मेलम्चीपछिको ठूलो मर्दी खोला खानेपानी आयोजनाको काम धमाधम अघि बढ्दै
काठमाडौं । पोखरामा अहिले सम्मकै ठूलो मानिएको मर्दी खोला शुद्धीकरण खानेपानी आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । नेपाल खानेपानी संस्थानले पोखरास्थित मर्दी खोलाको पानी प्रशोधन र शुद्धीकरण गरी पिउनयोग्य बनाउने उद्देश्यले जापान सरकारको सहयोगमा उक्त आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । आयोजनाको काम शुरु भएको पाँच महिना पूरा भएको छ । गत जेठ महिनामा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले उक्त आयोजनाको शिलान्यास गरेकी थिइन् । मन्त्री मगरले पोखरामा बन्दै गरेको यस आयोजनालाई ढिलाई नगर्न निर्देशन दिएकी छिन् । खानेपानी मन्त्रालयको मेलम्ची आयोजना पछिको यो दोस्रो ठूलो आयोजना हो । आयोजनाको काम तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पोखरामा खानेपानी सुधार आयोजना सुरु गर्न जापान सरकारले नेपाललाई चार अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको थियो । जापानले दिएको कुल अनुदान रकममध्ये चार अर्ब २१ करोडमा सिभिल कार्यका लागि जापानमै बोलपत्र आह्वान भएको थियोे । जसमध्ये हाज्मा एन्दो कर्पोरेशन कम्पनीले अनुमानित लागत रकमभन्दा ८ दशमलव २ प्रतिशत कममा बोलपत्र कबोल गरेको थियो । हाज्मा कम्पनीसँग संस्थानले गत २४ फागुनमा सम्झौता गरेको थियो । हाज्मा कम्पनीले ३ अर्ब ९४ करोड २७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । संस्थानका अध्यक्ष जिउलाल चौधरीले खानेपानीको क्षेत्रमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो आर्थिक सहयोग भएको र यस आयोजनाबाट अधिकांश पोखरेलीबासीले प्रत्यक्ष लाभ पाउने बताए । यस आयोजनाबाट पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र करिब ३ लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अध्यक्ष चौधरीको भनाई छ । यो पाँच महिनाको अवधिमा उल्लेख्य भौतिक प्रगति भएको संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भूपेन्द्र प्रसादले जानकारी दिए । जापानले दिएको अनुदान रकम पानी शुद्धीकरणका लागि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, रिजर्भवायर ट्यांकी निर्माण र पाइपलाइन विस्तारमा खर्च हुने महाप्रबन्धक डा. प्रसादको भनाइ छ । दैनिक ४ करोड १० लाख लिटर पानी प्रशोधन गर्ने गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्टको काम रफ्तारमा अघि बढेको महाप्रबन्धक प्रसादले बताए । त्यस्तै, खानेपानी भण्डारण गर्न २०-२० लाख लिटरको तीनवटा रिजर्भवायर पानी ट्यांकीको निर्माण कार्य पनि धमाधम भईरहेको छ । पोखराको पस्र्याङ, फूलबारी र कोलपाटनमा रिजर्भवायर ट्यांकी निर्माणको काम भईरहेको संस्थानका पोखरा शाखा प्रमुख आशिष कार्कीले जानकारी दिए । शुद्धीकरणको पहिलो प्रक्रिया मर्दी मुहानमै हुनेछ भने ९ सय ३० घनमिटरका २ वटा प्लान्ट निर्माण गरी पुरन्चौर तुल्सीतारा घाटमा सफा पानी संकलन हुनेछ । पस्र्याङ, फूलबारी, कोलपाटनमा निर्माण भईरहेको ट्यांकी मार्फत पोखरामा पानी वितरण हुनेछ, त्यसका लागि १ सय १३ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइने छ । सन् २००४ मै यसको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो ।
साइबर अपराधको नयाँ तरिका ‘इमेल फिसिङ’ मार्फत करोडौँ रुपैयाँ ठगी
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नयाँ तरिकाबाट साइबर अपराध हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर, गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने र अर्को व्यक्तिको हैसियत सिध्याउने घटना बढेर गएको हो । पछिल्लो समय ‘इमेल फिसिङ’ मार्फत करोडौँ रुपैयाँ ठगी हुने गरेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखामा मासिक १० देखि १५ उजुरी ‘इमेल फिसिङ’को पर्ने गरेको छ । ‘इमेल फिसिङ’ भनेको दुईजना व्यवसायी वा आफन्तबीच इमेलमा भएको कुराकानी अपरिचित व्यक्तिले बीचमा बसेर गोप्य निगरानी गर्ने र व्यवसायी वा आफन्तबीच इमेलमार्फत रकमको कारोवार हुन थालेपछि मेल आइडी, बैंकको खाता नम्बर र देशसमेत इमेलमार्फत परिवर्तन गरेर रकम ठगी गर्नु हो । अपराध महाशाखा साइबर शाखाका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक लिलाराज डाँगी नेपालबाट विदेशमा हुने कारोवारमा बढी ‘इमेल फिसिङ’ हुने गरेको बताउँछन् । “विदेशबाट सामान आयात गरेर इमेलमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, टुर्स कम्पनीको बढी ‘इमेल फिसिङ’ हुने गरेको छ”, उनी भन्छन् । यस्तै, प्रतिष्ठित व्यक्तिको फेसबुक, ट्वीटर ह्याक गरेर गोप्य सूचना लिएर रकमको बार्गेनिङ गर्ने, अर्काको नाममा फेसबुक तथा ट्वीटर खोलेर गोप्य सूचना लिने र दुःख दिने गरेको उजुरी प्रहरीकोमा आउने गरेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखामा चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा साइबर अपराधसम्बन्धी ४५२ उजुरी दर्ता भएका छन् । महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सहकुलकुमार थापा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरमा चिठ्ठा पर्यो भनेर रु एक करोडसम्म ठगी गरेको उजुरी महाशाखामा परेको बताए । “विदेशमा बसेर सामान पठाइदिन्छु पैसा पठाइदिनुहोस् भनेर समेत ठगी भएको छ”, उनले भने । महाशाखाका अनुसार युवावर्ग बढी सङ्ख्यामा साइबर अपराधमा लागेका छन् । जसमध्ये १० वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहका २२.०५ प्रतिशत, २० देखि ३० वर्ष समूहका ३९.९२ प्रतिशत, ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका २९.९१ प्रतिशत र ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ७.९८ प्रतिशत व्यक्ति साइबर अपराधमा लागेका छन् । “सामाजिक सञ्जालमा निःशुल्क डाउनलोड गर्नु वा हेर्नु भनेको हुन्छ र अनावश्यक कुरा हेर्दा वा डाउनलोड गर्दा साइबर अपराध बढी हुने गरेको छ”, उनी भन्छन् । साइबर कानूनका बारेमा विद्यालय, कलेज तथा क्याम्पसमा शिक्षा दिनु जरुरी रहेको महाशाखाले जनाएको छ । साइबर अपराधको ३५ दिनभित्र सत्यतथ्य सूचना अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । महाशाखामा चालू आवमा साइबर अपराधमा ४५२ उजुरी दर्ता भए पनि ११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा छ, ह्याकिङ गर्ने दुई र जथाभावी एसएमएस गर्ने तीनजना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । यस्तै, आव २०७३÷०७४ मा एक हजार १९७ उजुरी दर्ता भएकोमा २६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । आव २०७४÷०७५ मा एक हजार ४८२ उजुरी दर्ता भएकोमा ६८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको तथा आव २०७५÷०७६ मा एक हजार ९३८ उजुरी दर्ता भएकोमा ६७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका प्रमुख थापा साइबर ऐन नबन्दा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा केही समस्या भएको बताएका छन् । अहिले साइबर अपराधलाई महाशाखाले विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत कारवाही गर्दै आएको छ । विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत साइबर अपराध गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म जेल वा रु एक लाख वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । साइबर अपराधबाट मानिस घरबारविहीन हुने, पढाइ बिग्रने, आत्महत्या बढ्ने गरेको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनामा वृद्धि भएपछि केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापनासमेत गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको विशेष सक्रियतामा विसं २०७५ मा केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापना भएको हो । प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापना गरिएको बताउनुहुन्छ । साइबर ब्यूरो हाल भोटाहिटीबाट सञ्चालनमा आएको छ । स्रोत र साधनको अभावका कारण साइबर ब्यूरोले साइबर घटनाको बारेमा पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसके पनि केही घटनाको भने अनुसन्धान गर्दै आएको छ । महाशाखाले समेत अहिले साइबर अपराधका घटनाको अनुसन्धानका लागि ब्यूरोमा पठाउन थालेको छ । प्रहरीले लागू गरेको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमले साइबर अपराधसमेत रोकथाम हुने विश्वास प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिएको छ । रासस
निजगढ विमानस्थलको इआइएसहितका कागजात पेश गर्न सरकारलाई अदालतको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए) सहितका काजजात अदालतमा पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालासले इआइएसहित सो सम्बन्धमा भएका कागजात पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । “परियोजनाका लागि भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसहित यस सम्बन्धमा निर्णय भएका फाईल सम्बन्धित सरकारी वकिलमार्फत इजलासमा पेश गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सो क्षेत्रका रुख कटानी गर्दा वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले रुख बिरुवा काट्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ २२ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन विसं २०७४ चैतमा स्वीकृत गरेको थियो । विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको जङ्गल फँडानीका विषयमा विरोध हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आगामी मङ्सिर १६ गते सो सम्बन्धी फाइलसहित उपस्थित हुन आदेशमा भनेको छ ।
