काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) मार्फत सर्वसाधारणलाई शोषित–उत्पीडित बनाउने कार्यलाई कडा आर्थिक अपराधका रूपमा लिँदै मिटरब्याजीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून अनुसार कारबाही अघि बढाउने भएको छ । गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै मिटरब्याज सम्बन्धी कुप्रथाको उन्मूलनको घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यो घोषणासँगै नागरिकहरूमाथि आपराधिक तथा दूषित मनसायका साथ बनाइएका तमसुक, दृष्टि बन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकजस्ता सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू स्वतः अवैध हुनेछन् । गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजमा गैरकानुनी रूपमा ऋण लगानी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अपराधमा अनुसन्धान गरिने, अनुचित लेनदेनका कारण पीडितले गुमाएको चल–अचल सम्पत्ति फिर्ता गराई उचित क्षतिपूर्ति भराइने र मुद्दाको द्रुत न्याय निरुपणका लागि विशेष न्यायाधीकरणको गठन गरिनेछ ।
यसका साथै स्थानीय तह (वडा) बाट लिखत प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत, कर तिरेको निस्सा र बैंकिङ वा विद्युतीय कारोबारको प्रमाण नभएमा वा एक पक्षको मात्र उपस्थितिमा गरिएको प्रमाणीकरणलाई आधिकारिकता नदिने कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
नयाँ कानुनी ढाँचा अनुसार वास्तविकभन्दा बढी रकमको लिखत बनाउनु, सावाँमा ब्याज जोडेर नयाँ लिखत खडा गर्नु, प्रचलित कानूनभन्दा बढी ब्याज लिनु, खाली चेक वा ल्याप्चे गराउनु, धम्की दिनु, शारीरिक तथा मानसिक हिंसा वा शोषण गर्नु र सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गराउनु जस्ता १६ प्रकारका कार्यहरूलाई मिटरब्याज अपराधको परिभाषाभित्र समेटिनेछ ।
यस्ता अपराधको अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन र फरेन्सिक परीक्षण लगायतका कार्यहरू मुलुकी फौजदारी संहिता बमोजिम अघि बढाइनेछ । पीडितका समस्या स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न देशभरका सबै जिल्लाहरूमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भू–प्रशासन, प्रहरी र आन्दोलनका प्रतिनिधिसहितको जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ ।
यो समितिले हरेक साता कम्तीमा ४ पटक बैठक बसी ६ महिनाभित्र प्राप्त सबै उजुरीहरू फछ्यौट गर्नुपर्नेछ । समितिको कामकारबाही अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति समेत रहनेछ ।
सहमति अनुसार मिटरब्याज पीडितहरूका विरुद्धमा सरकार वादी भई चलेका फौजदारी मुद्दाहरू कानून बमोजिम फिर्ता लिने र फैसला भइसकेका मुद्दामा सजाय माफी मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ । साथै, आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकहरूलाई पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमै विशेष आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिको कार्यक्रम समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिनेछ ।
