सेयर बजार र मोबाइल वालेटमा पनि ठगी, साइबर ब्यूरोले दियो यस्तो सुझाव
काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत केही बैंकको वालेट प्रयोगकर्तालाई चेतावनीसहितका विभिन्न म्यासेज पठाई अनलाइन ठगी गर्ने क्रम बढेकाले सचेतता अपनाउन साइबर ब्यूरोले अनुरोध गरेको छ । ब्यूरोले आज सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा म्यासेजमा पठाइएका लिङ्क क्लिक गरी आफ्ना विवरण सेयर नगर्न र कुनै पनि सफ्टवेयर आफ्नो मोबाइल, ल्यापटपलगायत उपकरणमा ‘इन्स्टल’ नगर्न सूचित गरेको हो । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत अनलइन माध्यमबाट लोन भुक्तानी गर्ने, सेयर बजारसम्बन्धी तालिम लिन सकिने र सोका लागि उपलब्ध गराइएको लिङ्क खोलेर आवश्यक सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने भनी अवैध लिङ्क पठाउने गरेको पाइएको ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले जानकारी दिए ।
खल्तीबाट बीमाको आधारमा ई-कर्जा, घरमै बसेर ५० हजारसम्मको रकम प्राप्त गर्न सकिने
काठमाडौं । डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक ‘खल्ती’ ले सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्ससँग सहकार्य गर्दै बीमाको आधारमा ई-कर्जा सुविधा सार्वजनिक गरेको छ । अब प्रयोगकर्ताहरूले बीमा पोलिसीका आधारमा बिना धितो, कागजी प्रक्रिया र लाइनमा नबसीकनै घरमै बसेर ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा ‘खल्ती’ खातामै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बिमा पोलिसीमा उल्लेखित मोबाइल नम्बर र ‘खल्ती’ खाताको नम्बर एउटै भएमा प्रयोगकर्ताले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । सूर्यज्योति लाइफको प्रणाली खल्ती एपसँग प्रत्यक्ष जडान भएकाले ग्राहकको कर्जा योग्यताको मापन र प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा एपमै हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘खल्ती’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्काले भने, 'डिजिटल माध्यममार्फत वित्तीय पहुँचलाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यसहित यो नयाँ सेवा सुरु गरिएको हो । आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताका बेला तुरुन्तै उपयोग गर्न सकिने यो सेवाबाट धेरै ग्राहक लाभान्वित हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।' यो सेवाले डिजिटल वित्तीय समावेशीकरणलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास ‘खल्ती’ र सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स दुबैले लिएका छन् ।
फेरि अख्तियारमा पुग्यो टेलिकमको बिलिङ विवाद, ‘निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सेटिङ’
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित विषयका रूपमा अगाडि बढिरहेको नेपाल टेलिकमको बिलिङको विषय फेरि विवादमा तानिने भएको छ । नेपाल टेलिकमले चैत ५ गते बिलिङ प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेपछि यो विषय थप विवादित बनेको हो । अब यस विषयले फेरि अख्तियारमा प्रवेश पाएको छ । अधिवक्ता विक्रम थापाले चैत ५ गते आह्वान भएको नयाँ एकीकृत बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम, नेपाल टेलिकमको विगतको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायतको आधारमा नेपाल टेलिकमबाट भएको त्रुटिको यथाशीघ्र आवश्यक छानबिन गरी सो बोलपत्रमा आवश्यक संशोधनको लागि उपयुक्त आदेश माग गर्दै अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगमा उजुरी दिएको जनाएका छन्। नेपाल टेलिकमबाट हाल सञ्चालित बिलिङ प्रणालीलाई विस्थापित गरी नयाँ बिलिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत आपूर्ति गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय भई सोको लागि मिति गत वर्षको चैत १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । उक्त बोलपत्रमा समावेश गरिएका बोलपत्रदाताको योग्यताको मापदण्ड तय गर्दा पूर्वाग्रही तथा सुनियोजित तवरले गरिएको भन्दै विवाद भएपनि सो बोलपत्र रद्द गरिएको थियो । अधिवक्ता थापाले दर्ता गरेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस्तो संवेदनशील बिलिङ प्रणाली पारदर्शी रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट विश्वव्यापी रूपमा अनुभव भएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्नेमा नेपाल टेलिकमका केही पदाधिकारी तथा कर्मचारी करोडौंको आर्थिक प्रलोभनमा परी आफूले चाहेको कम्पनीलाई मात्र लक्षित गरी बोलपत्रलाई परिमार्जन गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।’ नेपाल टेलिकमले पुनः आह्वान गरेको बोलपत्रको शर्तहरूको अध्ययन गर्दा बोलपत्र तयार गर्ने व्यवस्थापन तथा प्राविधिक टिमले पुनः निहित स्वार्थ र करोडौंको आर्थिक चलखेलको प्रलोभनमा परी यति संवेदनशील बिलिङ प्रणालीको बोलपत्र आह्वान गर्दा पूर्वाग्रही ढंगले बोलपत्र आह्वान गरिएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । अधिवक्ता थापाले बोलपत्रमा टेलिकमबाट यसअघि २०८० चैत १८ गतेको बोलपत्रको कागजातमा समावेश नभएका घोषणापत्र पेस गर्नु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नसक्ने व्यवस्थाले टेलिकमकै पदाधिकारी मिलेर निश्चित कम्पनीलाई सहभागी गराएर ठेक्का दिने सेटिङ भएको आरोप लगाएका छन् । बोलपत्रमा टेलिकमले ठेक्का दिन चाहेको कम्पनीको बलियो पक्षलाई पनि उल्लेख गरेर अन्यलाई सहभागी नै नहुने वातावरण सिर्जना गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्यासमेत गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २५ गते स्वार्थ नबाझिने गरी बोलपत्र परिमार्जन गर्न आदेश दिए पनि सोको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । उसो त सर्वोच्च अदालतले पनि चैत ५ गते टेलिकमले आव्हान गरेको बिलिङ प्रणालीलाई यसअघि दिएको आदेश बमोजिम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सर्वोच्चले चैत १४ गते यसअघिको आदेश पालना गर्न भन्दै पत्र नै काटिसकेको छ । अधिवक्ता थापाले ५ गतेको बोलपत्रमा भएका केही शर्तहरू हटाएर नेपाल टेलिकमबाट भएका अनियमितताहरूको आवश्यक छानबिन गरी पारदर्शी रूपबाट सम्पूर्ण सक्षम अन्तराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहभागिता गराउने व्यवस्था मिलाउन आदेश माग गरेका छन् । अधिवक्ता थापाले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी लगायत अन्य पदाधिकारीले सेटिङमा काम गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् । बोलपत्रदाताले नेपाल टेलिकमका प्रतिस्पर्धी टेलिकम अपरेटरहरूलाई बिलिङ प्रणाली आपूर्ति नगरेको र विगतका सम्झौता र दायित्वहरू पूरा नभएसम्म तथा वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौताको अवधि समाप्त नभएसम्म सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाले विदेशी कम्पनीलाई यस प्रतिस्पर्धामा भाग लिन समस्या भएको पनि उल्लेख छ । अहिले पनि अख्तियारले यसअघिको बिलिङ प्रणालीमा भएको अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
