लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि पद स्वीकार गरेको हुँ : मुख्यमन्त्री यादव
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि आफूले मुख्यमन्त्री पद स्वीकार गरेको बताएका छन् । मंगलबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले आफू वर्तमान संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री बनेको जानकारी दिँदै मधेसका समस्या समाधान गर्न पद स्वीकार गरेको स्पष्ट पारे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल भएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री भएको बताए । उनले मधेसका समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक भएको बताए । मुख्यमन्त्री यादवले विध्वंसात्मक गतिविधि त्याग्न सम्बद्ध पक्षलाई अनुरोध गर्दै वस्तुनिष्ठ समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीलाई अनुरोध गरे ।
नेपाल इन्स्योरेन्सले फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले फुटसल प्रतियोगिता पुनः आयोजना गर्ने भएको छ । कम्पनीले असोज ३ र ४ गते गर्ने भनिएको प्रतियोगिता देशमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण स्थगित गरिएको थियो । अब उक्त प्रतियोगिता मसिंर १९ र २० गते सामाखुसी फुटसल मैदानमा हुने भएको छ । प्रतियोगितामा नेपाल बीमा प्राधिकरणसहित सम्पूर्ण जीवन, निर्जीवन, लघु तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरू सहभागी हुन सक्नेछन् । यसअघि दर्ता भएका कम्पनी वा टिमहरूले पुनः दर्ता गरिरहन आवश्यक छैन भने नयाँ टिमहरू पनि दर्ता गर्न सक्नेछन् । प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने टिमलाई ट्रफि र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । आयोजकले प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य मनोरञ्जन मात्र नभई बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूबीच समन्वय, सद्भाव, आत्मविश्वास र स्वास्थ्य चेतना विकास गर्नु रहेको जनाएको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न थालिसकेको छु : अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन थालेको बताएका छन् । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले आयोगका अधिकांश सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालयले लिएको र केही नीति तथा कानून तयार पार्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । खनालकाअनुसार आयोगका कतिपय सिफारिसहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् । जसका लागि संसदबाट कानून पारित गर्नुपर्नेछ । कार्यकारी निर्णयबाट गर्न सकिने सुधारहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिसकिएको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री खनालले भने– ‘जहाँसम्म आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुरा छ, म आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिले मेरो काँधमा आएको छ । कतिपय विषय कानून बनाएर मात्र अघि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि संसद प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइसकेको छ ।’ उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुधारअनुसार नै राजश्व र भन्सार प्रशासनमा योग्यता सुधार गरिएको उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले कर प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा योग्यता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिएको बताए । उनकाअनुसार आयकर गणना गर्न नसक्ने, ब्यालेन्स सेट पढ्न नजान्ने कर्मचारीहरू जिम्मेवार पदमा रहँदा करदाताले राम्रो सेवा पाउन नसकेका बेला अहिले पदपूर्ति गर्दा नै योग्यतामा सुधार गरिएको छ । खनालले भने–‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा योग्य कर्मचारी नहुँदा सेवा गुणस्तर घटेको थियो । अहिले शाखा अधिकृत तहमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले करदाताले राम्रो सेवा पाउने र राजस्व बढ्नेछ ।’ उनकाअनुसार यो सुधार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार गरिएको हो, जसले प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । हालै स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाईबारे पनि अर्थमन्त्री खनालले स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनकाअनुसार कानूनमा विपरित नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो, तर कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको अनुसूचीमा भएका परिवर्तनबारे आफूलाई पनि मिडियामार्फत मात्र जानकारी भएको उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले भने– ‘हामीले कुनै अनुसूची परिवर्तन गरेका छैनौँ । कानूनमा नभएका सुविधा नदिने मात्र भनेका हौँ । यो विषय कानून मन्त्रालयसँग संवद्ध छ, त्यसैले म कानूनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नेछु । कानूनमा व्यवस्था नभएकाले स्वकीय सचिव नियुक्ति हुन नसक्ने कुरा कानून मन्त्रालयले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’ भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा प्रगति खनालले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विषयमा नेपालले पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति गरेको पनि बताए । उनकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई पहिले ‘कानून बनाएको तर कार्यान्वयन नगरेको’ भनेर आलोचना गरे पनि अब त्यस्तो छैन । खनालले भने–‘अब हामीले कानून मात्र होइन, मुद्दा दर्ता र कारबाही प्रक्रियामा पनि प्रगति गरेका छौँ । यही प्रगतिबारे आगामी जनवरीमा हुने बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई जानकारी दिन सक्नेछौँ ।’ खनालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग गरेको प्रतिवद्धता पालनामा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
