राजश्व सचिवको निर्देशनले सञ्चय कोष र सीआईटी तनावमा
काठमाडौं । सरकारको ठाडो निर्देशनमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज किन्न कर्जा उपलब्ध गराएका नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र कर्मचारी संचय कोष तनावमा परेका छन् । सरकारले निगमको लागि जहाज किन्न दुबै कोषलाई ऋण दिनु भनेर निर्देशन दिएपनि अहिले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले दुबै निकायलाई ऋण असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि कोषहरुले तनाव महसुस गरेका हुन् । सरकारले आफू जमानी बसेर ऋण दिन निर्देशन दिएको तर अहिले आएर राजस्व सचिवले ऋण किन नउठाएको भनेर आफूहरुसँगै प्रश्न गरेपछि तनाव महसुस भएको सीआईटीका एक अधिकारीले बताए । ‘जहाज किन्ने बेलामा सरकारले म जमानी छु, ऋण दिनुस् भनेर निर्देशन दियो, अहिले आएर तिमीहरुले दिएको ऋण किन समयमै नउठाएको भनेर उल्टै हामीहरुमाथि प्रश्न गरिएको छ, हामीले विजनेस प्लान, विजनेस सम्भावना र धितो राखेर कर्जा दिएको होइन, हामीले त सरकार जमानी बसेको छ भनेर कर्जा दिएको हो, अब कर्जा असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको निगमको चल अचल सम्पत्ती लिलामी गर्ने हो, त्यो बाटोमा जान हामीलाई सरकारले दिन्छ होला भन्नेमा शंका नै छ’, सीआईटीका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । सरकारको जमानीमा निगमले सञ्चय कोष र लगानी कोषबाट ऋण लिएर दुई थान न्यारोवडी (एयरबस २३०) र दुई थान वाइडबडी (एयरबस ३३०) गरी चार जहाज खरिद गरेको थियो । चार थान जहान खरिद गर्दा लिएको ऋण चार वर्षसम्म पनि भुक्तानीको सुरु नभएपछि सोमबार नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारीले सरकारसँग ऋण उठाउन सहयोेग मागेका थिए । ऋण उठाउन सरकारले सहयोग गर्ने आश बोकेर अर्थमन्त्रालय पुगेका उनीहरुलाई सरकारले थप रकम दिननसक्ने बताईएको थियो । सोमबार भएकोे छलफलमा राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नेपाल सरकार जमानी बसेर दुई सरकारी संस्थाबाट लिएको पैसा फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले नसक्ने जवाफ दिएको थिए । उनले सरकारले केही गर्न नसक्नेभन्दै आप्नो तरिकाले ऋण उठाउने तिर लाग्न उनीहरुलाई अनुमति दिएका थिए । यता वायुसेवा निगमका अधिकारीहरु भने सरकारले ऋण सहयोग नगर्दासम्म भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकोे बताएका छन् । ‘सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन संस्था हो निगम । हामीले गर्न सक्ने अवस्था नै नभएर सरकारसँग सहयोग माग गरेका हौँ, सरकारले नै दिन सक्दीन भने हामीले किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन’, निगमका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘निगम बचाउने जिम्मा सरकारको हो । ऋण दिन सक्दीन भन्न मिल्दैन ।’ सोमबार भएको छलफलमा राजश्व सचिव तथा लगानी कोष र सञ्चय कोषका कर्मचारीको मात्र सहभागीता भएको भन्दै पर्यटनमन्त्री, अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निगमलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने तर्फ लागेको ती कर्मचारीको भनाई छ । ‘पर्यटमन्त्री निगमलाई बचाउनुपर्छ भन्ने तर्फ लाग्नुभएको छ, राजश्व सचिवले हात उठाउँदैन समस्या हुँदैन’, ती कर्मचारीले भने । कति छ ऋण ? नेपाल वायुसेवा निगमले २ थान न्यारोवडी (एयरबस ३२०) र २ थान वाइडबडी (एयरबस ३३०) जहाज खरिद गर्न नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिएको थियो । करिब ६ वर्ष अगाडी खरिद गरिएको न्यारोवडीको समेत निगमले किस्ता भुक्तानी गर्न सकेको छैन् । सरकारको जमानीमा ६ वर्षअघि निगमले दुई थान न्यारोबडी जहाजका लागि १० अर्ब र चार वर्षअघि सञ्चय कोषबाट एउटा वाइडबडी जहाजका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । यस्तै, नागरिक लगानी कोषबाट एक थान वाइडबडीका लागि साढे १० प्रतिशत ब्याजदरमा १२ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो । निगमले जहाज खरिदमा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग दुई पटकमा गरी ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । जसमा पछिल्लोपटक दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि २४ अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यो ऋण बढेर ३२ अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । निगमले २०७५ सालदेखि लगानी कोष र सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता र सोमा लागेको ब्याज बुझाएको छैन । ब्याज साँवामा पुँजीकरण हुँदै आएको छ । निगमले दुवै संस्थासँग १५/१५ वर्षभित्र ६०–६० वटा किस्तासहित चारवटै जहाजको ऋण तिर्ने सम्झौता गरेको थियो । न्यारोबडीको १७ वटा किस्ता र वाइडबडीको (नागरिक लगानी कोषतर्फको) एउटा किस्ताबाहेक अरू सबै किस्ता ‘डिफल्ट’ हुँदै आएका छन् । वाइडबडी जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय काेषबाट १२ अर्ब ऋणा लिएकाे निगमले समयमा नै किस्ता बुझाउन नसक्दा सावा बढेर १६ अर्ब पुगिसकेकाे छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले नेपाल एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्दा १५ प्रतिशत छुट पाउने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले नेपाल एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउँने भएका छन् । सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) बीच कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा र कार्गो -सामान ढुवानी_ गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौंतामा हस्ताक्षर भएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम बहादुर आले र सचिव महेश्वर न्यौपानेको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेसँगै प्राधिकरणका कर्मचारीले छुट पाउने भएका हुन । कर्मचारीले छुट पाउन प्राधिकरणको सिफारिस पत्रका साथै परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । निगमको बिक्री कार्यालयबाट टिकट खरिद गर्नेले मात्र छुट सुविधा पाउने छन् । प्राधिकरणले निगमको उडान गन्तव्य रहेका स्थानबाट कार्गो ढुवानी गर्दा परिमाणका आधारमा ५–१० प्रतिशत छुट पाउने छ । प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा निगमको जहाजमार्फत गर्न परिपत्र गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री आलेले डुब्न लागेको प्राधिकरणलाई उकास्न त्यहाँको व्यवस्थापनले चालेको कदमबाट पाठ सिकेर काम गर्न निगम व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज थप्ने विषयमा निगम व्यवस्थापनले व्यापारिक योजना तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गरिसकेकोले यस बारेमा छिट्टै निर्णय गरिने बताए । सचिव न्यौपानेले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य, घाटाको संस्थाको वित्तीय तथा प्रशासनिक अवस्थालाई सुधार गरी नाफा आर्जन गरेको जस्ता प्राधिकरणका सफलतालाई मानक बनाएर निगम व्यवस्थापनले आफ्नो सेवालाई नियमित र भरपर्दो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एमओयूमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयका लागि तत्काल परिपत्र गरिने बताए ।
सन् २०२१ मा डेढ लाख बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिए
काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीको असहज परिस्थितिको अवस्थामा पनि मुलुकमा बाह्य पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार भएको पाइएको छ । सन् २०२१ मा डेढ लाख बाह्य पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार हवाइ तथा भूमार्ग हुँदै एक लाख ५० हजार ९६२ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०२० को तुलनामा गत वर्ष नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्यामा २५ प्रतिशतले कमी आएको छ । बोर्डका निर्देशक मणि लामिछानेले कोभिड महामारीकाबीच पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार आएको बताए । उनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्यटक सङ्ख्या कम देखिनुमा उक्त वर्ष कोभिड–१९ पूर्व नै जनवरी र फेब्रुअरीमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा बाह्य पर्यटक आएका थिए । सन् २०२० मा दुई लाख ३० हजार बाह्य पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१९ मा भने नेपाल भित्रिने बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या ११ लाख ९७ हजार १९१ थियो । जुन १२।५ प्रतिशतले बढी हो । नेपाल भित्रिएका पर्यटकमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय छन् । वर्षभरीमा ६४ हजार ६७३ भारतीय नागरिकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । भारतपछि अमेरिकाबाट २२ हजार ८५३ पर्यटक नेपाल आएका थिए । संयुक्त अधिराज्य ९बेलायत० बाट आठ हजार ६८० पर्यटक आएका थिए । छिमेक मुलुक चीनबाट ६ हजार १९६ तथा बङ्गलादेशबाट पाँच हजार ४४ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएको बोर्डको विवरणमा उल्लेख छ ।
