प्रहरीको तलब बढ्यो, यस्ताे छ नयाँ पारिश्रमिक
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको तलब कुल २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै २१ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको घोषणा गरे । तलब वृद्धि भएसँगै नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीमा उत्साह छाएको छ । काम गर्न प्रोत्साहन मिल्ने तथा सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सुरक्षाकर्मीका अधिकारीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले समग्रमा सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको तलब वृद्धि हुनु सकारात्मक कुरा रहेको बताए । उनले सानादेखि ठूला सुरक्षाकर्मीको तलब वृद्धि काममा प्रोत्साहन र प्रेरणा थपिने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल प्रहरीका जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको तलब वृद्धि भएको हो । यो बढेको तलब भने साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ । प्रोत्साहन तथा अन्य ग्रेडलगायतका भत्ता बढेको छ । जवानले अब बढेको तलब ३१ हजार ५५९ रुपैयाँ पाउँनेछन् । हाल उनीहरूले २६ हजार ८२ रुपैयाँ तलब पाइरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्ट पनि सरकारले बढाएको तलबप्रति सुरक्षाकर्मी निकै खुसी रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारको कदमले नयाँ सरकारी सेवामा आउन चाहनेलाई प्रोत्साहन मिलेको उनको भनाइ छ । 'काम गर्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहन मिलेको छ । सेवामा रहनेलाई थप प्रेरणा मिलेको छ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने भएको छ । विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्ने भएको हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने वाग्लेले बताए ।
श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा श्रम वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएकालाई स्वदेशमै टिकाउन ‘रिटर्निङ माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ तयार गर्ने बताए । उनले युवालाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरि सीपयुक्त बनाउने बताए । सरकारले वैदेशीक रोजगारीलाई थप सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँगको थप सम्झौता गर्ने पनि बजेटमा भाषणमा जानकारी दिए । देशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वेदशमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री डा वाग्लेले जनाए । साथै, सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यवस्था मिलाउने, विनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित पारदर्शी र स्वचालित बनाउने सरकारको आगामी योजना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने डा अर्थमन्त्री वाग्लले बताए । साथै, उनले औचारिक च्यानलबाट भित्रिने ‘रेमिट्यान्स’लाई थप प्रोत्साहित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक ‘रिसिट’मा आधारित ‘लट्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनयापन र आधारभूत स्वास्थ्यलाई सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने गरी आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
तीन वर्षभित्र १० फुटबल रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गरिने, ८ हजार दर्शक क्षमता
काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र देशका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमता भएका रंगशालालाई आधुनिक सुविधासहित स्तरोन्नति गरिने जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रमुख आठ शहरमा आगामी पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा २ हजार दर्शक क्षमता भएका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैगरी, मुलपानी क्रिकेट रंगशाला तथा क्रिकेट एकेडेमी, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र कैलालीको फाप्ला रंगशाला निर्माणका लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तय गरिने बजेटमा उल्लेख छ । खेलकुद क्षेत्रमा प्रतिभा विकासलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले विशेष रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयको आधारभूत तहदेखि नै छनोट गरी आवासीय सुविधासहित प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जित्ने खेलाडीलाई अवकाशपछि सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्न आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, सुर्खेतमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न तथा मधेश प्रदेशमा प्रस्तावित ११औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
