७५३ वटै स्थानीय तहमा सुरु भयो विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली
काठमाडौं । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विद्युतीय माध्यमबाट वास्तविक समयामा नै भुक्तानी तथा लेखाङ्कन प्रणालीको शुरुआत् भएको छ । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले स्थानीय तहको भुक्तानी प्रणालीको शुरुआत् गरेका हुन । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मार्फत भुक्तानी प्रणालीको शुरुआत् गर्दै उनले राष्ट्रको एकीकृत लेखा राख्ने निकाय महालेखा कार्यालय भएकाले छिटो छरितो, भरपर्दो र विश्वसनीय लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । उनले शासकीय संयन्त्रमा सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा कर्मचारीको क्षमता विकासमा विशेष पहल गरिने उल्लेख गरे । सो प्रणालीको विकासले स्थानीय तहमा पारदर्शिता, सुशासन, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व कायम गर्न थप बल पुग्नेछ । चेकबाट गरिने कारोबारभन्दा विद्युतीय कोष हस्तान्तरणबाट छिटोछरितो भुक्तानी हुनेछ । चेक क्लीयरिङलगायत बढी समय लाग्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, चेक कारोबारबाट भुक्तानीको लागि गर्नुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट हट्ने र कम जनशक्तिबाट प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
मोबाइल व्यवसायी संगठित, लकडाउनको घरभाडा आयकरमा समायोजन गरिदिन सरकारसँग माग
काठमाडौं । कोरोनाको मारका परेका मोबाइल व्यवसायीहरूले लकडाउन अवधिको घर भाडा बापतको रकमलाई आय करमा समायोजन गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । मोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग यस्तो माग राखेको हो । सरकारले ठूला आयातकर्ता र उद्योगीका लागि विभिन्न राहत प्याकेज घोषणा गरेको भएपनि हालसम्म मोबाइल व्यवसायीले राज्यबाट कुनै सुविधा पाउन नसकेको महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले गुनासो गरे । अन्य उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदरमा सरकारले ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरेपनि अर्बौ राजश्व उठाइदिने मोबाइल व्यवसायलाई भने उपहास गरेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाई छ । मोबाइल व्यवसाय सञ्चालनको लागि न्यूनतम ४० लाख रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट अन्य व्यवसाय सरह कर्जा पाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको गुनासो छ । करछली गरि भित्रिएका मोबाइललाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आफूहरु पनि लागिपर्ने महासंघले प्रतिवद्धता जनाएको छ । महासंघको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै मोबाइल व्यवसायीहरूले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व राज्यलाई बुझाएका छन् । यो तथ्यांकलाई मात्रै हेर्ने हो भने वार्षिक ४२ लाख ७५ हजार सेट मोबाईल नेपाल भित्रिएको र त्यसको विक्री गरी ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर राज्यलाई बुझाइएको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । कार्यक्रममा महासंघले पहिलो पटक आफ्ना अवधारणा पत्र पनि सार्वजनिक गरेको थियो । महासंघका महासचिव रमेश कुमार घिमिरेले अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै मोबाइल व्यवसायीहरूले आयातकर्ता र राज्यको असहयोगले गर्दा विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भएको बताए । उक्त अवधारणा पत्रमा मोबाइल व्यवसायीले झेलिरहेको वर्तमान समस्या र चुनौतीबारे स्पष्ट पारिएको छ । पछिल्लो समय महासंघले गाउँ तथा नगर, जिल्ला र प्रदेशमा आफ्नो शाखा विस्तार गरिरहेको छ । केही समयअघि मात्रै मोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघ स्थापना भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले भन्योः ‘क्रिप्टोकरेन्सी गैरकानुनी हो, कारोबार गरे कारवाही हुन्छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क्रिप्टोकरेन्सी’को कारोबार, प्रयोग र ‘माइनिङ’ गैरकानुनी भएको जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै ‘क्रिप्टोकरेन्सी’को कारोबार, प्रयोग र ‘माइनिङ’ गैर कानुनी रहेको बताएको हो । यसको कारोबार गरे कारवाही हुने पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यस्तो कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्नेरगराउने कार्य भइरहेको भन्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही हुने चतावनी दिएको छ । ‘हालका दिनमा ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ कारोबार, प्रयोग र ‘माइनिङ’ जस्ता कार्यक्रमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्नेरगराउने गरेको पाइएको र त्यस्तो कार्यबाट सर्वसाधारण ठगिएको र ठगिन सक्ने देखिएको हुँदा कसैले त्यस्तो कार्य गरे वा गरेको पाइएमा प्रचलित कानुमबमोजिम सजाय हुनेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
