उद्योगमा लोडसेडिङ हुन थालेपछि रिसाए उद्योगी, कुलमानलाई कटाक्ष गरेर सरकारको माग्यो साथ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गरिएकोमा आपत्ति जनाएको हो । विज्ञप्तिमा केही समय अगाडि पनि लोडसेडिङ गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत निर्यात गर्दा उद्योगमा उत्पादन लागत बढ्नुका साथै उत्पादनमा गम्भीर असर परेको र अहिले पुनः लोडसेडिङ गराउँदा उद्योगलाई प्रताडित पार्ने काम प्राधिकरणले गरेको उल्लेख छ । यस्ता खालका गतिविधिले मुलुकमा लगानीको वातावरणमा गम्भीर असर पार्नुका साथै नयाँ उद्योग स्थापना गर्न र उद्योग विस्तार गर्न गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने गरी सशंकित बनाइएको परिसंघले जनाएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन कानुनहरूमा सुधार गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन प्रयासरत भइरहेको अवस्थामा सरकारी निकाय नै रहेको विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी उद्योगहरुमा गरेको लोडसेडिङले उद्योगलाई मर्माहत बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्युत बचत हुँदा पनि उद्योगहरुलाई पर्याप्त विद्युत उपलब्ध नगराई निर्यात गरेको प्राधिकरणले अहिले फेरि उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गराएर देशमा उद्योग नगर्न प्रेरित गरेको त होइन भन्दै परिसंघले प्रश्नसमेत गरेको छ । उद्योगलाई नियमित विद्युत आपूर्ति हुने व्यवस्था तत्काल गर्न परिसंघले सरकार एवं सम्बन्धित पक्षसँग अनुरोध गरेको छ ।
घोषित-अघोषित लोडसेडिङप्रति महासंघको गम्भीर आपत्ति, तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा पटकपटक दोहोरिने घोषित–अघोषित लोडसेडिङप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय देशभरका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १२ घण्टासम्मको अनियमित तथा अग्रिम जानकारीबिना गरिएको विद्युत कटौतीले औद्योगिक उत्पादन र व्यवसायिक वातावरणमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको जनाएको छ । नियमित तथा आकस्मिक विद्युत अवरोधले उद्योगहरूको निरन्तर सञ्चालन अवरुद्ध गर्दै उत्पादन प्रक्रियामा अनपेक्षित असर पु¥याइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसका कारण उत्पादनमा भारी गिरावट आएको छ । महासंघका अनुसार बारम्बार दोहोरिने विद्युत आपूर्तिको अस्थिरताले मेसिनरी र अन्य उपकरणहरूमा क्षति पु¥याई मर्मत, संभार र प्रतिस्थापनमा उद्योगहरूले ठूलो आर्थिक भार बेहोरिरहेकाले यस्ता खालका क्रियाकलापले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संकटको जोखिम बढाउने सम्भावना रहेको छ । महासंघले सरकारसँग उद्योग क्षेत्रका लागि अविच्छिन्न, भरपर्दो र नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आग्रहसमेत गरेको छ । साथै महासंघले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको औद्योगिकीकरणलाई गति दिन ऊर्जा पूर्वाधारमा थप लगानी गर्न, ऊर्जा आपूर्तिलाई सहज बनाउन तथा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई सशक्त बनाउन आग्रह पनि गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा महासंघले दियो यस्तो सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेश गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पेश गरेका हुन् । सुझाव दिने क्रममा अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै परिमार्जन गरेका कानुनहरुको सराहना गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाइ सबै तहमा नियमावली कार्यान्वनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘तर यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली कार्यान्वनको प्रत्याभूति सबैतिरबाट दिनुपर्छ ।’ महासंघले व्यवसाय दर्ता, नविकरण, राजस्व बुझाउने व्यवस्था एवं खारेजीका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । नागरिक एपमा बिजनेस आइकन राखि सोही मार्फत सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवा दिन सकिने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ । स्मार्ट सेवाका नाममा सम्पूर्ण सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । यी हुन् महासंघको सुझाव- पछिल्ला २ वर्षको अवधिमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमा सिमित भएको हुँदा लगानीको श्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियान नामक कार्यक्रम ब्यापक रुपमा स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एक अर्कामा गाभेर पुनर्संरचना आवश्यक छ । वन स्टप सेन्टरको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले एक ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अन्यत्र जान नपर्ने गरि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । हरेक वर्ष आर्थिक ऐन ल्याएर राजस्व सम्बन्धि कानुनमा हठात परिवर्तन हुने क्रम रहेकोले यसको सट्टा एकिकृत कानुन संहिता निर्माण गरि सदनबाट पारित गर्नु आवश्यक छ । यसले सालबसाली बजेट मार्फत कार्यान्वयन हुने स्वेच्छाचारिता घटाइ नीतिगत स्थिरता कायम हुनेछ । विभिन्न कानुनहरुले दिएको व्यवसायिक सुविधाको ग्यारेन्टी हुने हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुनेछ । यसैगरी, छ महिनादेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । तर पनि लगानीको माग भैरहेको छैन । केन्द्रिय बैंकले दुइ वर्ष अघि ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कर्जा निरुत्साहित गर्ने पहिलो नीति हो । यो आवश्यक थियो र छ पनि । बजारमा निराशा रहेका बेला यसलाई परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ । मार्गदर्शनलाई लाई कम्तीमा दुइ वर्ष स्थगित गर्ने वा यसको निर्णय बैंक र ऋणी आफैंले गर्न सक्ने गरि सहज बनाउनुपर्छ । सहकारी एवं लघु वित्तमा आएको समस्याका कारण साना मझौला उद्यमीसम्म सहज रकम प्रवाहका लागि पुर्नकर्जा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । नेपाली बजारमा घटेको माग पुर्तिका लागि पर्यटक र निर्यात बढाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । निर्यातको हकमा तत्काल खाडी मुलुकमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादन र पानी निर्यात गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रमहरु आउनु पर्दछ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ फ्लाइट मध्यपूर्व जाने गरेका छन । यी जाहाजमा नेपाली उत्पादन पठाउन एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम बेहोर्ने गरि एक करोड रुपैयासम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसैगरि स्टार्ट अप नेपाल, साना उद्यमी विकास कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । भारतीय सिमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई लगायतलाई सुविधा दिइ भारतीय पर्यटक र अन्य लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ । बिजुलीलाई उद्योगहरुको कच्चा पदार्थको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र उद्योगहरुमा लोडसेडिङ गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिकर बहुदरयुक्त प्रणालीमा जानको लागि व्यापक कर सचेतना, दक्ष जनशक्ति, प्रणालीगत पुर्वाधार लगायतका ब्यापक व्यवस्थापकीय प्रवन्धहरु आवस्यक पर्ने भएकोले त्यसको लागि आवस्यक तयारी गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल बनाई तत्कालै कार्य प्रारम्भ गरिनु पर्दछ । आब ०८२/८३ को बजेट बाटै मूअकको एकल दरको कारणबाट सञ्चालन हुन कठिनाई भईरहेका केही वस्तु तथा सेवामा पाइलटिङ को रुपमा घटेको दरको कार्यान्यन सुरु गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्दछ । यसैगरि आयकरको दर घटाउन र कर छुटको सिमा बढाउनुपर्छ । साफ्टाका कारण स्वदेशी उद्योगमा परेको प्रभाव समेतलाई ध्यानमा राखी स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन हुने करनीति आवश्यक छ । महासंघले सिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सदस्यहरुसँग निरन्तर सुझाव संकलन गरिरहेको र सोही अनुसार सरकारसँग छलफल गर्नेछ ।
