नदी किनारका विस्थापितको स्वास्थ्य शिविर : शनिबार मात्रै २६० परिवार सम्पर्कमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका अनधिकृत घर–टहरा हटाइएपछि विस्थापित भएका नागरिकहरूको विवरण संकलन तथा स्वास्थ्य उपचार प्रक्रिया जारी छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा स्थापना गरेको अस्थायी कार्यालयमार्फत यो प्रक्रिया सुचारु भइरहेको हो । सरकारले नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरूका लागि दशरथ रंगशालामा विशेष बहुआयामिक स्वास्थ्य शिविर र विवरण संकलन केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । विवरण संकलनको पहिलो शनिबार मात्रै उपत्यकाका विभिन्न स्थानका २ सय ६० सुकुम्बासी परिवारले आफ्नो लगत बुझाएका छन् । विवरण संकलनसँगै सञ्चालित स्वास्थ्य शिविरमा ८५ जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् । परीक्षणका क्रममा तीन जना गर्भवती र १५ जना मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या लिएर चेकजाँचका लागि पुगेका छन् । शिविरमा शनिबारदेखि टिटानसको सुई लगाउने र घाउहरूको ड्रेसिङ गर्ने सेवा समेत सुचारु गरिएको छ । नदी किनारका क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त गराउने अभियान अन्तर्गत भौतिक संरचनाहरू भत्काइएपछि ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूको व्यवस्थापन र सेवाका लागि सरकारले यो पहल थालेको हो ।
नेपालले १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राख्नुपर्छ, नीतिगत सुधार र डिजिटल रूपान्तरण अनिवार्य : अमिताभ कान्त
काठमाडौं । भारतीय नीति तथा योजनाविद् अमिताभ कान्तले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि शाहसिक नीतिगत सुधार, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी र उच्च मूल्यको पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । बाह्रखरी मिडियाले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्र : सम्भावनाको उजागर’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाललाई आगामी तीन दशकसम्म वार्षिक ९ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्न सुझाव दिएका हुन् । नेपालको हालैको निर्वाचन र युवा पुस्ताको आकांक्षालाई उल्लेख गर्दै कान्तले नयाँ पुस्ताले सुशासन, इमानदारिता र आर्थिक रूपान्तरण खोजेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई प्राप्त जनादेशको सफल कार्यान्वयनका लागि शुभकामना दिँदै नेपाल र भारतबीचको मित्रता र सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । एक दशकअघि भारत विश्वका पाँच कमजोर अर्थतन्त्र (फ्रजाइल फाइभ) मध्ये एक रहेको स्मरण गर्दै कान्तले संरचनागत सुधार, व्यापक डिजिटलाइजेसन र पूर्वाधार निर्माणका कारण आज भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको जानकारी दिए । नेपालका लागि पनि यी अनुभव सान्दर्भिक हुनसक्ने बताए । कान्तले नेपालको भौगोलिक जटिलतालाई चिर्न डिजिटल पूर्वाधार सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हुने बताए । भारतले ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ मार्फत ७१० भन्दा बढी सरकारी योजनाको लाभ सिधै सर्वसाधारणको बैंक खातामा पुर्याई भ्रष्टाचार र चुहावट शुन्यमा झारेको उदाहरण दिए । नेपालले पनि टेलिकम र आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै ५ जी प्रविधिमा फड्को मार्नुपर्ने र यसले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उनको तर्क थियो । नेपालको विकासमा वाधक रहेका पुराना ऐन, नियम र झन्झटिला प्रक्रियाहरू खारेज गर्न उनले ‘रेगुलेटरी गिलोटिन’ (नियमनकारी कटौती) को अवधारणा अघि सारे । पर्यटनलाई नेपालको ‘फोर्स ल्टिप्लायर’ को रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले नेपाललाई ‘बजेट ट्रेकिङ गन्तव्य’ बाट माथि उठाएर ‘लक्जरी’ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘धेरै इजाजतपत्र, धेरै निरीक्षण र कर्मचारीतन्त्रको स्वविवेकीय अधिकारले भ्रष्टाचार बढाउँछ । सरकारले नियन्त्रक होइन, सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाललाई व्यवसायका लागि विश्वकै सजिलो देश बनाउनुपर्छ । नेपाल जस्तो अद्वितीय पर्यटकीय क्षेत्रलाई कम मूल्यमा बेच्नु हुँदैन । प्रतिरात कम्तीमा १५०० डलर खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र ब्रान्डिङ गरिनुपर्छ ।’ अयोध्या र जनकपुरलाई जोड्ने ‘रामायण सर्किट’ जस्ता अन्तर्देशीय पर्यटन परियोजनाबाट लाभ लिन सकिने उनले बताए । यस्तै, नेपालले शतप्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिँदै विश्वकै लागि ‘दिगो र हरित विकास’ को नमुना बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । जलविद्युत, कृषि प्रशोधन र सूचना प्रविधि जस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा केन्द्रित हुन उनले आग्रह गरे । आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भएपनि त्यसमा इमानदारिता अपरिहार्य रहेको कान्तको भनाइ थियो । राजनीतिज्ञ र व्यवसायीबीचको अपारदर्शी साँठगाँठले देश विकास नहुने भन्दै उनले युवा उद्यमीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न र महिला सहभागिता बढाउन सुझाव दिए । नेपालको विकासमा भारतको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिवद्धता जनाउँदै कान्तले नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विरासतलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्न सुझाव दिए ।
भन्सार कडाइपछि रक्सौल सुनसान, वीरगञ्ज बजारमा चहलपहल
हिमाल लम्साल वीरगञ्ज । सबैजसो याममा गुलजार हुने वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौल यतिबेला सुनसान छ । सरकारले भन्सारमा कडाइ गरेसँगै किनमेलका लागि रक्सौल जाने नेपाली घटेसँगै बजार सुस्ताएको हो । रक्सौल सीमावर्ती नेपालीका लागि प्रमुख बजार मानिन्थ्यो । रक्सौलमा पर्सा जिल्लाका मात्रै नभएर छिमेकी जिल्लाका मुख्य सहरका सिमरा, हेटौँडा र चितवनसम्मका बासिन्दा किनमेल गर्न रक्सौल बजार जान्थे । पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्सार जाँचमा कडाइ गरेपछि वीरगञ्ज बजारमा क्रमशः ग्राहकको चहलपहल बढ्दै गएको वीरगञ्जमा यहाँका व्यवसायीको भनाइ छ । वीरगञ्जको आर्दशनगरमा कपडा पसल सञ्चालन गर्दै आएका जेपी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक जयप्रकाश खेतानले भन्सार क्षेत्रमा सरकारले कडाइ गरेसँगै आफ्नो पसलमा पहिलेको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी व्यापार हुन थालेको बताए । 'सरकारले भन्सार क्षेत्रमा कडाइ गरेसँगै अहिले वीरगञ्जका पसलहरुमा विस्तारै ग्राहकहरुको चहलपहल बढेको छ, विगतमा दिनभरजसो पसल कुरेर मात्रै बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले ग्राहक बढेसँगै व्यापारमा पनि धेरै सुधार देखिएको छ', उनले भने । वीरगञ्जको मिनाबजारमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका ऋषि केशरीले पनि भन्सारमा कडाइ गरेसँगै वीरगञ्जको बजारमा ग्राहक बढेको बताए । 'सबैजसो समान किनमेल गर्न सीमा पारी नै जानु सामान्यजस्तै थियो, भन्सारमा कडाइ सुरु भएसँगै हाम्रो व्यापार करिब २५ प्रतिशतले बढेको छ, सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापार रोक्न सकेको खण्डमा व्यापार पहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा राखेका छौँ', केशरीले भने । डिभिजन सडक हेटौँडाले गत वैशाख ६ गते वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड)मा अतिक्रमित संरचना भत्काएपछि यहाँको बजार अहिले आर्दशनगर, लिंकरोडका बजारमा चहलपहल बढेको छ । विगतमा मेनरोडमा व्यापार तथा व्यवसायी गर्दै आइरहेका व्यापारीले भत्किएको संरचनाको जोखिमपूर्ण भग्नावशेषमा नै ‘सेल’ अफरमार्फत ‘स्टक’ सामान बिक्री सुरु गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार सडक विस्तारको कारणले करिब एक हजार व्यवसायी तथा व्यापारी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । जहाँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा करिब नौ हजार जनाको रोजगारी समेत प्रभावित भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाइ गरेसँगै अनौपचारिक ढङ्गले हुने आयातमा कमी आउने बताए । “सीमावर्ती सहरबाट अनौपचारिक ढङ्गबाट हुने आयातमा केही हदसम्म भए पनि कम भइरहेको छ, साथै चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्नमा सहज हुने अपेक्षा राखेका छौँ”, उनले भने । सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाइ गरेसँगै स्रोत नखुलेको रकम (हुण्डी) कारोबार नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुगेको छ । सीमा क्षेत्रमा खुला रुपमा भीडभाडको मौका छोपेर सीमावर्ती क्षेत्रबाट लागुऔषध भित्रिने क्रममा पनि केही हदसम्म न्यूनीकरण भइरहेको जनाइएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले सीमावर्ती क्षेत्रमा रु १०० भन्दा धेरैको सामान ल्याउने प्रावधानका कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि उपयुक्त नभएको बताए । 'सरकारले सीमावर्ती बजार रक्सौलमा उपलब्ध हुने, अत्यावश्यक वस्तु तथा सामान वीरगञ्जमै उपलब्ध हुने नीति ल्याएको खण्डमा कोही पनि सीमावर्ती बजारमा किनमेल गर्न जादैन्थे', उनले भने, 'अहिलेको नीतिले पर्साका भन्दा पनि सिमरा, हेटौँडा र चितवनदेखि रक्सौलमा सपिङ गर्न आउनेको सङ्ख्यामा भने केही हदसम्म कमी आएको छ ।' सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटर पर्साका गणपति तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक मोहनबहादुर क्षेत्रीले सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध पैठारी तथा निकासीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेको बताए । 'सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाएर अवैध चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेका छन्, कतिपय व्यवहारिक समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौँ', उनले भने । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु चालु आवको नौ महिनामा रु छ खर्ब ९४ अर्ब पाँच करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान आयात भएको छ । सो वस्तु तथा सामान आयात हुँदा कार्यालयले सो अवधिमा रु एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै यो नाका हुँदै चालु आवको नौ महिनामा भने ७९ अर्ब ५४ करोड मूल्यको वस्तु तथा सामान विभिन्न मुलुकमा निर्यात भएको छ । रासस
