विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखराका नौ तालको व्यवस्थापन योजना तयार
पोखरा, २६ मंसिर । विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखरा उपत्यकाका नौ तालको व्यवस्थापन योजना तयार भएको छ । सिमसारको एकीकृत ताल बेँसी व्यवस्थापन योजना विषयको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा संरक्षण विकास फाउन्डेसनका अध्यक्ष शैलेन्द्र पोखरेलले विभिन्न चरणका छलफलपछि योजनाको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिए । उनले रामसार सूचीमा सूचीकृत यस क्षेत्रका ताल प्राकृतिक एवम् मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको हुँदा त्यसबाट जोगाउनु सरोकार भएका सबैको कर्तव्य भएको बताए । स्थानीयवासीको सक्रियताबिना तालको संरक्षण सम्भव नभएको बताउँदै उनले संरक्षणका साथसाथै आसपासका बासिन्दाको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि योजना तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। व्यवस्थापन योजनामा ताल संरक्षणका लागि सीमाङ्कन, जलाधार क्षेत्रमा हुने बाढीपहिरोजन्य प्रकोपको नियन्त्रण, बाँध निर्माण, जैविक विविधता तथा वातावरणीय संरक्षण लगायत कुरालाई समेटिएको छ । उनका अनुसार पोखराका नौ तालको संरक्षण गर्न लगभग १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने योजनामा उल्लेख छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संरचनामा स्थानीय प्राकृतिक सम्पदा आर्थिक समुन्नतिका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताउँदै पोखरा क्षेत्रका ताल आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले तालको संरक्षणका लागि स्थानीयवासीकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै स्थानीयवासीको सक्रियताका आधारमा सरकारका तर्फबाट संरक्षणमा सक्दो सहयोग गरिने आश्वासन दिए। राष्ट्यि ताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष नानीकाजी थापाले मुलुकमा पाँच हजार ३५८ वटा ताल रहेको जानकारी दिँदै तालको माध्यमबाट स्थानीयवासीको आयआर्जन गर्न सकिएमा मात्र संरक्षण प्रभावकारी बन्नसक्ने बताए । स्थानीय विकास अधिकारी बलराम ढकालले जिविसले यहाँका तालको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै पर्यटकीय रुपमा तालको उपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धिसँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिए । पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले दीर्घकालीन सोचका साथ संरक्षण तथा विकास योजना निर्माण गर्नुपर्ने औँल्याउँदै तयार भएको योजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताए। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाशमोहन खनालले तालको सीमाङ्कन तत्काल टुङ्ग्याउँदै लामो समयदेखि राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिले रोक्का गरेका स्थानीयवासीका जग्गा फुकुवा गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् । जिविसका अधिकृत अर्जुन न्यौपानेका अनुसार रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवा र कमलपोखरी पोखरा उपमहानगरपालिकामा तथा वेगनास, रुपा, मैदी, दिपाङ, गुँदे, खाष्टे र निउरेनी ताल लेखनाथमा पर्छन् । रासस
६० अर्ब लगानीमा २६ होटल बनाइँदै, पाँच तारे र डिलक्स होटलका चार हजार कोठा थपिने
काठमाडौं २६, मंसिर । नेपालको होटल क्षेत्रमा कर्पोरेट क्षेत्रका लगानी बढ्न थालेको छ । विगत केही वर्षयता हस्पिटालीटि क्षेत्रमा लगानी गर्न कर्पोरेट क्षेत्र निकै आकर्षित देखिएको छ । गैरआवसिय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेको काठमाडौंमा बन्दै गरेको होटलको स्केच नेपालमा स्थापित भइसकेका ब्राण्ड र कर्पोरेट क्षेत्रले बढाएको लगानीले याे क्षेत्रलार्इ उत्साहित बनाएकाे होटल संघ नेपाल (हान)का अध्यक्ष अमरमान शाक्यले बताए । उनका अनुसार हस्पिटालीटी उद्योगप्रतिको लगानी निकै सकारात्मक देखिएको छ । पछिल्लो समय निर्माण सुरू गरेका र निर्माणाधिन होटलमा गरी नेपलामा करीब ४ हजार कोठा संख्या थपको घोषणा भइसकेका छन् । सार्वजनिक घोषणा नगरी निर्माण सुरू गरिसकेका होटलको संख्या पनि धेरै रहेकाे भने हानका अध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ । पछिल्लो समय सूर्य नेपाल, जगदम्बा ग्रुप, चौधरी ग्रुप, समिट ग्रुपसहितले होटल क्षेत्रमा देखाएको लगानी उत्साह नै पछिल्लो समको सकारात्मक लगानीको वातावरण बनेको आभाव भएको हानको बुझाई छ । विभिन्न माध्यमबाट निर्माण घोषणा भएका तथा निर्माण चरणमा रहेका तारे होटल पछिल्लो समय कर्पोरेट क्षेत्रमा आफ्नो अलग पहिचान बनाएको सूर्य इन्टरप्राइजेले पनि रविभवनमा नयाँ होटल बनाउँने घोषणा गरेको छ । पाँचतारे डिलक्स होटल बनाउने योजना बनाएको सूर्य इन्टरप्रइजेजका संचालक प्रभाकर सम्सेर राणाले बताएका छन् । उनका अनुसार होटल ६ तारेसम्कै होटल बनाउने योजना रहेको छ । तर, नेपालमा पाँचतारे डिलक्ससम्मको मात्रै स्तर निर्धारण गरिएकोले सोही स्तरको होटल हुने उल्लेख छ । होटल बनाउँन रविभवनमा जग्गा तय गरिसकेकेले पाँच तारे भन्दा पनि स्तरीय होटल बनाउने योजना रहेको छ । होटल बनाउँन आर्किटेक्चरसँग सहकार्य भैसकेको छ भने युएसएआइडी बसेको स्थानमा करीब ४५ रोपनी जग्गासमेत निर्धारण गरिसकिएको छ । यो होटल सुरू गरेको तीन वर्षमा नै पूरा गर्ने योजना रहेको छ । जग्गा तय भैसकेकोले अहिले नै कति लगानी हुन्छ भन्ने बारेमा भने तय भैसकेको सूर्य नेपालले जानकारी दिएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो पाँचतारे होटल सोल्टीका सुरूवातकर्ता प्रभाकर सम्सेरले होटल क्षेत्रलाई थप प्राथमिकता दिँदै लगानी गर्न लागेका हुन । कर्पोरेट क्षेत्रले होटलमा देखेको संभावनाकै करण पनि यो क्षेत्रप्रतिको उत्साह निकै सकारात्मक देखिएको छ । बजारमा थपिन लागेका कर्पोरेट क्षेत्रका तारे देखि पाँचतारे डिलक्स सम्मका होटलमा करीब ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चको अनुमान गरिएको छ । यस अघि हानले दिएको तथ्यांक अनुसार ३७ सय कोठामा नै ५३ अर्बको लगानी आइसकेको छ । डेड दर्जन होटलले मात्रै यस्तो लगानी प्रतिवद्धता देखाएका हुन । तारे स्तरभन्दा साना र थोरै लगानीका होटलको भने गणना नै नभएको हानको भनाइ छ । हानका अनुसार नेपालको होटल तथा हस्पिटालीटी क्षेत्रमा हाल करीब २ खर्ब रुपैयाँको लगानी अनुमान गरिएको छ ।
हवाई भाडा २४ प्रतिशत बढ्दै, सरकारले स्वीकृती दिएकोले वायुसेवा संचालकलाई जानकारी दिनासाथ लागू हुने
काठमाडौं २६, मंसिर । वायुसेवा कम्पनीहरुले हवाई भाडा बढाउन सरकारबाट स्वीकृति पाएका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ६ वर्षदेखि लागू साविकको भाडादरमा २४ प्रतिशत वृद्धि गर्न कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले हवाई भाडा बृद्धिसम्बन्धी निर्णय गरेको हो । वायु सेवा सञ्चालकहरुले एक वर्षदेखि भाडा बढाउन माग गर्दै आएका थिए । संष्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बढेको भाडा दुई साताभित्र लागू हुनेछ । हाल हवाई इन्धनको मूल्यमा भएको घटबढअनुसार फ्युल सरचार्जमा स्वतः समायोजन गर्ने व्यवस्था भए पनि लागत र मूल्यबृद्धिका आधारमा हवाई भाडा समायोजन हुन सकेको थिएन । प्राधिकरणले गत जेठमा उपमहानिर्देशक राजनराज पोखरेलको संयोजकत्मा सात सदस्यीय हवार्ई भाडा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो । समितिले १९ देखि ३९ प्रतिशतसम्र्म भाडा बढाउन गत साउन महिनामै संचालक समितिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले भने सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा छुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले केही साताअघि २४ प्रतिशत हवार्ई भाडा बढाउन सुझाव दिएपछि शुक्रबार संचालक समतिले बढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई २०६७ माघमा अधिकतम र न्यूनतम भाडादर तोकेको थियो । सोही भाडादर हालसम्म कायम छ । तर प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्र श्रेष्ठले भने आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । “हवार्ई भाडा बढाउन सिफारिस भएको हो, तर निर्णय भएको वा नभएको जानकारी मलाई छैन,” श्रेष्ठले भने । सरकारले ६ वर्ष अघिदेखि इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर चार रुपैयाँभन्दा बढीले घटबढ भएमा मात्र इन्धन शुल्कमा समायोजन गर्नसक्ने अधिकार वायुसेवा कम्पनीहरूरुलाई दिएको छ । गतसाता मात्रै पनि निजी वायुसेवा संचालक संघ (आयोन) ले हवार्ई भाडा केही घटाएको थियो । वायुसेवा संचालक संघले २०६७ सालयता नबढेको हवार्ई भाडा बजार भाउ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मुद्रास्फीति हेरेर पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको थियो । “राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि बजार भाउ वार्षिक १० प्रतिशतले बृद्धि हुँदा पनि पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत पुगेकोले पनि हवार्ई भाडा बढाउन आवश्यक थियो,” संघका प्रवक्ता घनश्याम आचार्यले भने । आयोनका अनुसार सरकारसँग प्रत्येक दुईवर्षमा हवार्ई भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
