राजनीति

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले अस्थिर राजनीतिक अवस्था र बजेट निर्माणका व्यवहारिक कठिनाइबारे रोचक अभिव्यक्ति दिएका छन् । बिहीबार संघीय अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै मन्त्री शाहले एकातिर कार्यकर्ताको दबाब र अर्कोतिर पदकै अनिश्चितताका बीच काम गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए । मन्त्री शाहले विज्ञहरूको सल्लाहमा बजेट ल्याउने चाहना भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसक्ने स्वीकार गरे । उनले भने, ‘आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव अनुसार बजेट ल्याउने तीव्र चाहना थियो, तर फिल्डमा जाँदा कार्यकर्ताको माग र दबाब अनुसार बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता आउँदो रहेछ ।’ ‘म अहिले यहाँ (काठमाडौं)मा छलफल गरिरहेको छु, तर म प्रदेशमा फर्किँदासम्म मेरो मन्त्री पद रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता छ,’ राजनीतिक अस्थिरताप्रति कटाक्ष गर्दै उनले थपे । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेप्रति लक्षित गर्दै शाहले विगतको सहकार्य सम्झिए ।  उनले भने, ‘हिजोका दिनमा हामी एउटै बाटोमा थियौं, आज उहाँ अर्कै बाटो (दल) मा लाग्नुभयो । तर खुसीको कुरा आज अर्थ मन्त्रालय जस्तो सही ठाउँमा सही मान्छे आउनु भएको छ । कर्णालीको विकासमा स(साना योजनाले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनामा बजेट नछुट्याएको समेत उनले प्रस्ट पारे । कर्णालीको आन्तरिक स्रोत निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले करिब ६० करोड मात्र स्रोत सङ्कलन हुने तर अर्बौंको बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यताका कारण संघीय सरकारको विशेष सहयोग अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । विकास निर्माणका अवरोधबारे चर्चा गर्दै उनले ठेक्का सम्झौता गर्ने तर समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न र ठेक्का तोड्न कानुनी तथा व्यवहारिक रूपमा निकै सकस भइरहेको गुनासो गरे । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समयमै नआउँदा विकासका काममा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकेको बताउँदै उनले समयमै बजेट र अनुदान उपलब्ध भए कर्णालीमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन सकिने दाबीसमेत गरे ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज (बिहीबार) सुनुवाइ हुने भएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको कार्यसमिति अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो । यसअघि चैत २७ गते कामुप्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीहरू विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापा लगायतलाई पेसीको सूचना दिन आदेश दिएको थियो ।  प्रारम्भिक सुनुवाइमा भने न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए ।  अदालतले जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको अन्तिम निरूपण अन्तिम सुनुवाइमै हुने भन्दै तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको थियो । सो क्रममा अदालतले विपक्षीहरू गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बिहीबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग संघीयता कार्यान्वयन र समन्वय सुदृढीकरणबारे छलफल गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा दिउँसो २ बजे हुने बैठकमा प्रदेशस्तरका समस्या, प्राथमिकता र केन्द्र–प्रदेश समन्वयका विषयमा प्रत्यक्ष संवाद गरिने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंका अनुसार बैठक मुख्यतः मुख्यमन्त्रीहरूको धारणा सुन्न केन्द्रित रहनेछ । बैठकमा सुदूरपश्चिमका कमल शाह, कर्णालीका यामलाल कँडेल, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, गण्डकीका सुरेन्द्र पाण्डे, बागमतीका इन्द्र बानियाँ, मधेशका कृष्णप्रसाद साह र कोशीका हिक्मत कार्की सहभागी हुने बजगाईंले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री साहले बैठकमा सरकारका प्राथमिकता, नीतिगत दृष्टिकोण तथा संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा धारणा राख्ने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले पनि संघीयतालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने दिशामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको धारणा जान्न चाहेको लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या र समाधानका उपायबारे केन्द्र र प्रदेशबीच प्रत्यक्ष संवाद हुने अपेक्षा गरिएको कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए ।