बजार : उद्योग

काठमाडौं । वृज हिमालयन स्प्रिङ प्राइभेट लिमिटेडले नेपालको अग्रणी मर्चेन्ट बैंक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडसँग संस्थागत परामर्श कार्यका निम्ति संस्थागत परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेको छ । कम्पनीका अनुसार एनएमबी क्यापिटलको संस्थागत परामर्श सेवाहरू जस्तै पूँजी पुनः संरचना तथा वित्तीय परामर्श सेवा लगायत विभिन्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सिलसिलामा चाहिने परामर्श सेवा कम्पनीलाई दिई व्यवसायलाई थप विस्तार र सुदृढ गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ । यस यात्रामा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले वित्तीय परामर्श र कम्पनीको विकासका लागि आवश्यक पूँजी पुनः संरचनामा सहयोग गर्नेछ । हाल यस कम्पनीले पूर्ण ब्राण्डमा १ लि, ५०० एमएल, २५० एमएलको बोतलमा मिनरल पानी तथा २० लिको जारमा शुद्ध प्रशोधित पानी उत्पादन गरिरहेको छ । ‘एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडलाई हाम्रो वित्तीय परामर्श साझेदारको रूपमा पाएर हामी अत्यन्तै खुसी छौं । केडिया अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको हाम्रो यो नयाँ परियोजनालाई अझ अगाडि बढाउन र विकास गर्न उहाँहरूको अनुभव र ज्ञान महत्वपूर्ण हुनेछ । यो सहकार्य हाम्रा सरोकारवालाहरूलाई उच्च प्रतिफल प्रदान गर्न हामी प्रतिबद्ध भएको प्रमाण समेत हो,’ वृज हिमालयन स्प्रिङ प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सत्यम केडियाले यस सहकार्यबारे आफ्नो धारणा राखे । एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीई‌ओ) दिपेशकुमार वैद्यले यस सहकार्यप्रति उत्साह व्यक्त गरे । ‘वृज हिमालयन स्प्रिङ प्राइभेट लिमिटेडसँगको सहकार्यले उत्पादन क्षेत्रमा नयाँ उद्यमहरूलाई सहयोग गर्ने एनएमबि क्यापिटलको लक्ष्य अनुसारनै कार्य गर्न अवसर पाएकोमा उत्साहित छौं । हामी वृजहिमालयन स्प्रिङ प्राइभेट लिमिटेडको वृद्धि र विकासको योजनालाई सफल पार्न सहयोग गर्ने छौं,’ उनले भने । केडिया अर्गनाइजेसनको नयाँ परियोजनाको रूपमा वृज हिमालयन स्प्रिङ प्राइभेट लिमिटेडले पिउने पानी उद्योगमा नयाँ पहिचान बनाउने लक्ष्य लिएको छ । मनोज केडियाको नेतृत्वमा रहेको केडिया अर्गनाइजेसनले विगतमा वित्तीय, बीमा, उत्पादनमूलक उद्योग ( सिद्वार्थ बैंक, सिद्वार्थ प्रिमियर इन्स्र्योरेन्स लि, सिद्वार्थ क्यापिटल लि, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्र्योरेन्स, अवसर इक्विटी, वृज सिमेन्ट, श्री स्टीलस, अर्घाखाँची सिमेन्ट, वृज एडिटिभ्स, वृज ग्लास, एसिएन कंक्रिटो) सहित विभिन्न व्यावसायहरु सफलतापूर्वक सञ्चालन गरी सेयरधनीहरुलाई उच्चतम प्रतिफल प्रदान गर्न सफल रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सोमबार राति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटायो । सरकारले ८ महिनाको ठूलो दौउधूप गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी घिसिङलाई हटाइएको हो । देशभर घिसिङ उज्यालोको नायकको रूपमा परिचित छन् । लोडसेडिङ हटाउन उनले महत्तपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । घिसिङको कार्यकाल सकिन करिब चार महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले सुटुक्क उनलाई पदबाट हटाएको हो । उनलाई हटाएको विषयले अहिले सामाजिक सञ्जाल निकै तातिएको छ । सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । कुलमानलाई जसरी पनि पदबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा केही उद्योगी पनि थिए । ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा विवाद हुँदा उनीहरु कुलमानप्रति रुष्ट थिए भने कुलमानले आफूहरुलाई सहयोग नगरेको भन्दै उनको सार्वजनिक रुपमै आलोचना गरिरहेका थिए । उनलाई प्राधिकरणबाट हटाउनका लागि बारम्बार सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए । उद्योगीको अपेक्षाअनुसार नै सरकारले पनि उनलाई पदबाट हटाएको छ । कुलमानलाई बर्खास्त गरेको विषयमा अहिले सरकारको विरोध र आलोचना भइरहँदा केही उद्योगी व्यवसायी भने मौन रुपमा खुसी छन् ।गत आइतबार साँझ नेपाल सिमेन्ट उद्योग उत्पादक संघ, स्टिल्स उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नै  कुलमानप्रति आक्रोश पोखेका थिए । देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनेर चर्चा हुने गरेकाे भए पनि आफूहरूले प्रत्येक वर्षको पुस महिनादेखि जेठसम्म लोडसेडिङको समस्या खेप्दै आइरहेकाे गुनासाे उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलनमा गरेका थिए । उनीहरूकाे गुनासाेपछि सरकारले त्यसकाे एक दिनपछि कुलमानलाई बर्खास्त गरेको हाे । कुलमानलाई हटाएपछि बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगीहरु मौन रुपमा खुसी देखिन्छन् । नेपाल स्टिल उत्पादक संघका अध्यक्ष शोभाकर न्यौपानेले सरकारले कुलमानलाई हटाएको विषयमा आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नभएको बताए । उनले प्राधिकरणले बत्तीको लाइन काटेर लोडसेडिङ नगरेको भन्दै बाहिर भ्रम फैलाइएको धारणाा राखे । अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘सरकारले कुलमानजीलाई हटाएकोमा हामी न खुसी नत दुःखी छौं । यो हटाउने नहटाउने विषय सरकारको हो । हामीलाई त हाम्रो समस्याको निकास चाहिएको हो । हामीले कुलमानजीलाई हटाउनु भनेका छैंनौ ।’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष नघुनन्दन मारु पनि सरकारले कुलमानलाई हटाएको विषयमा आफूहरूको कुनै धारणा नरहेको सुनाए । उनी भन्छन्, ‘पहिला पनि कुलमानजीलाई हामीले हाम्रो समस्या बुझिदिनुपर्छ भनेका थियौं । अझै पनि हामीले त्यही भन्दै आइरहेका छौं । प्राधिकरणमा जाेसुकै आए पनि हाम्रो समस्या समाधान हुनुपर्यो । हिजो पनि आशा नै थियो । अब पनि समस्या समाधान हुने आशामै छौं ।’ उद्योगीहरु नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा विरोध जनाउँदै आएका थिए । परिसंघको नेतृत्व हाल राजेश अग्रवालले गरिरहेका छन् । घिसिङलाई हटाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । शाक्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साला हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेट गरी उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । सोमबार भएको भेटमा अध्यक्ष चौधरीले भारतीय मालवाहक साधनहरू नेपालमा निर्वाध प्रवेश गर्दा नेपाली ढुवानी व्यवसायलाई ठूलो असर परेको भन्दै सरकारले उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले नेपालमै उत्पादित सामानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै लुब्रिकेन्ट्स उद्योगका नाममा फिनिस्ड गुड नेपालमा ल्याएर बिक्री वितरण भइरहेको रोक्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, नेपालमै टायर उद्योग खोल्न पहल भए पनि त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तय नगरिएको उनको भनाइ थियो । बुट मोडेलमा बाह्य लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई नाडाको ६ बुँदे लिखित सुझावसमेत पेश गरे । नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले एजेन्सी दर्ता ऐन अहिलेसम्म पारित नहुँदा सवारी साधन आयातकर्ताहरूलाई ठूलो समस्या परेको भन्दै ऐन छिटो पारित गर्न आग्रह गरे । महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालका ब्याट्री उद्योगहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हाल बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योगलाई अन्य उपयुक्त स्थानमा सारेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने तथा सो क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिए । छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपालको उद्योग व्यवसायबारे संसदमा जानकारीविना नै प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो गर्दै खुला बजार अर्थनीति अपनाएको नेपालमा ७०० प्रतिशतसम्म मुनाफा गर्न सकिने उल्लेख गरे । नाडाका सुझावहरू राजस्व परामर्श समितिमा पठाइने जानकारी दिँदै उनले एजेन्सी दर्ता ऐन छिट्टै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालमा उद्योग व्यवसायको समुचित उत्थानका लागि आफू पूर्ण रूपमा समर्पित रहेको बताउँदै आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको धारणा राखे । छलफलमा वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्की, उद्योग सचिव कृष्णबहादुर रावत, निजी सचिव सुमन धिताल, स्वकीय सचिव आनन्दप्रसाद भट्ट लगायतका सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । नाडाका तर्फबाट सचिव विक्रम सिंहानिया, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, तथा एशोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधानलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।