सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) स्टार्टअप ओपनएआईले सम्भावित लगानी र आफ्ना एआई चिप्स प्रयोग गर्ने सम्झौताबारे अमेजनसँग छलफल गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यहरूले जनाएका छन् ।  विषयसँग परिचित एक व्यक्तिका अनुसार सम्झौताका विवरणहरू अझै अन्तिम भइनसकेका र परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थामा छन् ।  ती व्यक्तिका अनुसार लगानी रकम १० अर्ब डलरभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ । सम्भावित सम्झौताबारे ‘द इन्फर्मेशन’ले पहिलोपटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यो छलफल ओपनएआईले अक्टोबरमा पुनर्संरचना पूरा गरी माइक्रोसफ्टसँगको साझेदारीका विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेपछि सुरु भएको हो । यसले ओपनएआईलाई पूँजी जुटाउन र फराकिलो एआई इकोसिस्टमभित्र अन्य कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्न थप स्वतन्त्रता दिएको छ । माइक्रोसफ्टले सन् २०१९ देखि ओपनएआईलाई समर्थन गर्दै आएको छ र हालसम्म १३ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । तर अक्टोबरमा जारी विवरणअनुसार अब माइक्रोसफ्टसँग ओपनएआईको कम्प्युट सेवा प्रदायक बन्न पहिलो प्राथमिकताको अधिकार (राइट अफ फर्स्ट रिफ्युजल) छैन । ओपनएआईले अब तेस्रो पक्षसँग पनि केही उत्पादन विकास गर्न सक्ने भएको छ । अमेजनले ओपनएआईको प्रतिस्पर्धी कम्पनी एन्थ्रोपिकमा कम्तीमा ८ अर्ब डलर लगानी गरिसकेको छ । तर ई–कमर्स क्षेत्रको दिग्गज अमेजनले तीव्र गतिमा बढिरहेको जेनेरेटिभ एआई बजारमा आफ्नो उपस्थिति अझ विस्तार गर्न खोजिरहेको हुन सक्ने देखिन्छ । माइक्रोसफ्टले पनि गत महिना एन्थ्रोपिकमा ५ अर्ब डलरसम्म लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो भने एनभिडियाले उक्त स्टार्टअपमा १० अर्ब डलरसम्म लगानी गर्ने जनाएको छ । अमेजन वेब सर्भिसेज (एडब्ल्यूएस) ले सन् २०१५ तिरदेखि आफ्नै एआई चिप्स डिजाइन गर्दै आएको छ । मोडेल प्रशिक्षण र बढ्दो कम्प्युट माग पूरा गर्न एआई कम्पनीहरूका लागि हार्डवेयर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।  एडब्ल्यूएसले २०१८ मा आफ्नो ‘इन्फरेन्टिया’ चिप्स घोषणा गरेको थियो भने यसै महिनाको सुरुमा ‘ट्रेनियम’ चिप्सको नयाँ पुस्ता सार्वजनिक गरेको हो । हालका महिनाहरूमा ओपनएआईले एनभिडिया, एडभान्स्ड माइक्रो डिभाइस (एएमडी) र ब्रडकम जस्ता चिप निर्माता कम्पनीहरूसँग सम्झौतासहित १.४ ट्रिलियन डलरभन्दा बढीको पूर्वाधारसम्बन्धी प्रतिबद्धता गरेको छ । गत महिना ओपनएआईले क्लाउड पूर्वाधार क्षेत्रमा अग्रणी एडब्ल्यूएससँग ३८ अर्ब डलर बराबरको क्षमता खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जुन एडब्ल्यूएससँग ओपनएआईको पहिलो सम्झौता हो । अक्टोबरमै ओपनएआईले ६.६ अर्ब डलरको द्वितीय सेयर बिक्री (सेकेन्डरी सेयर सेल) टुंगो लगाएको थियो, जसअन्तर्गत वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारीहरूले ५०० अर्ब डलरको मूल्याङ्कनमा आफ्ना सेयर बिक्री गर्न पाएका थिए।

काठमाडौं । एनसेल फाउन्डेसनले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) दोस्रो संस्करणमा जनाएको प्रतिबद्धता बमोजिम देशभरका विभिन्न सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई दुई हजार चार सय २८ वटा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रत्येक चौकामा चार वटा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने सामाजिक पहललाई निरन्तरता दिँदै एनसेलले एनपीएल दोस्रो संस्करणमा पनि हरेक चौकाको प्रहारमा चार वटा शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।  यो वर्षको एनपीएलका क्रममा ९९ जना खेलाडीहरूले कुल ६०७ वटा चौका प्रहार गरेका थिए जसका आधारमा दुई हजार चार सय २८ वटा शैक्षिक सामग्रीको वितरण सुनिश्चित भएको छ ।  पोखरा एभेन्जर्सका एडम रोसिङ्टनले सबैभन्दा धेरै ३१ वटा चौका प्रहार गर्दै १२४ वटा शैक्षिक सामग्रीको वितरण सुनिश्चित गरे । त्यस्तै, २६ वटा चौकासहित लुम्बिनी लायन्सका डार्सी सर्ट दोस्रो स्थानमा रहँदै १०४ वटा शैक्षिक सामग्री सुनिश्चित गरे भने सुदूरपश्चिम रोयल्सका बिनोद भण्डारीले २३ वटा चौका प्रहार गर्दै ९२ वटा शैक्षिक सामग्रीको वितरण सुनिश्चित गरेका छन् । यसरी प्रदान गरिने प्रत्येक किटमा स्कुल ब्याग, कापी, पेन्सिल, शार्पनर, इरेजर तथा अध्ययनका लागि आवश्यक अन्य आधारभूत स्टेसनरी सामग्रीहरू समावेश हुन्छ । यस वर्ष पनि एनसेल एनपीएलको ‘पावर्ड बाइ’ साझेदार रहेको थियो । कम्पनीले दोस्रो संस्करणका प्रत्येक खेलमा सबैभन्दा बढी चौका प्रहार गर्ने खेलाडीलाई २५ हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । साथै पोखरा एभेन्जर्सका एडम रोसिङ्टनले दोस्रो संस्करणमा सबैभन्दा धेरै चौका प्रहार गरेकाले एनसेलबाट २ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । गत वर्ष एनपीएलको पहिलो संस्करणमा प्रहार भएका ६५३ चौकाबाट फाउन्डेसनले २,६१२ भन्दा बढी शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । प्रतिवद्धता बमोजिम २,६१२ सामग्रीसहित, फाउन्डेसनले देशभर ९,००० भन्दा बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको थियो, जसले हजारौ विद्यार्थीलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमार्फत सशक्त बनाएको छ। यो वर्ष पनि शैक्षिक सामग्रीहरूको वितरण नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान), स्थानीय निकायहरू र साझेदार संस्था कर्मयोग फाउन्डेसनसँगको समन्वयमा गरिनेछ ।  

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले बारम्बार भोग्दै आएको फोन नलाग्ने र डेटा नचल्ने समस्या तत्काल समाधान नहुने देखिएको छ । समस्या समाधानका लागि अत्यावश्यक मानिएको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया समयमा सम्पन्न नहुँदा समस्या लम्बिने देखिएको हो ।  समस्या लम्बिनुका पछाडि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको एक प्रतिवेदन कारक मानिएको छ । उसो त टेलिकमका सेवाहरू प्रभावित हुनुमा विभिन्न कारणहरू छन् । जसमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई लामो दूरीसम्म पु¥याउनका लागि पूर्वाधार बनाउनेदेखि सर्भरसम्मका समस्या हुने गरेका छन् । कुनै बेला नेटवर्कमा आकस्मिक समस्या उत्पन्न हुँदा पनि समस्या आउने गरेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीचको इन्टरफेसमा कन्फिगरेसन समस्या आए पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । यस्तै, सबस्टेसन तथा मिटरलाइनको समस्याका कारण पनि सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ ।  कोर नेटवर्क र बिलिङ सिस्टमबीच रहेका ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आएमा देशभर सेवा प्रभावित हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा समस्या अनिवार्य रूपमा बिलिङमै मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन, लिंकमा पनि देखिने गर्छ । कोर नेटवर्कमा समस्या आउने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । किनकि त्यहाँ रिडन्डेन्ट सिस्टम जडान गरिएको हुन्छ । कोरमा वन प्लस वन मोडलको रिडन्डेन्सी हुन्छ । दुईवटा सिस्टम समानान्तर रूपमा चलिरहेका हुन्छन् ।  एउटामा समस्या आएमा अर्कोले स्वतः जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छ । यसअघि पनि पावर सप्लाइसम्बन्धी समस्या पनि देखिएको थियो । पावर सिस्टममार्फत कोर र बिलिङ दुवैमा बिजुली आपूर्ति हुन्छ ।  उनका अनुसार बिलिङ प्रणालीअन्तर्गत रहेको ओसीएस (अनलाइन चार्जिङ सिस्टम) मा समस्या आउँदा सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हरेक पटक समस्या बिलिङकै कारणले मात्र हुँदैन, कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन लिंक, कहिले पावर सप्लाइ र कहिले कोर नेटवर्कका कारण पनि यस्तो अवस्था आउने गरेको छ ।  टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले सेवामा देखिने समस्याहरू विभिन्न प्राविधिक कारणले आउने गरेको बताए । ‘समस्या सधैं एउटै प्रणालीमा मात्र आउँदैन । कहिले बिलिङ प्रणाली, कहिले ट्रान्समिसन लिंक त कहिले पावर प्रणालीमा पनि देखिन्छ,’ उनले भने ।  केन्द्रीय बिलिङ प्रणालीमा समस्या आउँदा देशभर असर पर्ने र ट्रान्समिसन लिंकमा समस्या आउँदा निश्चित क्षेत्रमा मात्र प्रभाव पर्ने प्रवक्ता मानन्धरले स्पष्ट पारे ।  किन रोकियो नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद ? टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ प्रणाली खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सो प्रक्रियाअन्तर्गत प्राविधिक मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेको छ भने आर्थिक मूल्यांकन बाँकी छ ।  ‘आर्थिक मूल्यांकनका लागि सूचना निकाल्ने तयारी भइरहँदा हाम्रो तालुक मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको थियो,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर त्यो प्रतिवेदन हामीकहाँ आधिकारिक रूपमा आइपुगेको छैन ।’ समितिले दिएका केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समावेश गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अझ राम्रो हुने अपेक्षासहित टेलिकम व्यवस्थापन हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए ।  ‘प्रतिवेदनमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर काम गर्दा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी होला भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसैले हामी त्यो प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने ।  कहिले सञ्चालनमा आउँछ नयाँ प्रणाली ? सबै प्रक्रिया पूरा भई नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि भेन्डरसँग सम्झौता भएपछि उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन १४ महिना अर्थात्  ४२६ दिन लाग्ने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए ।  सम्झौतामा नै १४ महिनाभित्र सम्पूर्ण डेटा माइग्रेसनसहित नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए ।  ‘यदि भेन्डरले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा उसलाई जरिवाना (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लाग्नेछ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘हामीसँग अहिलेको पुरानो प्रणालीको सम्झौताको अवधि पनि करिब २१ महिना बाँकी छ । त्यसैले समयमै काम सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ हालको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का पाएको एसियन इन्फोको म्याद २०२७ सेप्टेम्बरसम्मका लागि थप गरिएको छ । मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आर्थिक मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसपछि मात्रै नयाँ बिलिङ प्रणाली जडानको काम सुरु हुने टेलिकमले जनाएको छ ।  तर प्रतिवेदन कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा प्रयोगकर्ताले भोगिरहेको समस्या तत्कालै हट्ने सम्भावना भने कम देखिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई बुझ्दा बिलिङबारे टेलिकमलाई नै सोध्नुपर्ने भन्दै पन्छिइन् । मन्त्रालयको ‘इन्ट्री’ नेपाल टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्नुअघि बढाएको टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । प्राविधिक सकेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहँदा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्यो ।  सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि टेलिकमले गत असोज ९ गते सूचना जारी गर्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।  मन्त्री खरेल र संयोजक गेलालले सार्वजनिक रूपमै प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्ने बताइसकेका छन् । तर टेलिकमका प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार उक्त प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा टेलिकममा आइपुगेको छैन । ‘प्रतिवेदनका सुझावहरू समेटेर अघि बढ्दा दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले हामी आधिकारिक पत्रको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने ।  टेलिकमसँग मात्र २१ महिना बाँकी टेलिकमका अनुसार अहिलेको मुख्य चिन्ता समयको हो । हालको चिनियाँ भेन्डर एसिया इन्फोको ठेक्का म्याद सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म मात्र छ । अब टेलिकमका हातमा जम्मा २१ महिना बाँकी छ ।  नयाँ प्रणाली जडान र पूर्ण सञ्चालनका लागि हुने सम्झौतामा नै १४ महिना (४२६ दिन) को समयसीमा तोकिएको छ । यदि अहिले नै ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्ने हो भने पनि आर्थिक मूल्यांकन र सम्झौता गर्न कम्तीमा ३ महिना लाग्छ । अर्थात्, १६ देखि १७ महिना प्राविधिक काममै जाने प्रवक्ता मानन्धरले जानकारी दिए । टेलिकमका अनुसार नयाँ कम्पनीलाई काम जिम्मा दिन कम्तीमा २४ महिना अगाडि नै टुङ्गो लाग्नुपर्नेमा अब समय घर्किसकेको छ । अहिलेको ठेक्का रद्द गरेर नयाँमा जाने हो भने समय अपुग हुन्छ । जसले गर्दा बाध्य भएर फेरि पुरानै कम्पनी (एसिया इन्फो) को म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ठेक्का प्रक्रिया जति लम्बिन्छ, त्यसको फाइदा हाल काम गरिरहेको कम्पनी एसिया इन्फोलाई नै हुने देखिन्छ । सन् २०११ देखि काम गरिरहेको यो कम्पनीको म्याद पटक–पटक थपिएर २०२७ सम्म पुगेको हो ।  यदि नयाँ ठेक्का समयमै नलागे टेलिकमको सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्नका लागि फेरि यही कम्पनीको म्याद थप्नुको विकल्प नभएको टेलिकमका एक कर्मचारीले बताए । यसले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने र टेलिकमलाई सधैं एउटै भेन्डरको बन्धक बनाउने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।  पछिल्लो ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक रूपमा चिनियाँ कम्पनी ‘हुवावे’ मात्र योग्य ठहरिएको थियो । अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले टेलिकमको बजेट (पुरानै लागत) मा काम गर्न नसक्ने भन्दै हात झिकेका थिए ।  हुवावे छनोट भएपछि कोर नेटवर्क र बिलिङ दुवै एउटै कम्पनीलाई दिँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने र डाटा सुरक्षामा जोखिम बढ्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यद्यपि सर्वोच्चले खरिद प्रक्रिया नरोकी, प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा तेस्रो पक्षको पहुँच नहुने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो । टेलिकमले अदालतको आदेश अनुसार नै डाटामा आफ्नै इन्जिनियरको मात्र पहुँच हुने दाबी गर्दै आएको छ ।  प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार अहिले देखिने समस्या कहिले बिलिङ, कहिले ट्रान्समिसन त कहिले पावर सिस्टमका कारण आउने गरेका हुन् । तर मुख्य बिलिङ प्रणाली नै पुरानो हुँदा र नयाँ प्रणाली जडानको प्रक्रिया अनिश्चित हुँदा नेटवर्कको गुणस्तर सुधार गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।  मन्त्रालयको प्रतिवेदनको होल्ड र टेलिकमको पर्ख र हेरको रणनीतिबीच टेलिकमको सेवा सुधारको योजना चेपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भने महँगो शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय सेवा नपाएका आम सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् ।