गरिबीको रेखाभन्दा तल २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या, सुदूरपश्चिम सबैभन्दा गरिब प्रदेश
काठमाडौं । नेपालमा करिब २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ प्रतिवेदनअनुसार सहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले विसं २०५२ देखि नेपाली जनताको जीवनस्तर तथा मौद्रिक गरिबी मापनका लागि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधिको अनुसरण गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ। आधारभूत लागत विधिको प्रयोग गरी नेपालमा मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ। यसपटक गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक रु ७२ हजार ९०८ को नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ। यसअघि विसं २०६६/६७ मा गरिबीको रेखा रु १९ हजार २६१ निर्धारण गरिएको थियो। नयाँ गरिबीको रेखाअनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति कुल खर्च रु ७२ हजार ९०८ भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको वर्गमा राखिएको छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत छ। कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव १९, मधेश प्रदेशमा २२ दशमलव ५३, बागमती प्रदेशमा १२ दशमलव ५९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ दशमलव ३४ र कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहस्तरको विश्लेषण गर्दा ३०९ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २० दशमलव २७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ। स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम एक दशमलव १८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७ दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ। पालिकास्तरमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम अर्थात् एक दशमलव १८ प्रतिशत मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा रहेको छ। गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको जनसङ्ख्या सङ्ख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिकामा ९५९ हजार २१८० रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरिबीको दर ६ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ। जिल्ला तहको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा पाँच दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ। जिल्लागत रूपमा हेर्दा ३४ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रासस
कागजात दुरूपयोग गरि इसेवा मार्फत करोडौँ रकम कारोबार गर्ने कीर्तिपुरका उप्रेती पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले कम्पनीको कागजात दुरूपयोग गरी ‘ई सेवा’मार्फत करोडौँ रकम कारोबार गर्ने गरेको अभियोगमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं कीर्तिपुर नगरपालिका–७ का १९ वर्षीय क्रमिक उप्रेती पक्राउ पर्नेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, 'अनाधिकृत व्यक्तिले वाइड–स्पेस इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडका नाममा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी भएको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)लगायतका कागजातहरूको दुरूपयोग गरी ई सेवा ‘मर्चेन्ट वालेट’ र ई सेवा ‘वालेट’ खोली गैरकानुनी रूपमा आर्थिक कारोबार गरेको भन्ने बेहोराको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।' यसैगरी उक्त उजुरीउपर प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा ई सेवा मर्चेन्ट आइडी २२२२०२००१८२१७५२७ बाट रु ५६ लाख ३३ हजार ६०३ दशमलव ७६ र ई सेवा वालेटबाट रु ५६ लाख ३१ हजार ६०३ दशमलव ७६ बराबरको कारोबार गरेको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। उनले सट्टेबाजीलगायतका प्रयोजनका लागि रु एक करोड १२ लाखभन्दा बढीको अवैध कारोबार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले निजको साथबाट ल्यापटप एक थान, विभिन्न मोडेलका मोबाइल दुई थान, एनसेल सिमकार्ड १६ थान, नमस्ते सिमकार्ड तीन थान, स्मार्ट सिमकार्ड एक थान, पेन ड्राइभ एक थान तथा मेमोरी कार्ड एक थानसमेत गरिएको जनाएको छ। पक्राउ परेका उप्रेतीलाई बैंकिङ कसुर र सट्टेबाजीजन्य कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीमा पठाइएको प्रवक्ता आचार्यले बताए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ३ गतेदेखि आचारसंहिता लागू हुँदै
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ मर्यादत बनाउने लक्ष्यका साथ आचारसंहिता लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । आयोगले आगामी माघ ३ गतेदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरिएको जनाएको छ । आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको हालसम्म भएको प्रगतिका बारेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई जानकारी गराएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले के कस्ता गतिविधि गर्न पाउने, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरुको भूमिका के कस्तो रहने भन्ने बारेमा आचारसंहितामा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनका सन्दर्भमा हालसम्म भएको तयारी, निर्वाचन सामग्रीको छपाई, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई शुक्रबार जानकारी गराएका थिए। आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराउन सरकार, सरोकारवाला निकायको प्रमुख भूमिका रहनुपर्ने आयोगको बुझाइ छ ।
