स्रोत नखुलेको १० लाखभन्दा बढी रकमसहित एक व्यक्ति नियन्त्रणमा
सिरहा । सिरहाको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले स्रोत नखुलेको १० लाखभन्दा बढी नगद रकमसहित एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सीमा सुरक्षा गुल्म मुख्यालय ईनर्वा, सिरहाबाट खटिएको टोलीले आइतबार करिब १ बजेको समयमा भगवानपुर गाउँपालिका–४ ठाडीस्थित दशगजा इलाका नजिक मुख्य सीमा स्तम्भ नम्बर २४६ आसपास चेकजाँच गर्ने क्रममा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा भगवानपुर गाउँपालिका–३ मरिकटोल बस्ने २४ वर्षीय देवनाथ यादव रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । चेकजाँचका क्रममा यादवको साथबाट स्रोत नखुलेको नेपाली रुपैयाँ १० लाख तीन हजार नौ सय ९० रुपैयाँ नगद र साथमा उनले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल र एक थान मोबाइल फोन बरामद गरिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्ति तथा बरामद नगद र सामग्रीहरू आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित भन्सार कार्यालय बुझाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । यस विषयमा सशस्त्र प्रहरी बल सिरहाका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नरेश भण्डारीले सीमा क्षेत्रमा अवैध रकम तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि निगरानी र सुरक्षा जाँचलाई थप कडाइ गरिएको जानकारी दिए ।
नाम फिर्ता नभए के हुन्छ ? रास्वपा-उज्यालो एकतापछिको बन्दसूचीले जन्मायो कानुनी र राजनितिक बहस
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकतापछि उज्यालो नेपाल पार्टीतर्फबाट समानुपातिक बन्दसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको हैसियतलाई लिएर नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पार्टीसँगको एकता वा सम्बन्ध टुटेपछि सम्बन्धित पार्टीको बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिले औपचारिक रूपमा नाम फिर्ता लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर उज्यालो नेपाल पार्टीको तर्फबाट बन्दसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले हालसम्म निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भई नाम फिर्ताका लागि कुनै निवेदन नदिएको आयोगले जनाएको छ । 'उहाँहरू अझै आइपुग्नुभएको छैन । भोलि २८ गतेसम्मको म्याद भएकाले त्यतिन्जेल कुर्नुपर्छ,' आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया शनिबार नै औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीका १४ जना उम्मेदवार बन्दसूचीमा रहेका थिए । उनीहरूको औपचारिक नाम फिर्ता नभएसम्म उनीहरूको राजनीतिक हैसियत र प्रतिनिधित्वको विषय अन्योलमै रहने देखिन्छ । रास्वपाका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'उहाँहरूले पद र व्यक्तिगत लाभका लागि नभई एकताको पक्षमा छौँ भन्नुभयो भने हामी उहाँहरुकै नाम राखेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ । हाम्रो कुरा यत्ति हो, उहाँहरू एकताको भावनासहित अघि बढ्न तयार हुनुपर्यो ।' बन्दसूचीको विषय केवल कानुनी नभई राजनीतिक सहमति र इच्छाशक्तिसँग समेत जोडिएको स्पष्ट देखिएको छ । प्रसाईंको अभिव्यक्तिपछि उज्यालो नेपाल पार्टीबाट बन्दसूचीमा परेका केही नेताहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । यदि क्लस्टरअनुसारको सूची मिलेमा र बन्दसूचीमा रहेका नेताहरूले नाम फिर्ता लिन मानेनन् भने सच्याउन नसकिने कानुनी प्रावधान रहेको आयोगका सहप्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए । त्यस्तो अवस्थामा उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरू रास्वपाका सांसदका रूपमा संसद् प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्ने देखिन्छ ।
६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार ४ खर्ब भन्दा बढीको पुँजीगत बजेट ल्याएको सरकारले पुष २६ गतेसम्ममा ४३ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको १०.६९ प्रतिशत हो । गत आवको यही अवधीमा सरकारले ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित बजेटको १५.२१ प्रतिशत रहेको थियो । यसले गत वर्षको भन्दा पनि अहिले विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेको देखाउँछ । जेनजी आन्दोलन, रुग्ण ठेक्काका नाममा सम्झौता तोडिँदा त्यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा परेको संवद्ध पक्षहरुले बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनका कारण विकास बजेट चाहेअनुसार खर्च हुन नसकेको बताए । करिव एक डेढ महीना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा पर्दा त्यसले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई सहजीकरण गरेको र अबका दिनमा विकास बजेटमा उल्लेख्य सुधार आउने पाण्डेयले बताए । पाण्डेयले भने–‘बजेट कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा बजेटका मुख्य तीन शिर्षकहरु चालु खर्च जुन अपेक्षित नै छ । पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको छ । त्यो समस्या जेनजी आन्दोलनका कारण पनि देखिएको हो । करिव एक डेढ महीना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा परे । त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको हो ।’ पाण्डेयकाअनुसार कुनै ठेकदारले लामोसयम काम नगरेर बस्दा त्यसले विकासमा पार्ने प्रभाव र अहिलेका मौजुदा कानूनमा विचार गरेर रुग्ण ठेक्काबारे कतिपय निर्णयहरु गरिएको र त्यसले भोलीको विकास निर्माणमा सकारात्मक असर पार्नेछ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बताउछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतमा हचुवाका भरमा आयोजनाहरु छनौट गरिएर अघि बढाइँदा कतिपय आयोजनाहरुमा काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको बताए । उनकाअनुसार जतिपनि त्यस्ता योजनाहरु छन् खारेज गरिनुपर्छ । प्रत्युत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतिमा अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यालयको कमीकमजोरी पनि छन् भने निर्माण व्यवसायीको पनि हुन सक्छन् । त्यसमा कार्यालयहरुले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीको दोष भए त्यसको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष सिंहले भने – ‘जतिपनि योजनाहरु प्रतिउत्पादक छन् ती योजनाहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्ता प्रतिउत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतीमा अन्त्य गर्नुपर्छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा जतिपनि कार्यालयको कमीकमजोरी छ, त्यसमा कार्यालयले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ विकास खर्च नहुनुमा निर्माण व्यसायीले सरकारलाई र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दोषरोपण गर्दै आइरहेका छन् । निर्माणमा रहेका वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्न दुवै पक्षले चासो दिएको देखिँदैन ।
