निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनलाई एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रुपमा ग्रहण आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सूर्यको आराधना साथ मनाइने महान् पर्व छठको अवसरमा आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमार्फत उक्त आह्वान गरेकी हुन् । शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, 'आगामी निर्वाचनलाई पनि एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रुपमा ग्रहण गरी त्यसमा सहभागी हुन र सफल बनाउन सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछु ।' जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व भएको र सबै पक्षले परिस्थितिको संवेदनशीलता र आ–आफ्नो जिम्मेवारीको बोध गर्दै निर्वाचन सफल पार्न जुट्नुपर्ने बेला भएको सन्देशमा छ । 'सडक प्रदर्शन मात्र सबै समस्याको समाधान होइन', सन्देशमा भनिएको छ, 'आफ्ना कुनै अडान वा असन्तुष्टि छन् भने पनि शान्तिपूर्ण तवरले राखी आमजनताको मन जितेर निर्वाचनबाट अनुमोदित गराउनु लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विधि हो ।' छठसहित हाम्रा चाडपर्वहरु सामाजिक एकता, सद्भाव र भ्रातृत्वका मानक पनि भएको र अहिलेको अवस्थामा हामी सबै नेपालीबीच अझै बढी एकता र सद्भावको खाँचो रहेको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ,'पवित्र आस्था, कठिन व्रत र सिङ्गारिएका नदी तथा तलाउका किनारा र त्यहाँका उत्सवले दिने शक्तिले सबैमा सद्भाव र खुसियाली छाओस् ।' सन्देशमा सत्य, अहिंसा र प्रकृति प्रेममा अभिप्रेरित गर्ने यस पर्वले नेपालीको सांस्कृतिक र सामाजिकरूपमासमेत तराई–पहाड जोड्ने सेतु बनिरहेको उल्लेख छ ।
खेलकुदमन्त्रीको पहिलो निर्णय : मन्त्रालयको छलफल लाइभ गर्ने
काठमाडौं । नवनियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णयका रूपमा मन्त्रालयको बैठक (छलफल) लाइभ गर्ने घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ लिएपछि गुप्ता मन्त्रालय पुगेका थिए । पदभार ग्रहण समारोहपछि उनले मन्त्रालयमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी बढाउने उद्देश्यले सबै प्रकारका बैठक तथा छलफलहरू लाइभ प्रसारण गर्ने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्री गुप्ताले खेल क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन मन्त्रालयभित्रबाटै सुधार थालिने बताउँदै खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायको बैठक पनि सार्वजनिक रूपमा लाइभ गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
११ देशका नेपाली राजदूत फिर्ता प्रकरणमा सर्वोच्चको कडा प्रश्न - फिर्ता बोलाउने कानुनी आधार के हो ?
काठमाडौं । सरकारले हालै ११ देशका आवासीय नेपाली राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, स्पेन, रसिया, मलेसिया, साउदी अरब, कतार र इजरायलका लागि नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै रिट निवेदन दायर भएपछि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । रिटमा भनिएको छ, 'राजनीतिक स्वार्थमा आधारित राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयले कूटनीतिक परम्परा र सरकारी स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको छ । अदालतले सरकारको निर्णय किन, कसरी र कुन कानुनी प्रावधानमा आधारित छ भन्ने स्पष्टिकरण मागेको हो ।' सर्वोच्चको आदेशपछि राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयको औचित्य प्रमाणित गर्न अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने छ । यसले निकट भविष्यमा राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै तहमा नयाँ बहस जन्माउने अनुमान गरिएको छ ।
