परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुरको भेट
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिलासम्बन्धी सहायकमन्त्री एसपल कपुरले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटमा उनीहरूबीच नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै सो अवसरमा व्यापार तथा लगानी क्षेत्रमा थप ध्यान केन्द्रित गर्दै सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो ।
अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगसहित पदाधिकारी राखेर प्रधानमन्त्रीले राखे बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्रीसहित राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग छलफल शुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुरु बैठकमा सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता, यी निकायहरूको जिम्मेवारी, कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल भइरहेको छ । बैठकमा यी निकायहरूले काम गर्दा भोगिरहेका चुनौती र सुधारका मुख्य सुझावहरूबारे समेत छलफल हुनेछ ।
सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता विवादमा उच्च अदालत जनकपुरको नयाँ अभ्यास
काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुर इजलासले सरकारी बाटो व्यक्तिले आफ्नो नाममा नापी गरेको विवादमा सो मुद्दाको विषयवस्तुको जटिलतालाई मध्यनजर गरी स्थलगत अध्ययनपश्चात प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश गरेको छ । कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीश टीकाराम आचार्यको इजलासले उक्त जमिन सार्वजनिक कायम गरी पाउँ भनी आएको विवादमा सोमबार सो आदेश गरेको हो । पृथ्वी साह हलुवाईले जगदीश पासमानविरुद्ध दूषित लिखत बदर दर्ता बदरको मुद्दामा उक्त आदेश दिएको हो । विवादित जग्गाको अवलोकन निरीक्षणका लागि अदालतले पाँचबुँदे आदेश दिएको छ । सो आदेशमा विवादित स्थानको स्थलगत निरीक्षण अवलोकन गर्न २०८३ वैशाख १३ गतेको दिन तोकी मुद्दाका दुवै पक्ष स्वयं र स्थलगतरुपमा उपस्थित हुन चाहेमा निजहरुको तर्फबाट नियुक्त विद्वान् कानुन व्यवसायीलाई समेत सो दिन ठीक १०ः०० बजे सम्बन्धित उपस्थित हुन पत्रमार्फत जानकारी गराएका छन् । उक्त तोकिएको मितिमा स्थलगत अवलोकन यो आदेश गर्ने इजलासका न्यायाधीश आफैँले गर्ने र सो कार्यका लागि यस अदालतका रजिष्ट्रार, इजलास अधिकृत तथा सम्बन्धित फाँट प्रमुखलाई समेत उपस्थित हुन जानकारी गराएका छन् । 'उक्त विवादित जग्गाको नक्सा गर्ने सम्बन्धित जिल्ला अदालतको प्राविधिक (अमिन) र नापी कार्यालय, धनुषाका सर्भेयरलाई समेत विवादित स्थलमा नापजाँच उपकरणसहित उपस्थित हुन लेखि पठाई अनिवार्य रुपमा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित गराउनू', आदेशमा भनिएको छ । दुवै पक्षलाई रोहवरमा राखी खटिएको अधिकृत तथा कर्मचारी टोलीबाट निरीक्षण अवलोकनमा देखिएका तथ्यहरुसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ । मुद्दाको विषयवस्तुको जटिलतालाई मध्यनजर गरी विवादित जग्गाहरु अवस्थित स्थानको प्रत्यक्षरुपमा अवलोकन तथा निरीक्षण गरी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिएको हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम ठाउँ अवलोकन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ६ बुँदे आदेश गरेको छ । यो आदेश उच्च अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७८ बमोजिम गरेको नयाँ अभ्यास हो । यसअघि, सर्वोच्च अदालतले वातावरणसम्बन्धी गोदावरी मार्बलको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न टोली गएको थियो । रासस
