काठमाडौं । लुम्बिनीमा प्रदेशभित्र दर्ता भएर सञ्चालन हुने उद्योगहरूले दर्ता तथा नवीकरण शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।
यो व्यवस्था प्रदेशमा औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्ने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिने तथा रोजगारी सिर्जना बढाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले उद्योगमैत्री नीति अपनाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्य लिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
