राजनीति

काठमाडौं । सरकारले गत भदौको जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखाइएका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन हुने भएको हो । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा छुट्टै समिति बनाएर  अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।  त्यसैगरी, सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वीस फ्र्यांक एक मिलियन बराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त स्वीस फ्याङ्क १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने । आन्तरिक राजश्व विभागको उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूलो करदाता कार्यालय तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्नेगरी अन्त:शुल्क अधिकृतको रुपमा तोक्ने । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्ने । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको विसं २०६२/०६३ देखि ०८२ ०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकल प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने । २०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने । २०६२ यताका ‘भिआइपी’ को सम्पत्ति छानबिन हुने, ५ सदस्यीय आयोग गठन  

काठमाडौं ।  सरकारले २०६२ यताका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ । ​प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । मन्त्री पोखरेलले यो चरण सकिएपछि विसं २०४६ सालदेखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्ने लक्ष्य रहेकोसमेत जानकारी दिए । समितिको कार्यविधि र समयावधिका बारेमा थप जानकारी छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । गत वर्ष चैत १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको सरकारका सयवटा कामको कार्यसूचीमा १५ दिनभित्र सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औं बुँदामा समेत यो विषय उल्लेख छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक किचलो थप गहिरिँदै गएपछि नेतृत्व अन्ततः ड्यामेज कन्ट्रोल मोडमा पुगेको छ । पार्टीले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षसँग औपचारिक संवाद थाल्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र गुटगत टकराव समाधान गर्न असन्तुष्ट पक्षसँग सीधा संवाद गर्ने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार महाधिवेशनको वातावरण बनाउन र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन यो पहल अपरिहार्य बनेको हो । पार्टी सभापति गगन थापा स्वयं अगाडि सरेर पूर्वपदाधिकारीदेखि शीर्ष नेतासम्मसँग छलफल गर्ने तयारीमा रहेको चालिसेले जानकारी दिए । पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र नेतृत्व, विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता र संगठनात्मक संरचनालाई लिएर तीव्र ध्रुवीकरण देखिएको छ । विशेष गरी देउवा समूह र वर्तमान नेतृत्वबीचको अविश्वास बढ्दै जाँदा पार्टीको आन्तरिक एकता मात्रै होइन, आगामी राजनीतिक एजेन्डामै असर पर्ने संकेत देखिएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा कांग्रेस नेतृत्वले अब वार्ता नै अन्तिम विकल्प ठानेर संवादको ढोका खोल्ने रणनीति लिएको नेताहरूले बताएका छन् ।