चित मुनाफा (फ्रि रिजर्भ) भन्दा बढी रकम बैंकबाट ऋण लिएको छ । नियमित व्यवसाय तथा कारोबार गर्न कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी र सञ्चित मुनाफाको जम्मा रकम भन्दा बढीको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको जनाएको छ । गत असोजसम्ममा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सञ्चित नाफा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण अनुमोदन गर्न कम्पनीले १७औँ वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गते काठमाडौंमा बोलाएको छ । सभाले संचालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त र निजको परिश्रमिक तोक्नेछ । कम्पनीका आधारभुत सेयरधनी वा सञ्चालक आवद्ध रहेको संस्थासँग तथा यसै संस्थासँग सम्बद्ध कम्पनीसँग गरेको कारोबारलाई अनुामोदन गर्नेछ । साथै, सञ्चालक समितिमा संस्थापक सेयरधनी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जनाको निर्वाचन गर्नेछ ।
