सेवा : पर्यटन

काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले हवाई भाडादरमा लाग्ने भ्याट नहटाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । नाट्टाका महासचिव युविका भण्डारीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आव २०८२/८३ को वार्षिक बजेटप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । 'दुई वर्षदेखि निरन्तर रूपमा सरकारसमक्ष उठाइएका विविध विषयमध्ये विशेषतःराष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय हवाई भाडादरमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सम्बन्धी जटिल र प्रतिकूल व्यवस्थालाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आइएको अवस्थामा, यस वर्ष पनि सो कर कायम राखिएकामा पर्यटनसम्बद्ध सरोकार भएका सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ', विज्ञप्तीमा भनिएको छ । प्रस्तुत बजेटले पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा सकारात्मक नीति र व्यवस्था ल्याएको देखिएको बताउँदै महासचिव भण्डारीले नेपाल प्रवेशको सुरुआती चरणमा पर्ने हवाई सेवामा प्रत्यक्ष असर गर्ने भाडादरमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी प्रबन्धले पर्यटकको आवागमनमा निरुत्साहित गरेको धारणा राखे । 'पर्यटकको सम्पूर्ण भ्रमण खर्चको तीन चौथाइभन्दा बढी हवाई यात्रामा खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पर्यटकको यथेष्ट आवागमनबिना बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी उल्लेख गरिएका सकारात्मक पक्ष ओझेलमा पर्नसक्ने र तिनको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध आउने सम्भावना रहन्छ । जसले गर्दा ती व्यवस्था केवल घोषणामा सीमित रहने सम्भावना प्रबल देखिन्छ', महासचिव भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नाट्टाले अर्थमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, सांसद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सार्वजनिक मञ्चमा हवाई भाडामा लाग्ने भ्याट अत्यन्त अनुचित रहेको, यसले अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने, पर्यटन प्रवर्द्धनमा प्रतिकूल असर पार्ने र भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा रहेका नेपालीको हवाई पहुँचमा बाधा पुर्‍याउने भन्दै भ्याट खारेजीका पक्षमा धारणा राख्दै आएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । हवाई भाडामा लगाइएको भ्याट खारेजीको प्रक्रिया नथाल्नुले सरकार पर्यटन उद्योगप्रति उदार र गम्भीर नदेखिएको नाट्टाले जनाएको छ । नाट्टाले आव २०८०/८१ देखि निरन्तर रूपमा हवाई भाडादरमा लागू भ्याट हटाउनका लागि पहल लिँदै आएको छ । 

कञ्चनपुर । दार्चुलाको मालिकार्जून गाउँपालिका-५ डाडाकोटका नरेश अवस्थी नेपाल, भारत र चीनसँगको त्रिदेशीय नाका तिंकरसम्म महाकाली करिडोर बन्ने भएपछि चीन र भारतसँग व्यापारको ढोका खुल्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर सिर्जना हुनेमा आशावादी छन् । हालसम्म छिमेकी मुलुकसँग व्यापारिक नाका नभएका कारण पनि महाकाली करिडोर त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बन्ने र सुदूरपश्चिम व्यापारिक हब बन्ने उनको बुझाइ छ । लामो समय शिक्षण पेशामा लागेका उनी अहिले व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लागेका छन् । तर भारतसँगको सहज कनेक्टिभिटि नहुँदासुदूरपश्चिमले आर्थिक लाभ लिन नसकेको उनको तर्क छ । 'महाकाली करिडोर निमार्णपछि सुदूरपश्चिम मात्रै नभई मुलुककै आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।' उनले भने, 'सुदूरपश्चिम आर्थिक गतिविधिमा न्यून छ, हाम्रो लागि सम्भावना भनेकै महाकाली करिडोर हो यसलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाओस ।' दार्चुलाको तिङ्करदेखी कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवसम्म महाकाली नदीको किनारै किनार निमार्ण हुने करिडोरले यहाँको सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । भारतका सबैभन्दा ठूला र महत्त्वपूर्ण, ठूला आर्थिक गतिविधि र जनसङ्ख्या भएका अनि औद्योगिक करिडोर भएका सहरसँग नजिकबाट जोडिएको छ । त्यति मात्रै होइन, उत्तरतिर चीनको सीमासम्म जान पनि सबैभन्दा राम्रो सरल पहुँच हुनेछ । महाकाली करिडोर निर्माण भए कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म महाकाली किनारैकिनार छोटो दूरीमा यात्रा गर्न सकिने यहाँका स्थानीयको अपेक्षा छ । करिडोरले महाकाली किनारका बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने र लामो दुरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने दार्चुलाको मालिकार्जून गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष मदन चन्द बताउँछन । 'करिडोर सञ्चालनमा आइदिए त यहाँका जनतालाई धेरै फाइदा हुन्थ्यो ।' चन्दले भने, 'यहाँबाट कञ्चनपुर घुमाउरो बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भइन्छ ।' उनले महाकाली करिडोर सञ्चालनमा आए सुदूर पहाडका जनताको आर्थिक अवस्थासमेतमा सुधार आउने बताए । 'छोटो दुरीमा आवतजावत त हुने नै भयो तिङ्करनाका सञ्चालनमा आए आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ ।' उनले भने, 'सरकारले छिटो काम सम्पन्न गर्नेगरि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।' ब्रह्मदेवदेखि महाकाली किनार हुँदै डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाको तिङ्करनाकासम्म यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा मुलुकको विकासमा कोसे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाका स्थानीय कोमल विष्ट बताउँछन् । 'करिडोर निमार्णपछि आर्थिक हिसाबले सुदूरपश्चिमलाई फाइदा हुन्छ नै यसले धार्मिक पर्यटनको सम्भावना पनि बढाउँछ ।' विष्टले भने, 'सजह आवागमन र आर्थिक गतिविधि बढाउन करिडोर प्रमुख आधार हो ।' करिडोर बनेपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, डडेल्धुरा जिल्लाको जोगबुढा, बैतडी जिल्लाको पन्चेश्वर, चमेलिया, दार्चुला जिल्लाको लाली, उकू, खलङ्गा, धारी, हिकिला, हुती, धौलाकोट र सुन्सेरा हुँदै तिङ्कर नाकासम्म सडक निर्माण गरी उक्त क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने छ । महाकाली करिडोर अन्तर्गत महेन्द्रनगरमा सिद्धवैजनाथ, डडेल्धुरामा परशुराम धाम, बैतडीमा त्रिपुरा सुन्दरी, मेलौली भगवती र निङ्लाशैनीजस्ता प्रसिद्ध धार्मीकस्थल छन् । त्यसैगरी दार्चुलामा राष्ट्रकै चौथो धामका रूपमा परिचित मालिकार्जुन धामजस्ता प्रसिद्ध धार्मीकस्थल रहेकाले करिडोरले धार्मिक पर्यटनसमेतमा टेवा पुग्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । 'महाकाली करिडोर बने मात्रै सुदूरको विकासको ढोका खुल्छ ।' यहाँका पर्यटन व्यवसायी जगदीश चन्द्र भट्टले भने, 'यसले धार्मिक पर्यटनसमेतलाई फाइदा पुग्छ अर्कोतर्फ उत्तरतर्फ चीनसँग पनि व्यापारको ढोका खुल्छ ।' उनले अझै पनि भारतबाट यहाँका प्रसिद्ध धाममा भारतीय धार्मिक पर्यटन आउने गरेको बताउँदै करिडोरले आवागमनमा सहज भएपछि यहाँ धार्मिक पर्यटनको फष्टाउने बताए । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिङ्करसम्म सडक ३३४ किलोमिटर सडक महाकाली लोकमार्ग आयोजना कार्यालय र ७९ किलोमिटर सडक नेपाली सेनाले निमार्ण गरिरहेको महाकाली डोरी सडक (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दाचुला–तिङ्करसडक) योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले हालसम्म करिडोरको २३० किलोमिटर ट्र्याक खुलेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अझै ५५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकि छ । करिडोर अन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किमी, बैतडीमा १४४ किमी र दार्चुलामा १२१ किमी सडक निर्माण हुनेछ । जसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किमी ट्रयाक खुलिसकेको छ भने डडेल्धुरामा २८ किमी ट्रयाक खुलेको छ । त्यसैगरी बैतडीमा ११४ किमी र दार्चुलामा ७७ किमी ट्रयाक खुलेको छ । योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु ४१ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । 'बजेट अभावका कारण निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानी दिन सकेत समस्या भएको छ, चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेटमध्ये १७ करोड गत आवको भुक्तानी दायित्व थियो ।' उनले भने, 'न्यून बजेट र रुख कटानलगायत प्रक्रियागत अल्झनका कारण निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको छ ।' महाकाली करिडोसँगै कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा बनेको चार लेनको पक्की पुल र दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निमार्णपछि मुलुककै समृद्धि हुने अपेक्षा व्यवसायहरूको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कन्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सीमामा रहेको पिल्लर नं १ सम्म निर्माण हुने यस सडक योजनाबाट उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिव एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ । त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्त्व धेरै नै रहेको र धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको लागी छोटो बाटोको रूपमा प्रयोग हुने छ । निमार्ण सम्पन्न पछि यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय साथै शैक्षिक विकासमा टेवा पुग्ने छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।  पोखरा विमानस्थलमा सञ्चालनमा आए पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको अवस्थामा उडानलाई नियमित गर्ने गरी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने भए पनि पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने विषय बजेटमा आएको यहाँका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् । पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रुपमा विकास गरिने कुरा अमूर्त भएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष तारानाथ पहारीले टिप्पणी गरे। विमानस्थल पर्यटकीय हबका रुपमा विकास हुनका लागि यहाँबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनुपर्ने भएपनि त्यसतर्फ बजेटमा उल्लेख नभएको उनले बताए ।  सरकारले यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सर्वप्रथमत नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजको व्यवस्था गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  सरकारले पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणका माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ब्राण्डिङ गरिने उल्लेख गरेको छ । छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई लक्षित गरी प्रवर्द्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।  पर्यापर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने भन्दै सरकारले प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवा केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ का कार्यसम्पादन समितिका संयोजक गोपी बहादुर भट्टराईले बताए । आवश्यक पूर्वाधारको विकास भने राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ ।  ‘निजी क्षेत्र लगानी गर्नका लागि सधैँ तयार नै छ । सरकारले सडक लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास भने गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।  निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको बजेटमा भनिएको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षित पर्यापर्यटन पदमार्गहरूको विकास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।  होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादन मूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिइने बजेटमा भनिएको छ । सरकारले होटेल तथा रिसोटलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्दै उल्लेखित छुटका विषय उल्लेख गरिनु स्वागत योग्य भएको होटेल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए । उल्लेखित विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पोखरा विमानस्थललाई पर्यटक हब बनाउने हो भने पहिला त यहाँबाट जहाजहरू चल्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन् । उडानको सुनिश्चितताका लागि विमानस्थलको प्राविधिक सक्षमता, सरकारको व्यावसायिक योजनासँगै विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नक्सामा अङ्कित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।