भारतमा एआई केन्द्र बनाउने गुगलको घोषणा : १५ अर्ब डलर लगानी, १ लाख ८८ हजारलाई रोजगार
काठमाडौं । भारतमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) केन्द्र बन्ने भएको छ । गुगलले आन्ध्र प्रदेशको विशाखापत्तनममा एआई हब निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । कम्पनीले आगामी पाँच वर्षभित्र १५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब २.१२८ लाख करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने भएको हो। यो घोषणा आज नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रमका क्रममा गरिएको हो । यो नयाँ गुगल एआई हब अडानी इन्टरप्राइजेजको डेटा सेन्टर संयुक्त उद्यम अडानीकनेक्स र एयरटेलको सहकार्यमा स्थापना गरिन लागिएको हो । उक्त लगानीलाई समुद्र मुनिको केबल सञ्जाल र स्वच्छ ऊर्जाको आधारमा अघि बढाइनेछ । गुगल क्लाउडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थोमस कुरियनले नयाँ दिल्लीमा आयोजित एआई कार्यक्रममा बताएअनुसार यस डेटा सेन्टर क्याम्पसको प्रारम्भिक क्षमता १ गिगावाट हुनेछ, जसलाई पछि धेरै गिगावाटसम्म विस्तार गरिनेछ । अडानी इन्टरप्राइजेजले यो परियोजनाअन्तर्गत आन्ध्र प्रदेशमा नयाँ ट्रान्समिसन लाइन, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जा भण्डारण प्रणालीमा पनि संयुक्त लगानी गरिने जनाएको छ । कुरियनले भने, ‘यो अमेरिका पछिको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो एआई हब हो, जसमा हामी लगानी गर्न गइरहेका छौं । यो १२ विभिन्न देशमा बन्ने एआई केन्द्रहरूको विश्वव्यापी सञ्जालको हिस्सा हुनेछ ।’ यसअघि राज्य अधिकारीहरूले यस परियोजनाका लागि करिब १० अर्ब डलरको लगानी अनुमान गरेका थिए । राज्य सरकारको भनाइ अनुसार यसबाट करिब १ लाख ८८ हजार नयाँ रोजगारी अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् । वास्तवमा एआई प्रविधीका लागि अत्यधिक कम्प्युटिङ शक्ति आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि विशेष प्रकारका डेटा सेन्टरहरू चाहिन्छ, जसले प्रविधि कम्पनीहरूलाई हजारौं चिपहरू एउटै प्रणालीमा जोड्ने सुविधा प्रदान गर्न सक्छन् । माइक्रोसफ्ट र अमेजनजस्ता ठूला कम्पनीहरूले पहिले नै भारतमा डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि अर्बौं डलर लगानी गरिसकेका छन् । करिब एक अर्ब इन्टरनेट प्रयोगकर्तासहित भारत विश्वकै एक महत्त्वपूर्ण उदयोन्मुख बजार बनेको छ । भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी र मुकेश अम्बानीले पनि देशमा डेटा सेन्टर क्षमता विस्तारका लागि ठूलो लगानी घोषणा गरिसकेका छन् । गुगलकी मातृ कम्पनी अल्फाबेट इन्कले भारतलाई आफ्नो प्रमुख विकास बजारका रूपमा हेर्छ । भारतमा गुगलको युट्युब सेवा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने देश हो र एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको संख्या पनि विश्वमै अग्रस्थानमा छ ।
हाम्रो ‘म्याण्डेड’ चुनाव गराउने हो, फागुन २१ गते निर्वाचन हुन्छ : मन्त्री खरेल
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धतासहित सरकार अघि बढेको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले आइतबार आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चरमन्त्री खरेलले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने ‘म्याण्डेट’ रहेकाले सोहीअनुसार निर्वाचन गराउनेतर्फ सरकार केन्द्रित भएको स्पष्ट गरे । सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको तोकिएको मितिमा व्यापक जनसहभागितासहित स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट निर्वाचन गराउने हो भन्दै उनले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीलगायत सम्बद्धपक्षसँग अनुरोध गरे । यसैगरी, मन्त्री खरेलले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले ‘क्यालेण्डर’ नै तयार गरिसकेको अवस्थामा आवश्यक वातावरण तयारीका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले फरक प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले परिचालन गर्ने भएकाले एकाध घटना घट्दैमा सुरक्षाकर्मीको मनोबल नगिर्ने जिकिर गरे । 'सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले परिचालन गर्छ, एकाध घटनाले उहाँहरुको मनोबल गिर्दैन र हामीले गिर्ने वातावरण पनि सृजना गर्नुहुँदैन', उनले भने । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि पत्रकार महासङ्घले आवश्यक सहयोगसहित सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास दिलाइन् । उनले भनिन्, 'पत्रकार महासङ्घ सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न इच्छुक छ । निर्वाचन गराउनमा पत्रकारले गर्नुपर्ने सहयोग र भूमिका सकारात्मक हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।' रासस
करारका कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंको सञ्चारग्रामस्थित न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्यालयमा अनुगमन गर्ने क्रममा उनले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनका लागि तत्काल गृहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री खरेलले अन्य सरकारी कर्मचारीहरुले पेन्सन लगायतका सुविधा समेत पाउने भएकाले करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको तर्क समेत गरे । उनले सबै सञ्चारकर्मीहरुलाई सो कोषको दायरामा ल्याउन सरकार लागि परेको पनि बताए । सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, ‘मैले सचिवज्युलाई म आएलगत्तैको हप्तामा यो कुरा राखेको पनि छु कि कसरी हामीले अव सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा पत्रकारलाई, सञ्चारकर्मीलाई ल्याउन सकिन्छ । अब कसरी व्यवहारिक रुपमा सकिन्छ त ? यसको व्यवहारिक पाटो पनि हेर्दै कम्तिमा शुरुवात गरेर अगाडि बढियो । र एउटा फाउण्डेशन, बेसलाईन बनाइयो भने अगाडि बढन सकिन्छ ।’ मन्त्री खरेलले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने कामलाई सरकारले जोड दिएको पनि जानकारी दिए ।
