समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, तीन विधेयक संसदमा पेश गर्ने
काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा डिल्लीराज आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार समितिको सदस्यमा नवराज सिम्खडा र रोशन बहादुर शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
ट्रेड युनियन विघटनको निर्णयप्रति अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको आपत्ति
काठमाडौं । ट्रेड युनियनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल फर पब्लिक सर्भिस एण्ड एलाइडले नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवामा रहेका ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज तथा विघटन गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । विश्वका मजदुरहरूको महासंघअन्तर्गत रहेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले मंगलबार एक औपचारिक पत्र जारी गर्दै सरकारको कदमलाई श्रमिक अधिकारमाथिको गम्भीर आक्रमण भन्दै उक्त निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । संगठनले सरकारको उक्त निर्णयले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्वको अधिकार, संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रता तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कमजोर पार्ने जनाएको छ । उक्त संगठनले भनेको छ कि सरकारको कदमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अग्रपंक्तिमा रहेका श्रमिकहरूको आवाज दबाउने मात्र होइन, प्रशासनिक दक्षता बढाउने प्रयाससमेत प्रभावित हुन्छ । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले नेपाल सरकारको कदमलाई विभाजन र नियन्त्रणको रणनीति भएको बताएको छ । यसले श्रम शोषण, न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित कार्य वातावरणलाई बढावा दिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारको यस्तो निर्णयले राज्यको स्थायित्वमा समेत नकारात्मक असर पार्ने र द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने संगठनको भनाइ छ । उक्त निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ र ३५ विपरीत भएको संगठनको दाबी छ । ती धाराले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, त्यसमा आबद्ध हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको संगठनले जनाएको छ । साथै, संगठनले नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महासन्धिको धारा ७ र ९ को समेत उल्लंघन भएको जनाएको छ । महासन्धिले मजदुरहरूको स्वतन्त्रता तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण संगठनले गराएको छ ।
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सकी सीईओ पौडेल अस्वस्थ, उपचारका लागि भारतमा
काठमाडौं । हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना पौडेल उपचारका लागि भारत गएकी बुझिएको छ । केही समयदेखि दिमागको नशामा रगत जम्ने समस्या देखिएपछि उनी उपचारका लागि भारत गएकी हुन् । उनले स्वास्थ्यकाे फलोअपका लागि भारत पुगेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अहिले स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख छ । यसैबीच नेपाल बीमा प्राधिकरणले सीईओ पौडेलसहित पाँच जना उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीसँग सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणले कम्पनी सञ्चालनका क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । यस सन्दर्भमा कतिपयले यही विषयलाई लिएर उनले राजीनामा दिएको हल्ला चलाएको भए पनि त्यसमा सत्यता नभएको उनले बताइन् । कम्पनीप्रति आफ्नो उच्च जिम्मेवारी भएको जानकारी दिँदै उनले उपचारपछि छिट्टै कार्यालय फर्किने योजना रहेको सुनाइन् । भारत जानुअघि एक साताको बिदा लिएको र पछि सो बिदा थप गरेको उनको भनाइ छ । साथै, उनले नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट बिदा स्वीकृत गराएर भारत गएको स्पष्ट पारिन् । पौडेलले २०८२ चैत १६ गते प्राधिकरणलाई विदेश जाने सम्बन्धमा जानकारी दिएकी थिइन् ।
