११औँ वर्षमा प्रवेशको अवसरमा गरिमा विकास बैंकद्धारा विभिन्न ५ जिल्लामा न्यानो कपडा वितरण
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेड स्थापनाको १० औं बर्ष पूरा गरी ११ बर्षमा प्रवेश गरेको छ । सोही अवसरमा बैंकले बिहीबार मुलुकका ५ स्थानमा न्यानो कपडा वितरण गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत काठमाडौं, तनहु, स्याङ्जा, म्याग्दी लगायत जिल्लाहरुमा अतिविपन्नहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको हो । काठमाडौंको पशुपति मन्दिर आसपासको सडकमा बस्ने अति बिपन्न व्याक्तिहरुहरुलाई बैंकले एक कार्यक्रमका बिच न्यानो कपडा वितरण गरेको हो । त्यसैगरी, चितवन तथा तनहु जिल्ला अन्तर्गतको देवघाटका विभिन्न आश्रममा बस्ने जेष्ठ नागरिकहरुलाई पनि बैंकले लत्ता कपडा वितरण गरेको छ । स्याङ्गजा तथा पाल्पा जिल्लाको राम्दीधामस्थित आश्रम र पाखीचौर स्थित निम्बार्क सत्सङ आश्रममा बस्ने जेष्ठ नागरिक र म्याग्दी जिल्लाको गलेश्वरस्थित आश्रममा बस्ने जेष्ठ नागरिकहरुलाई पनि बिहीबार नै बैंकले लत्ता कपडा वितरण गरेको हो । कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार उप्रेतीले विपन्न वर्गलाई लत्ता कपडा बितरण गरेका थिए । देवघाट धाममा विकास बैंकका पुर्व संचालक सिद्ध कुमार श्रेष्ठ, राम्दीधाममा वालिङ्ग नगरपालिकाका मेयर तथा विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष दिलिप्रपताप खांण, पाखीचौर स्याङ्गजामा गल्याङ्ग नगरपालिकाका मेयर भुपराज अधिकारी र गलेश्वर आश्रम म्याग्दीमा वेनी नगरपालिकाका मेयर तथा विकास बैंकका पूर्व संचालक हरिकुमार श्रेष्ठले न्यानो कपडा वितरणगरेका थिए । न्यानो कपडा वितरणसंगै विकास बैंकले ती आश्रमहरुमा बस्ने जेष्ठ नागरिकहरुलाई बिहानको खाना खुवाएको छ । कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले आगामी दिनमा समेत सामाजिक क्रियाकलापमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका थिए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले बैंकले विकास बैंकले व्यावसायको विस्तारको तीब्रता संगसंगै सामाजिक उत्तरदायित्वमा केन्द्रित हुने बताएका थिए । पोखराबाट काठमाडौंको लाजिम्पाटमा केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गरेको यस बैंकले ४९ शाखा तथा १२ वटा एटीएमबाट सेवा दिँदै आएको छ । बैंकले निकट भविष्यमा नै प्रदेश नम्बर १ का मोरङ्ग, झापा र सुनसरीमा १० वटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्दैछ ।
दिनमा तीन कप कफी पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक
बिहान उठ्नसाथ कफी पिउने बानी धेरैमा हुन्छ । धेरै कफी पिउनाले दाँत, मुखमा मात्र होइन, समग्र पाचन यन्त्रमै नकारात्मक असर पुर्याउँछ । तर, अब कफी पिउनलाई डराउनुपर्दैन । कफी पारखीका लागि खुसीको खबर छ । दिनमा ३-४ कप कफी पिउनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । कफीको सेवन गर्ने मानिसमा कलेजो, क्यान्सर र हृदयघातजस्ता जोखिम कम देखिएको छ । यद्दपी त्यसको कारण कफी नै हो भन्ने यकिन गर्न नसकिने अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् । महिलालाई गर्भवती भएको समयमा भने कफी सेवन हानीकारक हुने निश्चित रहेको अध्ययनले पुष्टी गरेको छ । रोगव्याधबाट जोगिन वा स्वास्थ्यलाई आधार मानेर कफी पिउन नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । साउथ्याम्पन युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताले मानव शरीरमा कफी सेवनबाट पर्ने प्रभावसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरेका छन् । के यो कफीकै प्रभाव हो ? कफी नपिउनेको तुलनामा दिनमा ३ कप कफी पिउने मानिसको शरीरमा मुटुको समस्या कम देखिएको छ । मुटु रोग तथा क्यान्सरको जखिम कम हुनु यसको लाभ लिने बलियो पक्षको रुपमा रहेको छ । तर, अध्ययनका सह-लेखक प्रोफेसर पौल रोडरेकका अनुसार कफीले गर्दा नै यो सम्भव भएको भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन । उनले भने, ‘उमेर, धुम्रपान सेवन, कसरत जस्ता कुराले पनि यस्तो प्रभाव पारेको हुनसक्छ । ‘ जिवनमा जोखिमको सन्तुलन र उचित मात्रामा कफी सेवनले जोखिम कम भएको देखिएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । गर्भवती महिलालाई २०० एमजी अर्थात दुई कप भन्दा कम कफी खान सुझाव गरिएको छ । यसले गर्भपतनको जोखिम निम्तयाउन सक्छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको एघार वर्ष पुरा, पीडितले अझै न्याय पाएनन्
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको ठहर गरेको छ । आयोगले आज विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सरकार मानवअधिकारप्रति संवेदनशील नभएको बताए । आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले उदासीनता देखाएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिरहे कडारुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीले उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर वम विस्फोट भइरहेको घटनाप्रति गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुरक्षा व्यवस्था कडा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले संविधान जारी हुनु र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुबाहेक विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएता पनि कानून, स्रोत, साधन र स्वनिर्णयको अभावमा आयोगले काम गर्न नसकेको जनाएको छ । त्यसैगरी, आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को अनुगमन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका सदस्य वस्तीले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तीन व्यक्तिको हत्या भएको, केही जिल्लामा दलहरुबीच सामान्य झडप भए पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख छ । साथै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग केही घटे पनि कमी नभएको, निर्वाचन आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन भएको, मतदान केन्द्र अपांगमैत्री नभएको, मतदान शिक्षा प्रभावकारी नभएकोलगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
