प्राधिकरणमा आवेदन दिनेले खल्ती मोबाइल वालेटबाटै शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने
काठमाडौं । अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी खल्ती डिजिटल वालेटले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न पदका लागि माग गरेको आवेदनका ेफारम शुल्क खल्ती बाट सजिलै तिर्र्न सकिने सुविधा संचालन माल्याएको छ । आवेदकहरुले विभिन्न पदको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक वेबसाइट बाट आवेदन फारम भरी त्यसमा लाग्ने दस्तुर खल्तीबाट सजिलै भुक्तानीगर्न सक्नेछन् । दरखास्त दिने मिति भाद्र १८देखि असोज ७ सम्म रहेको छ । यद्यपि, इच्छुक तथा योग्यता पुगेकाउम्मेद्वारहरुले २०७८ असोज १४ गते सम्म दोब्बर दस्तुर तिरी अन्तिम दरखास्त दिन सक्नेछन् । कार्यालयमा धाइरहनु पर्ने वालाइनमा घण्टौ बस्न पर्ने झन्झटलाई डिजिटल भुक्तानीको माध्यमद्वारा न्युनिकरण गर्ने हेतुले उक्त सेवा संचालनमाल्याएको खल्ती डिजिटल वालेटका प्रबन्धक जोनामभुर्तेलले जानकारी गराए । प्राधिकरणको आधिकारीकवेबसाइट बाट विभिन्नपदको लागिअनलाइनफारम भरीसकेपछि पेमेन्ट विकल्पमाखल्ती छनौट गरी त्यसमालाग्ने शुल्क सजिलै भुक्तानीगर्न सकिन्छ । १९ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु भएको खल्तीले विगतचार वर्ष भन्दा बढी समयदेखि नेपाली समाजलाई डिजिटाइज गर्न निरन्तर रुपमा योगदान पुर्याउदै आइरहेको छ । खल्ती वालेटको प्रयोग गरी ६० भन्दा बढी बैंकहरुमा पैसा पठाउन सकिने साथै मोबाइल रिचार्ज, बिजुली, पानी, इन्टरनेट तथा टिभीको बिलभुक्तानी, फिल्म, प्लेन, फोहोर व्यवस्थापनशुल्क, ई–कमर्समार्फत किनिएको सामानको भुक्तानीगर्ने, सरकारी कर तथा सेवाशुल्कतिर्ने जस्ता धेरै सेवाहरु लिन सकिन्छ ।
टेलिकमको सिममा फ्रड कलबाट पैसा काटिँदै, अनावश्यक एप हटाउन आग्रह
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले विदेशबाट आउने मिस्ड कलहरुसँग होसियार रहन आग्रह गरेको छ । बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै टेलिकमले विदेशबाट आउने मिस्डकलमा फोन गर्दा कल सफल भएपनि कोही नबोल्ने मेसिनले स्वचालित जवाफ दिने र कल गर्ने ग्राहकको व्यालेन्सबाट पैसा काटिने देखिएको भन्दै सबैलाई होसियार रहन आग्रह गरेको हो । यसका साथै केही दिन यता कम्पनीको मोबाइल सेवाका ग्राहकहरुको मोबाइलबाट अटो डायल हुने, अटो डायल भएका ग्राहकको मोबाइलमा कल लग नदेखिने र बाह्य कल सफल भएको अवस्थामा पैसा काटिने जस्ता अवस्था पनि पाइएको पनि टेलिकमले जानकारी दिएको छ । टेलिकमले यस्तो घटना सम्भवतः ग्राहकको मोबाइलमा रहेको कुनै एप वा वेबसाइटको माध्यमबाट हुनसक्ने भएकाले मोबाइल सेटमा अनावश्यक र शंकास्पद एपहरु इन्स्टल नगर्न वा हटाउनु हुन अनुरोध गरेको छ । कम्पनीले यस सम्बन्धमा आवश्यक विश्लेषणको कार्य भइरहेको पनि जानकारी दिएको छ । टेलिकमले यस्तो अवस्थाबाट बच्नका लागि कम्पनीले उपलब्ध गराउने लकिङ कोड प्रयोग गरी आवश्यक परेको समयमा आइएसडी सेवा खोली कल गर्ने र आवश्यक नहुने समयमा सो सेवा पुनः बन्द गर्न सकिने विकल्प उपयोग गर्नु पनि अनुरोध गरेको छ ।
सरकारी वेबसाइटले गोपनीयता राख्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुनबमोजिम गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुनबमोजिम गोपनीयता राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ । वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ भने खारेज गरिएको छ । निर्देशिकाले कार्यालय, कार्यालयको सेवा, कर्मचारीको विवरण, सम्पर्क नम्बर तथा इमेल, नागरिक बडापत्र, फारमसहितका विवरण राख्नुपर्ने, सबै सरकारी कार्यालयका वेबसाइटमा एक रुपताका लागि सूचना प्रविधि विभागले तयार गरेको ‘नमूना’मा आधारित भएर वेबसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, “वेबसाइट निर्माण गरेपछि सुरक्षण परीक्षण गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्ष त्यसको अवस्थाबारे सूचना प्रविधि विभागबाट जाँच गर्नुपर्ने, वेबसाइटलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाउने, सरल र विश्वसनीय बनाउने, वेबसाइटमा उपलब्ध हुने सामग्री एचटीएमएल, पीडीएफ र वर्ड ढाँचामा हुनुपर्ने छ ।” निर्देशिकाले सरकारी वेबसाइटलाई सरकारको एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट गनुपर्ने र कमजोर गतिको इन्टरनेटमा पनि खुल्न सक्ने तथा मोबाइलमा पनि सजिलै खुल्ने र हेर्न मिल्ने गरी वेबसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिका अनुसार कार्यालयका पदाधिकारी र ठेगाना परिवर्तन भएमा २४ घण्टाभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
