राजनीति

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र विकास आयोजनासम्बन्धी सन सेट कानुन संसदमा पेस गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा‍. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिए ।

काठमाडौं । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा यसपटक मुलुकले एउटा असामान्य दृश्य देख्यो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समारोहमा उपस्थित भए, तर देशवासीलाई सम्बोधन भने गरेनन् । विगतमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरेको औपचारिक सम्बोधन यस वर्ष राष्ट्रपतिले गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको व्यापक चर्चा भएको छ । टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री शाह पत्नी सविना काफ्लेसहित सहभागी भएका थिए । औपचारिक कार्यक्रममा प्रायः कालो पोशाकमा देखिने शाह यसपटक पनि सोही शैलीमा उपस्थित भए । समारोहलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै आग्रहपछि राष्ट्रपति गणतन्त्र दिवशलाई सम्बोधन गर्न तयार भएका हुन् । यससँगै गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने स्थापित अभ्यास यस वर्ष भंग भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कुनै औपचारिक शुभकामना सन्देश पनि जारी गरेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय रहने शाहले नयाँ वर्ष, बुद्ध जयन्ती र मातातीर्थ औंसीजस्ता अवसरमा फेसबुकमार्फत शुभकामना दिएका थिए । तर गणतन्त्र दिवसमा भने उनको फेसबुक पेजसमेत समाचार तयार पार्दासम्म मौन रहेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगै सत्तारूढ दलका सभापतिसमेत गणतन्त्र दिवशको सवालमा देखाएको मौनताले पनि ध्यान खिचेको छ । दुवै जना समारोहमा सहभागी भए पनि उनीहरूले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना सार्वजनिक गरेका छैनन् । दिनभर दुवै जनाका सामाजिक सञ्जालहरू पनि निष्क्रियजस्तै देखिए । यद्यपि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत पोस्टर सार्वजनिक गर्दै गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिएको छ । पार्टीका केही नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा शुभकामना दिए पनि शीर्ष नेतृत्वको मौनतालाई लिएर विभिन्न राजनीतिक व्याख्या हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक नेताको यस प्रकारको मौनतालाई कतिपयले प्रतीकात्मक  रूपमा हेरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराई यसलाई गणतान्त्रिक संस्कारप्रतिको उदासीनता मान्दछन् । उनि भन्छन्, ‘गणतान्त्रिक सरकारवाट गणतन्त्रप्रतिको यो उदासीनतालाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।’ 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषदको बैठक आह्वान गरेका छन्।  बैठक शुक्रबार दिउँसो साढे २ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्न लागेको हो । बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट बजेटलाई अन्तिम स्वीकृति दिनेछ । आजै अपरान्ह ४ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक (संघीय संसद्)मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बिहीबार अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शीतलनिवास पुगेर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे जानकारी गराएका थिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्यसहित बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । बढ्दो महँगी र कर्मचारीको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी, करका दरमा पनि केही परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी(व्यवसायीहरूले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना(मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूले कमजोर माग र घट्दो लगानीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै राहतमुखी बजेटको माग गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैबीच, नागरिक तहमा पनि रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता र सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य अपेक्षाका रूपमा हेरिएको छ । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई देशको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ ।