काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
विश्वासको मत लिनका लागि बोलाईएको प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पदभन्दा जनताको सेवा र विश्वास ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै सदनमै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
गत असोज ३० गते सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेद्वारा मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले संवैधानिक बाध्यताअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
तत्पश्चात् गत कात्तिक २० गते अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपाले पनि समर्थन फिर्ता लिएसँगै यादव नेतृत्वको सरकार स्पष्ट रूपमा सङ्कटमा परेको थियो ।
कानुनी प्रावधानबमोजिम केही समय पर्खेका उनले अन्त्यमा सङ्ख्यात्मक बहुमत नपुग्ने देखेपछि राजीनामा दिने निर्णय गरेका हुन् ।
हाल १०२ सदस्यीय कायम रहेको मधेश प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन अनिवार्य आवश्यक थियो । जहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २७, नेकपा एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जनमत पार्टीका १२ तथा संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका १–१ जना सांसद रहेका छन् ।
गत कात्तिक २० गते जसपा, एमाले र नेकपाबीच नयाँ समीकरण बन्ने दाबी गरिए पनि जसपाभित्रै मुख्यमन्त्रीको आन्तरिक विवादका कारण नयाँ सरकारको खाका अझै स्पष्ट बन्न सकेको छैन ।
यद्यपि, एमाले र नेकपा भने जसपा नेपालकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । अर्कोतर्फ, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले आगामी सरकारमा आफ्नो दल सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका कारण प्रदेशको राजनीतिक समीकरण अझै जटिल र अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामासँगै अब प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन् ।
