११ वटा संसदीय समितिका सभापति रास्वपाबाट, सार्वजनिक लेखा समिति कांग्रेसलाई
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय समितिको सभापतिका उम्मेदवार टुंग्याएको छ । बिहीबार संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूको सभापतिका उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाएको हो । रास्वपाले कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा समीक्षा बाँस्कोटा, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल, महिला तथगा सामाजिक मामिलामा आकृति अवस्थी, राज्य निर्देशक सिद्धान्तमा गणेश कार्की, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाल उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । यस्तै, संसदीय सुनुवाइमा बोधनारायण श्रेष्ठ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटनमा सुम्निमा उदास, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोककुमार चौधरी, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहवर अन्सारी, अर्थ समितिमा कृष्णहरी बुढाथोकी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा ओजस्वी शेरचनलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउनेछ । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा भने कांग्रेसलाई दिने तयारी भइरहेको छ । सो समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहने अभ्यास छ । समितिका सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार हुनेछ । आजै समितिका सभापतिहरूको मनोनयन हुनेछ ।
विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सुरु, संसदीय समितिका सभापतिमा साझा उम्मेदवारबारे छलफल
काठमाडौं । संसदीय समितिका सभापतिहरूको चयनका लागि विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विभिन्न समितिका सभापतिमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने उद्देश्यसहित विपक्षी दलहरू छलफलमा जुटेको एमाले नेता गुरु बरालले जानकारी दिए । सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, एमालेका बराल र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका युवराज दुलाल लगायतका विपक्षी दलका नेताहरू सहभागी रहेका छन् । बैठकमा संसदीय समितिहरूको नेतृत्वमा विपक्षी दलको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिसहित साझा उम्मेदवार चयनबारे गहन छलफल भइरहेको बरालले बताए ।
बिहारबाट आउने प्रदूषणले गर्दा मधेश प्रदेशले ठूलो वातावरणीय चुनौती खेपिरहेको छ : मन्त्री यादव
काठमाडौं । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले मधेसको न्यून वन क्षेत्र र छिमेकी भारतीय राज्य बिहारबाट आउने प्रदूषणको भारका कारण प्रदेशले ठूलो वातावरणीय चुनौती खेपिरहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संघीयताको जननी मधेस भए तापनि पछिल्लो समय मधेशको शिक्षाको स्तर खस्किँदै गएको र समानिकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीले प्रदेशको विकासमा अवरोध पुर्याएको उनको भनाइ थियो । उनले विगतमा मधेसका जनशक्तिले देशभर विज्ञान र गणित शिक्षामा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिकमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन नै देशको विकासका लागि मुख्य बाधक रहेको टिप्पणी गरे । ठेक्का लिएर निर्माण व्यवसायीहरू सम्पर्कविहीन हुने र काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि ऐन संशोधन अपरिहार्य रहेको उनले बताए । विकासका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न कानुनी जटिलता हटाउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो । बैठकमा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीत बहादुर शेरचनले बजेट विनियोजन आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारहरू केवल ‘एजेन्सी’ जस्तो मात्र सीमित भएको महसुस भइरहेको बताउँदै उहाँले २४ घण्टामा १८ घण्टा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेर । मन्त्री शेरचनले बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मको आस्थालाई जोड्न मुक्तिनाथ सडकमार्गमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने र मानसरोवर जोड्ने सडक मार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे । साथै बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जस्ता ठूला हाइड्रोपावर आयोजनाहरू निर्माण गर्न सके मात्र मुलुकको वास्तविक आर्थिक रुपान्तरण हुने उनको दाबी थियो । कोशी प्रदेशका आर्थिकमन्त्री रामबहादुर मगरले साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्थानका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याएको बताएका छन् । उनका अनुसार यस्ता उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न ३० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसले प्रदेशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यका कारण चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसक्ने संकेत उनको छ । निर्माण सामग्री र ढुवानी महँगो हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू ‘होलिडे’मा जाने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस समस्या समाधानका लागि सातै प्रदेश र संघीय सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिकहरूमा कर तिर्ने मानसिकताको कमी रहेको औंल्याउँदै मन्त्री मगरले अब विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा कर सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखे । ‘कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भावना विकास गर्न र कर प्रणालीलाई सरल बनाउन शिक्षाको माध्यमबाटै जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।