विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने कारोबारको सीमा बढ्यो, उपभाेक्ताले पनि बढी शुल्क तिर्नु पर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक्ले विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भुक्तानी कारोबारको सीमा बढाएको छ । मंगलबार भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुलाई एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कारोबारको सीमा बढाएको हो । अब बैंक खाताबाट वालेटमा गरिने प्रति कारोबार ५० हजार र प्रति महिना १० लाख रुपैयाँ कारोबार गर्न पाइने ब्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो कारोबार प्रति कारोबार २५ हजार प्रति महिना ५ लाख रुपैयाँ सीमा तोकिएको थियो । यस्तै, वालेट मार्फत बैंक खातामा गरिने कारोबारको सीमा ५० हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुले मोवाइल बैंकिङ मार्फत विद्युतीय रकमान्तर गर्दा सेवा प्रदायकहरुले लिने शुल्क पनि बढाएको छ । निर्देशनमा ५० हजार रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेले १० रुपैयाँ, ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेले २० रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेले ३० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ । विद्युतीय कारोबारमा लिइने सेवा शुल्क सम्बन्धी विवरण प्रत्येक ६/६ महिनामा नियमित रूपमा वा शुल्क परिवर्तन भएको समयमा संस्थाको वेबसाइटमा प्रष्ट देखिने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
असोज १५ गतेसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे तार काटिने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अप्टिकल फाइबर र पोलको भाडा भुक्तानी नगरे तार हटाइदिने चेतावनी दिएको छ । यसअघि पटक/पटक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न ताकेदा गर्दासमेत भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले असोज १५ गतेसम्मको समयसीमा दिएको हो । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे तार काटिदिने चेतावनी दिएको हो । ‘विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी तथा ट्रान्समिसन टावरमा जडित अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन/इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने केही सेवाप्रदायकले नियमानुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । केही सेवाप्रदायकले विद्युत प्राधिकरणबाट माग भए अनुसारको जीपीएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजातसमेत पेस नगरी समयमा नवीकरण गरेका छैनन्,’ सूचनामा भनिएको छ । यसअघि प्राधिकरणले पोल तथा अप्टिकल फाइबरको भाडा बढाएको थियो । प्राधिकरणले भाडा बढाएपछि सेवाप्रदायकहरूले उक्त भाडा महँगो भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । केही सेवाप्रदायकले परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेका कारण प्राधिकरणको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएकोसमेत सूचनामा उल्लेख छ ।
आज सार्वजनिक हुँदै एनटीसीको नमस्ते पे, कारोबार गर्न इन्टरनेट नचाहिने
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मुख्य लगानी रहेको नेपाल पेमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले ‘नमस्ते पे’ आज सार्वजनिक गरिने भएको छ । लामो समयको तयारी पछि आज ‘नमस्ते पे’ सार्वजनिक गरिन लागिएको हो । सरकारीस्टरबाट पहिलो पटक सञ्चालन हुन लागेको पेमेन्ट गेटवेमा ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । यसअघि निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित गेटवेको भन्दा नमस्ते पेको चुक्ता पुँजी सबैभन्दा धेरै रहेको छ । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले अनलाईन तथा अफलाईनको माध्यम मार्फत मोबाइलबाटै आर्थिक कारोबार गर्न सकिने जानकारी दिए । सुरुवाती चरणमा सिमित सेवा राखेर सार्वजनिक गरिए तापनि विस्तारै अन्य सेवाहरु थपिदै जाने उनको भनाई छ । यसअघि टेलिकम र वाणिज्य बैंकका कर्मचारीबीच सो गेटवेको परीक्षण गरिएको थियो । आन्तरिक रुपमा परीक्षण सफल भएपछि आजबाट सर्वसाधारणको सरकारी पेमेन्ट गेटवेको उपयोग गर्न पाउने टेलिकमका अधिकारीहरु बताउँछन् । सुरुवाती चरणमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको भुक्तानी, विद्युत तथा पानीको बिल भुक्तानी लगायतका युटिलिटी सेवा उपलब्ध हुनेछन् । सुरुमा कारोबार गर्नको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता भएका ग्राहकले मात्रै बैंकसँग भएको रकमबाट कारोबार गर्न पाउने बताइएको छ । पछि यस्तो सेवा अन्य बैंक वित्तीय संस्थामा बैंक खाता भएका ग्राहकको लागि पनि विस्तार गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । बाँकी कुन कुन सेवा उपलब्ध हुनेछ भन्ने विषयमा कम्पनीले मंगलबार नै जानकारी दिने जनाएको छ । यसअघि नै टेलिकमले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बरमा रहेको ब्यालेन्सबाट सामान र सेवा खरिद गर्न सकिने जनाईएको थियो । डिजिटल पेमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार टेलिकमका ग्राहकले मोबाइल मनी सेवा सञ्चालनका लागि रिचार्ज कार्डबाट समेत रकम लोड गर्न सकिनेछ । ‘मोबाइलमा रिजार्ज गर्दा मोबाइल मनी सेवामा वा सिमकार्डमा गर्ने भनेर दुई विकल्प राखिएको छ, ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार रिचार्ज गर्नसक्नुहुनेछ’, उनले भने । गत वर्ष नै नेपाल राष्ट्रि बैंक र नेपाल टेलिकमबिच डिजिटल पेमेन्ट सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकको नयाँ लाइसेन्स स्थगन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार बैंकले सैद्धातिक सहमति प्रदान गरिएका (आशयपत्र प्राप्त गरिसकेका संस्थाहरु बाहेक नयाँ अनुपतिपत्र प्राप्त गर्ने कार्य स्थगन गरेको छ । हाल बजारमा आईएमई पे, इसेवा, सेलपे, खल्ती, प्रभु पे लगायत १४ डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् ।
