काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी र विभागीय नेतृत्वमा मनोनयन हुन नसक्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । नेताहरूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लामो समय रिक्त राख्दा पार्टीको दैनिक कामकाज र सांगठनिक गतिविधिमा असर परेको गुनासो गरेका छन् ।
पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन असार ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न भएको थियो । रास्वपाको विधानअनुसार केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ ।
सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने ५१ सदस्यमध्ये गत भदौ ५ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नौ जनालाई मनोनयन गरेको थियो । त्यसयता थप ४२ सदस्य मनोनयन हुन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, पार्टीको १८ सदस्यीय पदाधिकारी संरचनामा पाँच पद रिक्त छन् । केन्द्रीय समितिअन्तर्गतका २८ विभागले समेत पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
पार्टीमा एक उपसभापतिसहित महामन्त्री, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष गरेर ५ पदाधिकारी मनोनयन हुँन बाँकी रहेको छ ।
पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेताहरू केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी र विभागीय संरचना अपूर्ण हुँदा संगठन सञ्चालनमा समस्या भएको बताउँछन् ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक नेताले पाँच पदाधिकारी, ४२ केन्द्रीय सदस्य र २८ विभागमा आवश्यक मनोनयन हुन नसकेको जानकारी दिए ।
‘पार्टीका महत्त्वपूर्ण पद लामो समयदेखि रिक्त छन् । केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाउँदा सांगठनिक कामदेखि दैनिक निर्णय प्रक्रियासम्म प्रभाव परेको छ,’ ती नेताले भने ।
उनका अनुसार नेतृत्व यस विषयमा गम्भीर देखिएको छैन ।
ती नेताका अनुसार नेतृत्वले आगामी स्थानिय र प्रदेश निर्वाचनअघि मनोनयन प्रक्रिया अघि नबढाउने संकेत गरेको छ । यसले पार्टीभित्र जिम्मेवारी पर्खिरहेका नेताहरूमा थप असन्तुष्टि बढाएको उनको भनाइ छ ।
तर, पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेल मनोनयनमा ढिलाइ भए पनि पार्टीको काम प्रभावित नभएको दाबी गर्छन् । पहिलो चरणको मनोनयनपछि चाडपर्व सुरु भएकाले नेतृत्वको ध्यान अन्यत्र गएको र तत्काल मनोनयन गर्नुपर्ने अवस्था पनि नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
‘एकातिर चाडपर्व सुरु भयो, अर्कोतिर मनोनयन नभएकै कारण पार्टीको काम रोकिएको अवस्था छैन । त्यसैले हतारमा मनोनयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन,’ खरेलले भने ।
उनका अनुसार केही महत्त्वपूर्ण पदमा तत्काल मनोनयन हुन सक्ने भए पनि सबै रिक्त पदमा एकैपटक नियुक्ति गर्ने तयारी छैन । विभागहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा भने पार्टीले छलफल गरिरहेको छ ।
रास्वपाको संगठनात्मक संरचनाअन्तर्गत २८ केन्द्रीय विभाग रहेका छन् । पार्टीको विधानले १२ सांगठनिक तथा परिचालनसम्बन्धी र १६ सार्वजनिक नीति तथा विषयगत विभागको व्यवस्था गरेको छ ।
१२ सांगठनिक विभागमा नीति तथा विचार, संगठन, प्रशिक्षण, अभियान तथा प्रचारप्रसार, आन्तरिक सूचना प्रविधि तथा प्रणाली, मानव पुँजी तथा प्रशासन, सामाजिक न्याय तथा समावेशिता, कानुनी मामिला तथा संस्थागत अनुपालन, सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन, स्वदेश सम्पर्क र प्रवास सम्पर्क विभाग रहेका छन् ।
त्यस्तै, १६ विषयगत विभागमा सुशासन तथा राज्य व्यवस्था, विधायन तथा संसदीय मामिला, अर्थ, कृषि तथा सहकारी, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, पूर्वाधार विभाग रहेका छन् ।
अन्य विभागमा उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार, आपूर्ति तथा उपभोक्ता अधिकार, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि लगायतका विभाग रहेको पार्टीले जनाएको छ ।
प्रवक्ता खरेलले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति तथा पर्यटन, सामाजिक न्याय तथा समता प्रवद्र्धन, युवा तथा खेलकुद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा रहेको जानकारी दिए ।
यी विभागमार्फत पार्टीले विषयगत विज्ञ तथा नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर नीतिगत अध्ययन, सरकारका कामको मूल्याङ्कन, सार्वजनिक सेवा र संगठन परिचालनका काम गर्ने अपेक्षा गरेको छ । तर विभागीय नेतृत्व र सदस्य संरचनाले पूर्णता नपाउँदा ती काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको नेताहरूको गुनासो छ ।
यसअघि पार्टीले विभिन्न विभागका प्रमुख तथा पदाधिकारी तोकेको थियो । संगठन विभागमा प्रमोद न्यौपाने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागमा शिशिर खनाल, सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन विभागमा विजय जैरू, जनस्वास्थ्य विभागमा डा. तोसिमा कार्की यसअघिनै प्रमुख मनोनयन भइसकेका छन् ।
यस्तै, पूर्वाधार विभागमा निशा डाँगी र अर्थ विभागमा लिमा अधिकारी आचार्यलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यस्तै, प्रशिक्षण विभागको उपप्रमुखमा कमल सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर सबै विभागको नेतृत्व र सदस्य संरचना भने पूरा भएको छैन ।
महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व चयन भए पनि संगठनका महत्वपूर्ण संरचनाले पूर्णता नपाउनु रास्वपाभित्रको व्यवस्थापकीय चुनौती बनेको छ ।
एकातिर नेताहरू जिम्मेवारी बाँडफाँटमा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्ट छन् भने अर्कोतिर नेतृत्वले तत्काल सबै पदमा मनोनयन गर्न आवश्यक नरहेको बताइरहेको छ ।