राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन)का लागि लिपुलेक नाका विवाद र यसको समाधान कठिन विषय बनेको छ । ७ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण गर्दै गर्दा  बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए-'नेपालको लिपुलेकबाट नाकाबाट व्यापार पुनःसञ्चालन गर्ने भारत चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकता माथिको अतिक्रमण गरेको छ, त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नविर्सनु होला ।' त्यतिबेला बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर थिए । अहिले उनी प्रधानमन्त्री पदमा छन् । यही समयमा भारत र चीनले आगामी जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापार सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका भारतीय सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका छन् ।  यसैबीचमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री एस जय शंकरबीच भेट समेत भएको छ । सो भेटमा मन्त्री खनालले उक्त विषय उठाएको वा नउठाएको कहीँ कतै सार्वजनिक छैन । यस विषयमा सरकारको भूमिकामाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको कुटनीतिक मामलाका जानकार पूर्वराजदूत टंक कार्की बताउँछन्   परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यस विषयमा बोल्न चाहँदैन । मन्त्रालयको मौनतामा व्यङ्ग्य गर्दै विदेश मामला जानकार कमलदेव भट्टराई भन्छन्, ‘यो सरकारले भारत चीनसँगका विवादित विषय मात्रै होइन, अमेरिकासँग पनि यस्ता विषय आए बोल्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ ।’ भारत–चीनको तयारी, नेपाल किन मौन ? नेपालले दाबी गरेको लिपुलेक नाकाबाट भारत र चीनले आगामी जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । यो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  परराष्ट्र मामलाका जानकार भट्टराई नेपालको पछिल्लो मौनताले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो स्वामित्व कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्ने बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘यसबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा अझै स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नहुनु दुःखद हो।’  यस स्थानबाट व्यापार गर्ने विषयमा भारत-चीन सहमत भएपछि ११ वर्ष अगाडि नै २०७२ जेठ २६ मा नेपालको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले यस विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेको थियो । त्यसबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कुटनीतिक नोट पठाउँदै असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि २०७७ जेठ ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको पूर्ण नक्सा स्वीकृत गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । यो कदमलाई नेपालले आफ्नो दाबी औपचारिक रूपमा स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो । अबको कदम के त ? अहिले प्रधानमन्त्री बालेनकै अघिल्लो अभिव्यक्ति सरकारकै लागि चुनौती बनेको छ । हिजो विपक्षमा रहँदा प्रश्न उठाउने र सत्तामा गएपछि मौन वस्ने परम्पराको निरन्तरता रहेको औंल्याउँदै कार्की भन्छन्, ‘बालेन सरकार तीनवटा तिखा प्रश्नको घेरामा रहेको छ ।’ कार्कीका तीन प्रश्न हुन्– के नेपालले फेरि कुटनीतिक नोट पठाउनेछ ? के उच्चस्तरीय वार्ता पहल हुनेछ ? वा सरकार मौन बस्नेछ ? कार्की भन्छन्, ‘नेपालले स्पष्ट र दृढ कुटनीतिक पहल नगरे लिपुलेकमा हाम्रो दाबी कमजोर हुँदै जानेछ ।’ कार्कीका अनुसार लिपुलेक केवल भूगोल मात्र नभई राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको विषय पनि हो । पहिले पहिले प्रश्न गर्ने बालेन अहिले निर्णय लिने ठाउँमा छन् । अब उनको कदमले नै नेपालको कुटनीतिक दिशा तय गर्ने कार्की बताउँछन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको बताएको छ । सो प्रतिवेदनको थप अध्ययनका लागि पार्टीले वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको नेतृत्वमा विज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारद्वारा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई कांग्रेसले गहिरो रूपमा समीक्षा गरिरहेको जानकारी दिए।  प्रवक्ता चालिसेका अनुसार उक्त समितिले लामो समयसम्म अनुसन्धान, विश्लेषण र अध्ययन गरी ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।  उक्त प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वसमक्ष प्रस्तुत भइसहेको छ । ‘समितिले दिएको निष्कर्ष र सुझावका आधारमा नेपाली कांग्रेसले छिट्टै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति तथा नेता पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसबाट बनेको नेतृत्व र निर्णयलाई आफूले मान्यता नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । खड्काले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा आफू सर्वोच्च अदालत गएको उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशन, त्यसबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान, पार्टी विधान र स्थापित नजिरविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । खड्काका अनुसार उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णय नआएसम्म त्यसलाई वैधानिक मान्न नसकिने अवस्था छ । ‘मैले अवैधानिक भनेर मुद्दा दायर गरेको समितिबाट मलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको कुनै अर्थ छैन,’ खड्काले भने, ‘यो हास्यास्पद कुरा हो ।’ उनले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिले बाँडेको टिकट लिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जानु राजनीतिक रूपमा अनैतिक हुने निष्कर्ष निकाल्दै आफू चुनाव नलडेको पनि स्पष्ट पारे । खड्काले सबै पक्षलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्न आग्रह गर्दै अन्तिम फैसला आएपछि मात्र त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए ।