राजनीति

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मुलुकमा कार्यरत छजना करिअर राजदूतको कार्यकाल अनिश्चितकालका लागि थप गरेको छ । भदौ महिनामा कार्यकाल पूरा गरी परराष्ट्र मन्त्रालय फर्किने तयारीमा रहेका उनीहरूलाई नयाँ राजदूत नियुक्ति नहुन्जेलसम्म सम्बन्धित मुलुकमै जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी निरन्तरता दिइएको हो । कार्यकाल थप गरिएका राजदूतहरूमा घनश्याम भण्डारी बंगलादेश, भरतराज रेग्मी अष्ट्रिया, निर्मलराज काफ्ले ब्राजिल, हरिशचन्द्र घिमिरे म्यानमार, तीर्थराज वाग्ले बहराइन र सुशील लम्साल इजिप्ट रहेका छन् । उनीहरू सबै नेपाल परराष्ट्र सेवाका सहसचिव तथा करिअर डिप्लोम्याट हुन् । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार यी राजदूतहरू स्वदेश फर्किएपछि उनीहरूको स्थानमा नयाँ सहसचिवलाई राजदूत बनाएर पठाउने तयारी थियो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र आधा दर्जनभन्दा बढी सहसचिवले तीव्र लबिङसमेत गरिरहेका थिए । तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच नयाँ राजदूत छनोटको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिएको छ । यसै कारण सरकारले तत्कालका लागि कार्यकाल सकिन लागेका राजदूतलाई फिर्ता नबोलाई उनीहरूको अवधि अनिश्चितकालका लागि थप्ने निर्णय गरेको हो । परराष्ट्र स्रोत भन्छ, ‘अर्को नियुक्ति नहुनेबेलासम्म बहाल रहेका राजदूतलाई नै काम गर्न समय थपिएको हो ।’ सरकारले केही महिनाअघि विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गर्न खुला आवेदनसमेत आह्वान गरेको थियो । योग्य र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट राजदूत छनोट गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि हालसम्म कुनै पनि नयाँ नियुक्ति टुंगो लागेको छैन । नेपालका ३१ आवासीय दूतावास, सबैमा छैनन् राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालका हाल ३१ वटा आवासीय दूतावास, ३ वटा स्थायी नियोग र १० वटा महावाणिज्यदूतावास सञ्चालनमा छन् । अर्थात् विदेशमा नेपालका कुल ४४ वटा आवासीय कूटनीतिक नियोग रहेका छन् । तर ती सबै दूतावासमा पूर्णकालीन राजदूत भने छैनन् । केही मुलुकमा कार्यवाहक प्रमुख चार्ज द’अफेयर्सले दूतावास सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केही दूतावासमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको छ। सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा नेपालका १७ वटा आवासीय दूतावास अझै राजदूतविहीन रहेका छन् । सरकारले यसअघि राजनीतिक नियुक्तिबाट गएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएपछि भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, डेनमार्क, इजरायल, मलेसियालगायतका महत्त्वपूर्ण नियोगमा राजदूत पद रिक्त छ । प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच नयाँ राजदूत नियुक्तिमा सहमति जुट्न नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।  यसका कारण महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक नियोगहरू लामो समयदेखि कार्यवाहक प्रमुखको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्व परिवर्तनसँगै आन्तरिक राजनीतिक शक्ति समीकरणलाई पनि पूर्ण रूपमा फेरिदिएको छ । लामो समयसम्म पार्टी भित्र संस्थापनको रूपमा चिनिएको समूह अहिले इतर समूहको भूमिकामा पुगेको छ ।  त्यही इतर समूह स्वयं पनि अहिले एउटै राजनीतिक धारमा देखिएको छैन । कांग्रेसका नेताहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू र पार्टीसँग निकट स्रोतहरूसँग गरिएको कुराकानीले इतर समूह अहिले कम्तीमा तीनवटा फरक राजनीतिक धारमा विभाजित भएको देखाउँछ।  बाहिरबाट एउटै समूहजस्तो देखिए पनि उनीहरूको रणनीति, नेतृत्वप्रतिको दृष्टिकोण र आगामी राजनीतिक लक्ष्य फरक फरक रहेको स्रोतको दाबी छ । एउटा पक्ष सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वलाई चुनौती दिने तयारी गरिरहेको छ । अर्को पक्ष सम्मानजनक शक्ति सन्तुलन खोजिरहेको छ भने एउटा पक्ष सहकार्यको ढोका बन्द गर्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यही विभाजनले इतर समूहको सामूहिक प्रभाव घटाउँदै गएको छ । सभापति थापाको राजनीतिक व्यवस्थापन क्षमताको पनि परीक्षा लिइरहेको छ । विशेष महाधिवेशनअघि कांग्रेसभित्र शक्तिकेन्द्र पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वरिपरि केन्द्रित थियो । नेतृत्व परिवर्तनसँगै पार्टीको कमान्ड थापाले सम्हालेपछि पुरानो संस्थापन शक्ति अहिले नयाँ समीकरण खोज्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर त्यो खोज एउटै दिशामा देखिएको छैन । एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पहिले साझा नेतृत्व थियो । अहिले साझा असन्तुष्टि छ, तर साझा रणनीति छैन । यही कारण इतर समूहको बैठकमा समेत एउटै निष्कर्ष ननिस्कने अवस्था बनेको छ ।’ मीन र मोहन भिड्ने मुडमा पार्टीभित्र सबैभन्दा आक्रामक धार पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वप्रवक्ता मीन विश्वकर्मा निकट नेताहरूको मानिन्छ । यो समूह सभापति थापाको नेतृत्वलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने पक्षमा नरहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारी बताउँछन् । उनीहरू संगठनमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेर नेतृत्वमाथि निरन्तर दबाब कायम राख्ने रणनीतिमा रहेको दाबी गरिएको छ । यस समूहमा कान्छा लामा लगायतका नेताहरू सक्रिय छन् । पूर्वतरुण नेता तथा सांसद जितजंग बस्नेत यस समूहका पप्रभावशाली नेताका रूपमा हेरिएका छन् । पार्टीका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरू अहिले नै सहमतिभन्दा पनि आफ्नो शक्ति देखाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । सभापति थापासँग नमिल्ने र पार्टीनै फुटाउनु परे पनि अगाडि वढ्ने तयारीमा यो समूह रहेको छ ।’ यस समूहलाई पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह निकट नेताहरूको पनि सहानुभूति रहेको कांग्रेस स्रोतहरूको भनाइ छ । खड्काको सन्तुलन राजनीति इतर समूहभित्र सबैभन्दा व्यवस्थित र संस्थागत समूहका रूपमा पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको धारलाई हेरिएको छ। खड्का लामो समयदेखि कांग्रेसभित्र टकरावभन्दा वार्ता र सहमतिका राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छन् । उनी निकट एक नेताका अनुसार उनीहरू विभाजन नभई सम्मानजनक भूमिका चाहन्छन् ।  यही कारण यो समूह सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष विद्रोहभन्दा वार्गेनिङको राजनीतिमा विश्वास गर्ने गरेको पाइएको छ । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार खड्का समूह अहिले पनि अन्तिम समयमा सहमति हुने विश्वासमै छ । तर सभापति थापाले राजनीतिक रूपमा उपेक्षा गरे विभाजनको जोखिम बढ्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।  एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, ‘सभापति थापाले एकता चाहँदासम्म यो समूह लचक बन्न सक्छ । अहिले बेलुन फुलेजस्तै फुलेका थापाले यो समूहको राजनितिक र वैचारिक धारलाई कति समेट्न सक्लान् ? संशय नै रहेको छ।’ विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेसको इतिहास हेर्दा निर्णायक क्षणमा खड्का समूह प्रायः शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने भूमिकामा देखिएको छ । यसपटक पनि अन्तिम निर्णय यही समूहले गर्ने सम्भावना बलियो रहेको उनीहरूको आँकलन छ ।  कोइराला समूह मिसिन आतुर वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको समूह अहिले सबैभन्दा संयमित देखिएको छ । विशेष महाधिवेशन विरोधीधार भए पनि अहिले यो समूह लामो समयसम्म विवादमा रहन नहुने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । नेता कोइराला, पूर्वसहमहामन्त्री बद्री पाण्डे लगायतका नेताहरू सक्रिय रहेको यो समूह सभापति थापाबाट सकारात्मक राजनीतिक सन्देश आउने प्रतीक्षामा रहेको स्रोतहरू बताउँछन् । कोइराला निकट एक नेताले भने, ‘पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी आन्दोलन गर्नु हाम्रो उद्देश्य होइन । सम्मानजनक सहकार्य सम्भव भए त्यो नै पहिलो विकल्प हो ।’ तर उनीहरूले संगठन, विभाग, भातृ संस्थाको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा उचित प्रतिनिधित्व खोजिरहेको पनि स्रोतहरूको भनाइ छ । कांग्रेसभित्रका नेताहरूका अनुसार तीनवटै समूहको साझा समस्या एउटै भए पनि समाधानको बाटो फरक छ । एक समूह शक्ति प्रदर्शनमार्फत दबाब दिन खोजिरहेको छ । अर्को समूह अन्तिम समयसम्म वार्ता गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।  शेखर पक्ष सहकार्यबाटै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको छ । यही कारण इतर समूहले संयुक्त रणनीति बनाउन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ ।  पार्टीका एक वरिष्ठ नेता भन्छन्, ‘असन्तुष्टि साझा छ, तर नेतृत्वको विकल्प साझा छैन ।’ सभापति थापाको चुनौती एक केन्द्रीय सदस्य अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती सभापति गगन थापासामु रहेको बताउँछन् । ‘नेतृत्व जित्नु एउटा कुरा हो, नेतृत्व टिकाउनु अर्को । यदि उनले असन्तुष्ट समूहलाई समेट्न सके कांग्रेस लामो समय स्थिर रहन सक्छ,’ उनले भने।  निर्णय प्रक्रिया केही नेतामा मात्र सीमित भयो भने अहिलेका तीन धार अझ स्पष्ट गुटमा परिणत हुन सक्ने विश्लेषण ती नेताको छ । त्यसैले सभापति थापा ती समूहका नेता छनौट गर्दै आफ्नो समूहमा ल्याउने दाउमा छन् । ‘पार्टीभित्र विभाग गठन, भातृ संस्था, प्रदेश नेतृत्व, केन्द्रीय समितिको जिम्मेवारी बाँडफाँट र आगामी राष्ट्रिय राजनीतिक निर्णयहरूले पनि शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्नेछ,’ ती नेताले भने । थापा पक्षीय ती नेताका अनुसार उनीहरू अलग–अलग रणनीतिमै रहे सभापतिको नेतृत्व अझ बलियो बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । नेपाली कांग्रेस अहिले नेतृत्व परिवर्तनपछिको संक्रमणकालमा छ । कांग्रेस राजनीति एउटै प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै गएको छ त्यो हो, सभापति थापाले असन्तुष्ट समूहलाई कसरी समेट्नेछन् भन्ने ।  यस प्रश्नको उत्तरले कांग्रेसको मात्र होइन, आगामी राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणको दिशा पनि निर्धारण गर्ने धेरै नेताहरूको आकलन छ ।

  काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएसँगै देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक अन्योलबारे आन्तरिक राजस्व विभागसँग प्रष्टीकरण मागेकाे छ । प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र पठाउँदै आर्थिक ऐन, २०५३ बमोजिम विद्युत शक्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछि उत्पन्न दुई महत्वपूर्ण विषयमा राय मागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको छ ।  त्यसपछि कर विजक जारी गर्ने क्रममा केही विषयमा द्विविधा देखिएकाले विभागको आधिकारिक स्पष्टीकरण मागिएको हो । प्राधिकरणले असार महिनामा उपभोग भएको विद्युतको बिल साउन १ गते जारी भएमा त्यसमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेको छ । स्वीकृत ट्यारिफअनुसार उपभोक्ताबाट लिइने न्यूनतम चार्ज तथा डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा समेत स्पष्टिकरण मागिएको छ । करसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट भएपछि सोहीअनुसार बिलिङ प्रणाली कार्यान्वयन गरिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।